काठमाडौं । अखिल नेपाल महिला संघले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रन्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले सजाय कम गरेर रिहा गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई सजाय कम गरेर रिहा गर्दा अपराधलाई नै प्रोत्साहन गर्ने महिला संघको ठहर छ ।

बिहीबार संघका अध्यक्ष मिना पुनले एक वक्तव्य जारी गरि हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा छुट दिएर सर्वोच्चले गलत नजिर स्थापित गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

श्रीमती गिता ढकालको हत्या घटनामा दोषी ठहर कोइरालाको गरिएको रिहाई लैंगिक दृष्टिकोणले समेत गलत रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ वक्तव्यः
‘श्रीमती गीता ढकालको हत्याको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलानुसार सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रन्जन कोइरालाको सजाय सर्वोच्च अदालतले घटाएर साढे ८ वर्ष बनाइदिएपछि उनी आज रिहा भएका छन् । उक्त घटनाप्रति अखिल नेपाल महिला संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनको दृष्टिकोणले सही छैन । अखिल नेपाल महिला संघ सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाको विरोध गर्दछ र रन्जन कोइरालाको रिहाइको घोर भत्र्सना प्रकट गर्दछ ।

रन्जन कोइरालाले २०६८ सालमा आफ्नी श्रीमती गीता ढकाललाई उनकै काठमाडौंमा रहेको घरमा हत्या गरी लाशलाई आफ्नो गाडीमा मकवानपुर लगेर जलाएका थिए । यसरी श्रीमतीको हत्या गरी सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गरी अपराधबाट उम्कन आफैले लाश जलाउने काम गरेका थिए ।

यसरी योजनाबद्व ढंगले हत्या गरेको घटनामा सर्वोच्च अदालतले आवेगमा आई हत्या गरेकाले सजाय घटाउनुपर्ने जुन फैसला गर्यो, त्यो तथ्यपूर्ण र न्यायपूर्ण छैन । यस प्रकारको जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई कानुनले तोकेको हदैसम्मको सजाय दिनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले नै सजाय घटाउँदा पीडितहरू झन् पीडित हुने छन् भने अपराधीको मनोबल बढ्ने छ ।

समाजमा अझ धेरै जघन्य अपराधका घटना बढ्दै जाने छन् । रन्जन कोइरालालाई सजायको समय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला न्यायिक छैन । लैंगिक दृष्टिकोणले पनि गलत छ । स्वतन्त्र ढंगले फैसला भएको छैन । यस प्रकारको फैसलाले अपराधीलाई सहयोग पुराउने मनसाय प्रष्ट भएको छ र अपराधी रिहा गरिएको छ ।

अखिल नेपाल महिला संघ यस विषयमा अपराधीमाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दछ ।’