काठमाडौँ । अखिल नेपाल युवक सङ्घले इन्धनको मूल्यवृद्धिबाट जनताको जनजीवन सङ्कटग्रस्त हुने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
अध्यक्ष गणेश अधिकारीको हस्ताक्षरमा २०८३ वैशाख ३ गते बिहीबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै युवक सङ्घले यस्तो बताएको हो ।
“इन्धनको मूल्यवृद्धि केवल एक क्षेत्रसम्म सीमित नरही समग्र अर्थतन्त्रमा शृङ्खलाबद्ध प्रभाव पार्ने विषय हो” वक्तव्यमा युवक सङ्घले भनेको छ– “यसले जनताको आधारभूत जीवनयापन नै सङ्कटग्रस्त बनाउँदै लैजाने खतरा बढाएको छ ।”
त्यस्तै सरकारले लिएको जनवर्गीय सङ्गठनप्रतिको नीति तथा सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सरकारको नीतिबारे पनि युवक सङ्घले प्रश्न उठाएको छ ।
सम्पत्तिको छानबिन आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुका साथै युवक सङ्घले जनजीवनलाई सहज बनाउन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बढ्दो महँगी तथा इन्धन, पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा भइरहेको निरन्तर मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको जीवनस्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपमा आकृष्ट भएको छ ।
इन्धनको मूल्यवृद्धि कुनै एक क्षेत्रमा सीमित विषय नभई समग्र अर्थतन्त्रमा शृङ्खलाबद्ध प्रभाव पार्ने संवेदनशील मुद्दा हो । यातायात खर्च वृद्धि भएसँगै खाद्यान्न, निर्माण सामग्री तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत क्रमश: बढ्दै जाँदा यसको सबैभन्दा ठुलो मार न्यून तथा मध्यमवर्गीय जनतामाथि परेको छ, जसले उनीहरूको आधारभूत जीवनयापनलाई नै सङ्कटग्रस्त बनाउँदै लैजाने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतर्फ हेर्दा विभिन्न देशले अपनाएका जनमुखी र सन्तुलित नीति उल्लेखनीय देखिन्छन् । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार कर संरचनामा लचिलोपन अपनाउँदै उपभोक्तालाई आंशिक राहत दिने प्रयास गरेको छ भने इन्डोनेसियाले लक्षित अनुदान प्रणालीमार्फत कमजोर वर्गलाई प्रत्यक्ष सहयोग उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसैगरी नर्वेले दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियममा निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनमार्फत जनतामाथि पर्ने बोझ न्यूनीकरण गर्ने रणनीति अपनाएको छ । यी उदाहरणले स्पष्ट पार्दछन्, दूरदर्शी, सन्तुलित र जनमुखी नीतिविना नागरिकको जीवनस्तर सुरक्षित राख्न सम्भव हुँदैन ।
यसैबिच, वर्तमान सरकारले विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनप्रति लिएको निरङ्कुश नीति इतिहासको गैरमूल्याङ्कन गरिनु हो साथै वर्तमान मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा देखिएको सीमित पारदर्शिताले जनविश्वासमा कमी ल्याएको देखिन्छ । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि त्यसको वास्तविक स्रोत, वैधानिकता तथा करसम्बन्धी विवरणको स्पष्ट उल्लेख नगरी औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिनु सुशासनको मर्मअनुकूल देखिँदैन । यस्तो अभ्यासले पारदर्शितालाई कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित राख्ने र जनतामा शङ्का उत्पन्न गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ ।
यही सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले पूर्वमन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तित्वको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गरेको कार्यलाई हाम्रो सङ्गठनले सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक रूपमा लिएको छ तर यस्तो छानबिन प्रक्रिया केवल विगतका पदाधिकारीमा सीमित हुनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ । यसलाई वर्तमान सरकार, वर्तमान मन्त्री, सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राज्यको जिम्मेवारी सम्हालेका सबै व्यक्तिबाटै सुरु गरिनुपर्छ अन्यथा यस्तो अभियान राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधको स्वरूप ग्रहण गर्ने जोखिम रहन्छ, जसले यसको विश्वसनीयता र उद्देश्य दुवैलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न “आफैबाट सुरु गर्ने” सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्दछ ।
अत: अखिल नेपाल युवक सङ्घ नेपाल सरकारसमक्ष इन्धन तथा एलपी ग्यासको हालको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन, मूल्य निर्धारणमा जनमुखी तथा दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न तथा सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियालाई वर्तमान पदाधिकारीबाटै सुरु गरी निष्पक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन जोडदार माग गर्दछ साथै गरिब तथा मध्यम वर्गलाई लक्षित राहत कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न, बजार अनुगमन कडाइका साथ सञ्चालन गर्न तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।
यदि सरकार जनताको यस्ता जायज मागप्रति संवेदनशील नबनेमा अखिल नेपाल युवक सङ्घ आम जनताको पक्षमा उभिँदै सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने स्पष्ट गर्दछ ।”
