काठमाडौं । दासप्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको कमैया मुक्तिको घोषणा भएको २१ वर्ष पुगेको छ । २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा भएको हो । त्यस यता हरेक बर्ष साउन २ लाई मुक्त कमैया दिवस मनाउने चलन छ ।

कमैया मुक्तिको घोषणा भएको लामो समय वितेपनि उनीहरुको उचित पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन भने हुन नसकेको देखिन्छ । अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा कमैया वा कमलहरी प्रथा जस्तै शोषण कायमै छ ।

अखिल नेपाल जनजाती सम्मेलनले मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनका लागि लगातार सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । सोही क्रममा गतवर्ष सम्मेलनले थारु समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको क्षेत्र कञ्चनपुर देखि दाङसम्म अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।

अखिल नेपाल जनजाती सम्मेलन दाङका अध्यक्ष रामबहादुर जिएमले कमैया मुक्तिको २१ औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा शुक्रबार शुभकामना सन्देश दिँदै कमैया मुक्ति र पुनर्स्थापनाका लागि गरेको संघर्षको स्मरण गर्नुभएको छ ।

सम्पूर्ण मुक्त कमैया, मुक्त कमैयाका परिवार र सबै खाले दासता, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारका विरुद्धमा संघर्षरत सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई जनजाती सम्मेलनले हार्दिक शूभकामना व्यक्त गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विस. १९८१ मा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरको पालामा नेपालमा दास उन्मूलन गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४९ देखि डिसेम्बर २ लाई दास उन्मूलन दिवस मनाउदै आइरहेको छ । सन् १९५५ देखि नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र रहदै आएको छ । तर दुःखको कुरा नेपालमा दासप्रथाको अवशेषको रुपमा रहँदै आएको कमैया प्रथा लामो समयसम्म कायमै रह्यो । बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिको प्रभाव, कमैयाहरुमा आएको जागरुकता, जमिन्दारहरुको घर त्यागेर सडक संघर्षमा आउने उनीहरूको हिम्मत, राजनीतिक दलहरु र अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरुको सहयोग आदिका फलस्वरूप  सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो । कमैया मुक्तिको घोषणा गरिएको २० वर्ष पूरा भैसक्दा पनि मुक्त कमैयाहरुको समस्याहरु अझै सम्म समाधान भैसकेको छैन ।’

जनजाती सम्मेलनले गत सालको माघ महिनामा ‘मुक्त कमैयाको उचित ब्यबस्थापन गर’ भन्ने नारा सहित ‘कञ्चनपुर–दाङ अभियान’ सन्चालन गरेको थियो । कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङ पाँचवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, पाँचवटै जिल्लाको सदरमुकाममा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने र मुक्त कमैयाहरु सित भेटघाट, छलफल, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम गरिएको थियो ।

लगत लिन छुट भएका मुक्त कमैयाहरुको लगत सङ्कलन गर्न र तिनीहरुको पुनर्स्थापना गर्न, मुक्त कमैया परिचय पत्र दिइएको तर अझै सम्म पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैयाहरुलाई अबिलम्ब पुनर्स्थापना गर्न, पुनर्स्थापना गरिएका तर प्राकृतिक प्रकोप वा समाजका गलत तत्वहरुको शोषण र अन्यायमा परेर बिस्थापित हुन परेकाहरुलाई पुनर्स्थापना गर्न, राज्यले उपलब्ध गराएका अधिकार र सुबिधाहरुको उचित सदुपयोग गर्न, मुक्त कमैयाको सीप र क्षमताको विकास गर्दै उनीहरुलाई ब्याबसायिक क्षेत्रमा लाग्ने र आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ ध्यान दिन, उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुबिधा प्रति विशेष ध्यान दिन उनीहरु माथि हुने गरेका सबै खाले शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारको अन्त्य गर्न जनजाती सम्मेलनले पुनः जोडदार माग गरेको छ ।

‘२०५७ सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेका बेला जमिन्दारको जग्गाको निस्चित हिस्सा मुक्त कमैयालाई उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गरेको भए छोटो समयमै यो समस्या समाधान हुन्थ्यो । सरकारले जमिनदारहरुलाई बाधा नपुर्‍याउने अर्थात कमसल जग्गा खोजेर उनीहरुलाई घरबास मिलाउने बाटो रोजेकाले अहिलेसम्म पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन’ सम्मेलनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘मुक्त कमैयाहरु अधिकांश मजदुर र किसान वर्गका भएकाले उनीहरुको वास्तविक मुक्ति पनि ती वर्गहरुको मुक्ति सितै जोडिएको छ ।’