मनोज भट्ट ###
सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रको बुँदा नम्बर १४ को ‘अन्तर्राष्ट्रिय कुनटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध’ शिर्षकमा नेपाललाई बफर स्टेटको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । बालेन सरकारले बफर स्टेट नेपाललाई भाइब्रेन्ट ब्रिचमा रुपान्तरण गर्ने राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको घोषणा गरेको छ । अर्थात सरकारले सरकारी दस्तावेजको रुपमा अगाडि सारेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रमा नेपाललाई बफर स्टेट स्वीकार गरेको छ ।
यो भन्दा अगाडिका सरकार वा सरकारी दस्तावे वा संविधानले नेपालाई बफर स्टेटको रुपमा स्वीकार गरेको छैन । नेपालको संविधानले नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रुपमा स्वीकार्दै यसको परराष्ट्र नीति आन्तरिक रुपमा स्वतन्त्र र वाह्य रुपमा असंलग्न रहने भनेर दिशा निर्देश गरेको छ । त्यसैले वालेन सरकारले नेपालको हकमा प्रयोग गरेको बफर स्टेट शब्दावली नेपालले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धका खिलाफ वा विरुद्धमा छ ।
बफर स्टेट,
दुई ठूला र शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी राष्ट्रहरूका बीचमा रहेको सानो वा तुलनात्मक रुपमा कमजोर देशलाई सामान्यतया बफर स्टेटको रुपमा बुझ्ने अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको एउटा धाराको रुपमा लिने गरिन्छ । निश्चित रुपले दक्षिणतर्फ विशाल भारत र उत्तरतर्फ चीनको बिच नेपाल जस्तो भौगोलिक रुपले सानो र आर्थिक रुपले कमजोर नेपाल अवस्थित छ । भौगोलिक अवस्थितिका रुपमा नेपाल विशाल भारत र चीनका बीच रहेको । तर कुटनीति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसावले १९औँ वा २०औँ शताब्दीमा विश्मा व्यवहारमा प्रयोग गरिए जस्तो बफर जोनको स्थितिमा कहिल्यै रहने ।
निश्चिच रुपले तात्कलिन व्रिटिस भारतीय साम्राज्यवादले नेपाललाई ब्रिटीस उपनिवेशमा गाभ्ने वा नेपालमा सोझै आफ्नो सरकार बनाउँदा उत्तर तिरको चिनीयाँ साम्राज्यवादसँग भिड्नुपर्ने स्थिति देखेर नेपाललाई बफर जोनको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको थियो । त्यसैले साम्राज्यवादी ब्रिटीस भारत र अहिलेको साम्राज्यवादी भारतले नेपाललाई बफर जोनको रुपमा हेर्ने र प्रयोग गर्नका लागि कोशिस गर्ने गरेको लामो श्रृङखला पाइन्छ । तर भारतीय सरकारका दस्तावेजहरूले पनि नेपाललाई बफरजोनको रुपमा औपचारिक रुपमा स्वीकार गर्ने गरेको पाइएको छैन । तर व्यवहारमा नेपाल र भुटानलाई बफर जोनको रुपमा उपयोग गर्न भारतले हमेसा कोशिस गर्दैआएको छ । त्यसैले बफर जोनको अबधारणा नेपालको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको अंग होइन । चीनले पनि व्यवहारमा नेपाललाई बफर स्टेटको रुपमा स्वीकार गरेको छैन । त्यसका साथै चीनीया दस्तावेजमा नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
नेपालले वा तात्कालिन राजा पृथ्वीनाराय शाह र उनका उत्तराधिकारीहरूले व्रिटीस भारतसँग पृथक रहने नीति अपनाएका थिए । जुन नीतिले नेपालमा १०४ वर्षसम्म निरन्तरता पाएको थियो । तर राणाहरूले सम्पूर्ण विश्वसँग अलग रही व्रिटीससँग मात्र आश्रित हुने विदेश नीति अंगिकार गरेका थिए । दोश्रो विश्वयुद्धको अन्तपछि राणाहरूको विदेश नीति स्वतः इतिहासको विषय बनिसकेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र बनेको छ । विश्वका कैयौं मुलुकसँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध छ ।
बफर स्टेट शब्दावली १९औँ र २०औँ शताब्दीमा निक्कै लोकप्रिय थियो । बफर स्टेट दुई महाशक्ति राष्ट्रका बीचमा भौगोलिक रुपले अवस्थित हुने भएकोले त्यस्तो मुलुकलाई आ–आफ्नो प्रभावमा पार्न द्वन्दरत शक्ति राष्ट्रहरूले कैयौँ सुविधाहरू दिने गर्दथ्ये । आफ्गानिस्तान त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अफ्गानिस्तानलाई आफ्नो कब्जा वा नियन्त्रणमा लिनसके मात्र एशियामा आफ्नो प्रभाव फैलाउन सकिने रणनीति अन्तर्गत तात्कालिन सोभियतसंघ र अमेरिकाले काम गरेका थिए । एशियामा आफ्नो प्रभाव फैलाउन अमेरिका र तात्कालिक सोभियत संघलाई अफ्गानिस्तानको रणनीति महत्व थियो, एद्धपी अहिले पनि त्यो कायम छ । एशिया अमेरिका र रुसका बीचमा अफ्गानिस्तान भौगोलिक रुपमा अवस्थित छ । आफ्गानिस्तानलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न तात्कालिक सोभियत संघ र अमेरिकाले त्यहाँ थुप्रै आर्थिक लगानी गरेका थिए । त्यसबाट केही हदसम्म अफ्गानिस्तानलाई आर्थिक लाभ पनि भएको थियो । तर तात्कालिक सोभियतसंघ र अमेरिकाको अफ्गानिस्तानमा रणनैतिक स्वार्थमा टक्रावमा वृद्धि हुँदै गयो, जसको परिणाम आफ्गानिस्तान नराम्रोसँग द्वन्द्वमा फस्यो । अहिले पनि त्यसको दुष्परिणामबाट अफ्गानिस्तान पूर्णरुपले मुक्त हुने सकेको छैन । रुस र अमेरिका बीचमा भौगोलिक रुपले युक्रेन अवस्थित छ । रुस र अमेरिका दुइटैले युक्रेनलाई आ–आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयत्न गरिरहेका थिए । युक्रेन अमेरिकाको पक्षमा लाग्यो । जसको परिणाम युक्रेन र रुसका बीचको अहिलेको जारी युद्ध हो ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थित चीन र भारतका बीच भए पनि कुटनैतिक दृष्टिकोणले नेपाल बफर जोन होइन, हुनुहुँदैन र बनाइनु पनि हुँदैन । नेपालको लागि तटस्थता र असंग्लग्न नीति नै बढि व्यवहारिक छ । चीन र भारत बीचको मित्रता वा प्रतिद्वन्दीताको सवालमा नेपाल तटस्थ रहनु पर्दछ । दुइटैसँग पञ्चशिलको सिद्धान्तका आधारमा कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गरिनु पर्दछ । त्यसका साथै दुइटा मुलुकका विरुद्ध अन्य कुनै तेश्रो मुलुकसँगको गठबन्धनले पनि नेपालको राष्ट्रियतालाई आँच पुग्दछ ।