काठमाडौँ । तीन किसान सङ्गठनले बालेन सरकारले आफ्ना समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

२०८३ वैशाख १ गते मङ्गलबार संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै उनी सो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, क्रान्तिकारी किसान महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम तामाङ र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष रामदुलार महतोको हस्ताक्षरमा जारी सो विज्ञप्तिमा सो निष्कर्षको प्रमाणको रूपमा सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

किसानका उत्पादनको भुक्तानी नगदमै दिनुपर्नेमा २५ दिनभित्र भुक्तानी गरिनुपर्ने प्रावधानलाई विज्ञप्तिमा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यस्तै विज्ञप्तिमा रासायनिक मलको अभाव, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासीका समस्या, तरकारीको थोक बजार, कृषिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश, चियाको उत्पादन तथा कृषि उत्पादनमा किटनाशक औषधीलगायतका विषय समेटिएको छ ।

अमेरिकाद्वारा प्यालेस्टाइन, इरान, भेनेजुयलामाथि गरिएको हस्तक्षेपको समेत विषय उठान गरिएको उक्त प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको १०० बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत जुन किसानका समस्या समाधान गर्ने भनेको छ, त्यसप्रति हामी देशका तीन जिम्मेवार किसान सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

किसानका समस्या र यसको समाधानका लागि ६ किसान सङ्गठनको संयुक्त सङ्घर्ष समितिमार्फत ६५ बुँदे मागपत्र यसभन्दा पहिलेका सरकारलाई पनि बुझाउँदै आएका थियौँ । ती सरकारले त्यसप्रति बेवास्ता गरिरहे अर्थात् सरकारसँग किसानका एजेन्डा प्राथमिकतामा परेनन् । अहिलेको सरकारले किसानका समस्या समाधान गर्ने एजेन्डा प्राथमिक रूपमा राख्छ वा राख्दैन ? त्यो सरकारको नीति र कार्यक्रममार्फत बजेटबाट नै थाहा हुनेछ तर १०० बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत किसानका समस्यामध्ये किसानको उत्पादनको भुक्तानी २५ दिनभित्र तिर्न लगाउने भनिएको छ । कुनै पनि उत्पादनको भुक्तानी अहिलेको बजार प्रणालीअनुसार नगदमा नै हुन्छ । २५ दिनको उधारो किसानले बेच्नुपर्ने व्यवस्था पहिलेका सरकारले गरेको ‘उधारो दिने नीति’ मा कुनै फेरबदल आएन । यसले के देखाउँछ भने यो सरकारले पनि कृषि उत्पादनलाई उधारोमै बेच्ने नीति ल्याउने भयो । यस प्रकारको नीतिको विरोध पहिले पनि गरेका थियौँ, अहिले पनि गर्दछौँ । बजारीकरणसम्बन्धी व्यवस्थापनमा उत्पादन लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी वितरण (बजार) को व्यवस्था स्वयम् सरकारले नै गर्नुपर्ने, यसबाट बिचौलिया आतङ्क न्यून हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलेदेखिनै दर्साउँदै आएका छौँ ।

रासायनिक मलको सङ्कट अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । यसबारेमा सरकारले कुनै कदम चालेको देखिँदैन । मलको अभावको साथसाथै वितरण प्रणाली जुन सहकारी संस्थामार्फत गर्दै आएको छ । त्यसमा बिचौलियाको बिगबिगीले किसानसम्म पुग्दा उनीहरूले कालोबजारीको मूल्य तिरिरहनु परेको छ । सस्तो लोकप्रियताको नारा पहिलेका सरकारले पनि लगाएका थिए, अहिलेको सरकार त लोकप्रियताको आधारमा नै बनेको छ । वास्तविक किसानको हितमा यो सरकारले काम गर्दैन भन्ने सङ्केत उधारोमै किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्नुपर्ने नीतिले पनि दिएको छ ।

वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी–किसानको पहिचान गरी उनीहरूलाई खेतीपाती गर्ने जग्गा दिलाउने र अव्यवस्थित किसानको जग्गा दर्ता गर्ने विषयमा सरकारको कुनै नीतिगत योजना १०० बुँदे कार्यक्रममा रहेको छैन । पहिलेका सरकार र कतिपय पालिकाले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगरी डोजर लगाएर बस्ती उठाउने काम गरे । यो सरकारले पनि निरन्तर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाइरहेको छ । डोजरले सुकुम्बासी बस्ती उजाड्नेभन्दा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थाको नीति अवलम्वन गर्न माग गर्दछौँ ।
काठमाडौँ कालिमाटी तरकारी बजार माफियाको कब्जामा रहँदै आएको छ । यो बजारमा सम्पूर्ण किसानको उपयोगी बजार बनिरहेको छैन । सरकारी, कर्मचारी र बिचौलियाको एकतर्फी नियन्त्रणमा रहेको छ । यसको तुरुन्त समाधान गरिनुपर्दछ ।

कृषिक्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेशलाई हामीले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छौँ । विगतका सरकारले क्रमश: बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कृषिक्षेत्रमा घुसाउँदै लगेको छ । तराई क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनी, जडीबुटी क्षेत्रमा डाबर कम्पनी, बिउबिजन क्षेत्रमा विश्वका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कार्यरत छन् । देशको कृषिक्षेत्रको उन्नति राष्ट्रिय र स्वतन्त्र अर्थनीतिको आधारमा मात्रै सम्भब हुन सक्छ । यस्तो नीतिले मात्र देशमा नै रोजगार उत्पन्न हुन्छ । युवा किसानहरू विदेश भौतारिनुपर्दैन र राज्यको आयश्रोत पनि बढ्दै जान्छ । यो नीति यो सरकारले अपनाउँछ कि अपनाउँदैन तर यस प्रकारको अर्थनीतिविना कृषिक्षेत्रमा सुधार आउन कदापि सक्दैन ।

नेपाल विश्व गुणस्तरीय चिया उत्पादनका लागि उत्तम स्थल मानिन्छ तर विगतका सरकारले नेपालको इलाम र झापाको चियाबगान जुन त्रिवेणी समूह (जसलाई सङ्घाई समूह पनि भनिन्छ) लाई जिम्मा लगाएका छन् । त्यस समूहले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौताअनुरूपको रकम वर्षौंदेखि नबुझाएको र सत्ताधारी दलसँगको मिलोमतोमा उनीहरूलाई नगद भेटिघाती गरेर अहिलेसम्म उम्किँदै आएकाले राज्य घाटामा गएको व्यापक गुनासो छ । यसबारेमा सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी राज्यलाई घाटा लगाउने तारतम्य (सेटिङ) मिलाइएको छ भने त्यसमाथि कारबाही गर भन्ने पनि हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।

आयातित र नेपालमै उत्पादित तरकारी विषादीयुक्त भएकाले जनस्वास्थ्यमा ठुलो असर पारिरहेको गुनासो आइरहेकाले यसको निराकरण गर्न कडा क्वारेन्टाइन परीक्षणको व्यवस्था गरी प्रमाणित तरकारी मात्र बेचबिखन गर्ने प्रबन्ध गर भन्नेसमेत हामी जोडदार रूपमा माग गर्दछौँ ।
आज विश्वमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र इजरायली विस्तारवादले प्यालेस्टाइन र इरानमाथि युद्ध थोपरेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले भेनेजुयलामाथि आक्रमण गरेर त्यहाँका राष्ट्रपति मदुरो र उनकी पत्नीलाई अमेरिकामा बन्दी बनाएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले क्युबामाथि पनि सम्पूर्ण कैयौँ दशकदेखि नाकाबन्दी लगाएको छ । चीनलाई भविष्यमा आक्रमण गर्न नेपालमा एमसिसी र एसपिपी खडा गरी तिब्बती शरणार्थीमार्फत नेपालको भूमिबाटै युद्ध सुरु गर्ने योजनाअन्तर्गत हाम्रो देशलाई रणभूमि बनाउन आफ्नोअनुकूल सरकार बनाउन सफल भएको वर्तमान राजनीतिक घटनाले प्रष्ट पारेका छन् । यस प्रकारको साम्राज्यवादी युद्धले सबैभन्दा पहिले किसानमाथि नै असर पर्दछ र अहिले नै किसानमाथि बज्रपात पर्न थालेको प्रष्ट छ ।

अत: नेपाली कृषि र किसानमाथि थोपिरिएका समस्या समाधान गर्न र सबै प्रकारका विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध खासगरी यति बेला अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध एक ढिक्का भएर खडा हुन र आफ्नो देश, किसान र कृषिक्षेत्रलाई जोगाउनसमेत हामी सबै राष्ट्रप्रेमी जनसमुदाय तथा नेपाली कृषि र किसानको हितमा कृयाशील सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी सशक्त अपिल गर्दछौँ ।”