काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारले कार्की आयोग, बाल सङ्गठन र सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनक गरेको छ ।
सरकारद्वारा भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग–२०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र–२०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले २०८२ चैत ११ गते बुधबार कार्की आयोगको प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।
यसअघि हिजो मङ्गलबार उहाँले नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिरसम्बन्धी प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै उहाँले गत चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र–२०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ । यो मार्गचित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ ।
