काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदको आज मंगलबार चैत २४ गते बसेको बैठकले विभिन्न १० निर्णय गरेको छ । जसमा नयाँ सरकारले जनतालाई नयाँ उपहार दिएको छ । योसँगै नेपाली जनताको टाउकामाथि करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणको भारी बोकाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आज विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई दिन पहिला चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिष्दको बैठकले विश्व बैंकबाट नै २८ अर्ब ऋण लिने निर्णय गरिसकेको छ । अघिल्लो बैठकले १८५ मिलियन डलर अर्थात साढे २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको मसी नसुक्दै आज पनि ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लिन स्वीकृति दिइएको छ ।
यो नयााँऋण सहित हामी नेपाली जनता ६०० अर्ब ऋणको बोक्दैछौं । जब की आफुलाई नयाँ बैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको रुपमा बताउँदै कुनै वैदेशिक ऋण नलिने आश्वासन सो पार्टीले जनतालाई दिंदै आएका थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको दश निर्णयहरू
– बृहत लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाको लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने।
– ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुल्चोकमा रहेको जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा स्थानान्तरण गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको कार्यालय ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुल्चोकमा हाल जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र रहेको भवनमा स्थानान्तरण गर्ने ।
– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र सदस्य ललिता कुमारी महर्जन एवं ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने।
– नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको पश्चिम खण्ड क्षेत्रमा पर्ने धुनीबेँसी नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा रहेको करिब ९ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
– पासाङल्हामु राजमार्गको बेत्रावती-धुन्चे-स्याफ्रुवेशी सडक खण्डको बुनुवा घुम्तीमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको करिब २ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
– काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणका लागि काठमाडौँ जिल्ला दक्षिणकाली नगरपालिका, ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका र बागमती गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र उक्त वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १८९८ गोटा रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।
– राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर गुणाकर भट्ट (डोटी) लाई नियुक्त गर्ने।
– नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त दुई डेपुटी गभर्नर पदमध्ये एकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने।
– पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने ।
– पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरण असहजताका कारण आवश्यक परे जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्ने । ‘वर्क फ्रम होम’ र विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन जनतासँग आव्हान ।
