कोलकाता, १० वैशाख । लाखौँ मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको विवादबीच भारतको पश्चिम बंगालमा बिहीबार मतदान सुरु भएको छ, जसले चुनावी निष्पक्षता र मताधिकारबारे गम्भीर बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । राष्ट्रिय महत्व बोकेको यस निर्वाचनले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले लामो समयदेखि क्षेत्रीय दलको प्रभाव रहेको यस राज्यमा आफ्‌नो उपस्थिति विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको पुनः जितले उनको राष्ट्रिय विपक्षी नेतृको छवि अझ बलियो बन्ने आँकलन गरिएको छ ।

निर्वाचन बहुचरणीय रूपमा भइरहेका छन्, जसअन्तर्गत दोस्रो चरण आगामी हप्तामा तय गरिएको छ । यसै दिन दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा पनि मतदान भइरहेको छ । समग्रमा यी निर्वाचनहरूलाई विपक्षी प्रभाव क्षेत्रहरूमा सत्तारूढ दलको पहुँच परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ, जसको अन्तिम नतिजा मे ४ मा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस पटकको मतदान विशेष रूपमा मतदाता सूची संशोधनका कारण विवादित बनेको छ । भारतको निर्वाचन आयोगले मृतक, दोहोरो वा अयोग्य मतदातालाई हटाउने उद्देश्यले व्यापक अद्यावधिक गर्दा करिब ९० लाख नाम हटाइएको जनाएको छ । यसमध्ये ६३ लाखलाई मृत वा अनुपस्थित र २७ लाखलाई ‘सन्दिग्ध’ भन्दै प्रमाणीकरण बाँकी राखिएको छ ।

तर धेरै मतदाताले आफूहरूसँग वैध कागजात हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट कारण बिना नाम हटाइएको गुनासो गरेका छन् । अर्धसैनिक बलमा कार्यरत ५३ वर्षीय शेख नजरुल इस्लामले आफूले सन् २०२१ मा मतदान गरेको र सबै कागजात हुँदाहुँदै पनि यसपटक नाम सूचीमा नभेटिएको बताए । उनले ‘निर्वाचनमा खटाइएको व्यक्तिलाई नै नागरिकका रूपमा मान्यता नदिएको अनुभूति भएको’ प्रतिक्रिया दिए ।

यस्तै, ६२ वर्षीया निवृत्त विद्यालय प्रशासक ताइबुनेसा बेगमले पासपोर्ट, पेन्सन रेकर्डजस्ता प्रमाण हुँदाहुँदै पनि नाम हटाइएको देख्दा आफू स्तब्ध भएको बताउनुभयो । उनका अनुसार ‘यो केवल मतदानको विषय नभई आफ्नो अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइएको जस्तो’ लागेको छ ।

विपक्षी दलहरूले भने यस प्रक्रियाले मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन् । तर निर्वाचन आयोगले आरोप अस्वीकार गर्दै सूची शुद्धीकरण नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको दाबी गरेको छ । सत्तारूढ दलले पनि यसलाई आवश्यक सुधार भन्दै समर्थन गरेको छ र कागजातविहीन आप्रवासीहरूको उपस्थिति यसका कारण हुन सक्ने तर्क गरेको छ ।

यद्यपि आलोचकहरूले यस कदमलाई व्यापक राजनीतिक सन्देशसँग जोड्दै आएका छन् । विशेषगरी छिमेकी बंगलादेशबाट अवैध आप्रवासनको विषय उठाउँदै आएका अभिव्यक्तिहरूले अल्पसंख्यक समुदायमा भय बढाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

तृणमूल काँग्रेसका नेता डेरेक ओब्रायनले यस प्रक्रियालाई ‘अदृश्य धाँधली’ को संज्ञा दिँदै मतदातालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाए ।

राजनीतिक विश्लेषक इमान कल्याण लाहिरीका अनुसार मतदाता सूचीबाट नाम हराउनु केवल प्राविधिक त्रुटि नभई नागरिक पहिचान र गरिमासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । उनले यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक विश्वासमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए ।

धेरै प्रभावित नागरिकका लागि भने यो बहसभन्दा पनि व्यक्तिगत पहिचानको प्रश्न बनेको छ । बेगमले भने, “यो राजनीति मात्र होइन, हामी यो देशका नागरिक हौँ कि होइन भन्ने आधारभूत प्रश्न हो ।”