काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले बालेन मन्त्रिमण्डलमा सुधन गुरुङजस्ता अरू पनि मन्त्री हुन सक्ने सम्भावना औल्याएको छ ।
केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरमा २०८३ वैशाख १० गते बिहीबार स्पष्टीकरण वक्तव्य जारी गर्दै सो सम्भावना औल्याइएको हो ।
स्पष्टीकरणमा सुधन पहिलेदेखि नै शङ्कास्पद र विवादग्रस्त व्यक्ति भए पनि गृहजस्तो मन्त्रालय दिइनुबाट सरकारको कमजोरी बताइएको छ ।
भ्रष्टाचार र सुशासनको नाममा गठन भएको सरकारमा सुधनजस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनुबाट मन्त्रिमण्डल पूरै स्वच्छ वा निष्कलङ्क नभएको धारणा राजमोले व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन निर्दलीय चिन्तनयुक्त व्यक्ति भएको बताउँदै स्पष्टीकरण वक्तव्यमा विद्यार्थी सङ्गठन तथा टे«ड युनियनको खारेजी, प्रेसमाथिको अङ्कुशलगायतका विषयले सरकार फासिवादी दिशातर्फ अघि बढ्दै गएको उल्लेख छ ।
उपाध्यक्ष पौडेलद्वारा जारी स्पष्टीकरण वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष का. रश्मिराज नेपालीद्वारा हिजो २०८३ वैशाख ९ गते जारी गरिएको प्रेसवक्तव्यबारे केही स्पष्ट गर्नका लागि यो स्पष्टीकरण जारी गरिएको छ ।
त्यो वक्तव्यमा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमेतको राजीनामा माग गरिएको थियो तर त्यो वक्तव्य उनले राजीनामा दिएपछि प्रकाशित हुन गएको थियो । वक्तव्य दिएपछि दिएपछि पनि त्यो वक्तव्य प्रकाशित गर्नु किन आवश्यक र सही भएको थियो ? यो स्पष्टीकरणमा त्यो नै स्पष्ट गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।
सुधन गुरुङको राजीनामा माग गरेर वक्तव्य दिने कुरा एक दिनपहिले नै भएको थियो । तुरुन्तै त्यो वक्तव्य टाइपको व्यवस्था गर्न नसकिएको हुनाले हिजो मात्र प्रेसवक्तव्य पठाउन सकिएको थियो । त्यो वक्तव्य पठाउँदासम्म सुधन गुरुङको राजीनामा आइसकेको थिएन तर त्यो पठाइसकेपछि प्रकाशित गर्ने कार्यमा परिबन्दवश केही ढिला हुन गयो र त्यही बेला उनले राजीनामा दिएको समाचार बाहिर आयो तैपनि त्यो वक्तव्य प्रकाशित गर्ने ठेगान गरियो किनभने त्यो वक्तव्यमा खालि उनको राजीनामा मात्र माग गरिएको थिएन, त्यो परिस्थितिको पनि विश्लेषण गरिएको थियो, जसले गर्दा त्यो राजीनामा माग गर्नु आवश्यक भएको थियो । पहिले रवि लामिछानेले पनि आफ्ना विरुद्धको छानबिन र कारबाहीलाई प्रभावित गर्न नै उनले आफै जोड गरेर गृहमन्त्री बनेका थिए र आफ्ना विरुद्धको छानबिनलाई प्रभावित गर्ने काम गरेका थिए । त्यस प्रकारको स्थितिको पुनरावृत्ति हुन नदिन नै सुधन गुरुङको गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा माग्नु आवश्यक भएको थियो । त्यो एउटा तात्कालिक समस्या मात्र होइन, त्यस प्रकारको प्रक्रियालाई सधैँका लागि रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यो प्रश्न वास्तवमा सुधन गुरुङसित मात्रै जोडिएको प्रश्न होइन, त्यो प्रश्न पूरै नै बालेन सरकार र उनको मन्त्रिमण्डलसित पनि जोडिएको प्रश्न हो । अब यो कुरामा कुनै शङ्का रहेको छैन कि उनले जुन व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीको रूपमा मनोनित गरेका थिए, उनी धेरै नै शङ्कास्पद र विवादग्रस्त व्यक्ति थिए । त्यस प्रकारको व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीमा मनोनित गरिएको कार्यबाट उनको नेतृत्वको पूरै मन्त्रिमण्डलको चरित्रबारे पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । भ्रष्टाचारको निवारण र सुशासनको प्रतिबद्धतासहिति बनेको त्यस प्रकारको मन्त्रिमण्डलमा सुरुमा नै जुन प्रकारका प्रवृत्ति देखा परेका छन्, त्यो अवस्थामा त्यस प्रकारको सरकारद्वारा देशमा कति सुशासन कायम हुनेछ ? त्यो कुरा कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ । सुधन गुरुङको उदाहरणबाट त्यो सरकारभित्र पनि त्यस प्रकारका अरू पनि रहस्योदघाटन हुँदै जाने कुराको पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिइसकेको भए पनि त्यो वक्तव्यले जुन प्रश्न उठाएको थियो, त्यसको सान्दर्भिकता समाप्त भएको थिएन । त्यसैले उनको राजीनामापछि पनि त्यो वक्तव्य जारी गरिएको कुरा स्पष्ट गर्नका लागि यो स्पष्टीकरण जारी गरिएको छ ।
बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यो वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका ‘बफर स्टेट’, विद्यार्थी सङ्गठन, ट्रेड युनियन र प्रेसमाथिको नियन्त्रण गर्दै बहुदलीय प्रणालीलाई कमजोर बनाएर देशलाई निर्दलीयता वा फासिवादतिर लैजानेजस्ता विषयको जुन उल्लेख गरिएको छ, तिनीहरूको आफ्नै बेग्लै राजनीतिक महŒव छ । त्यसैले त्यो वक्तव्यको सामाजिक महŒव भएको कुरा स्पष्ट छ ।”
