काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतमा आउने मुद्दालाई यसका प्रकृतिको आधारमा बर्गीकरण गर्ने पद्धति शुरु गरेको छ ।

र्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको सुधारका प्रयासहरुलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ आजदेखि लागू हुने गरी पहिलो पटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति शुभारम्भ गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रारलगायतबाटले देशैभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको आज प्रारम्भ गर्नुभयो । साउन १ गतेदेखि जिल्ला र आगामी भदौ १ गतेदेखि उच्च अदालतमा यो पद्धति लागू हुने तयारी छ ।

सो अवसरमा प्रधानन्यायाधीश जबराले १० वर्षदेखिको योजना सफल भएकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न यो पद्धति प्रभावकारी भएको बताउनुभयो ।

उहाँले अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो पद्धति लागू गरिएको स्पष्ट पार्दै अदालतमा आउने विवादको प्रकृति, विषयवस्तु, विवादित प्रश्न र निरुपण हुनुपर्ने विषय तथा विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, कारवाहीमा लाग्ने समयका आधारमा मुद्दाहरु फरक–फरक प्रकृतिका हुने भएकाले फरक प्रकृतिका मुद्दाका लागि व्यवस्थापन पद्धति आवश्यक परेको बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दाको आवश्यकता एवं सूचनाप्रविधिमा आधारित प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट काम कारवाहीलाई पूर्वानुमान योग्य र छिटोछरितो बनाउने सैद्धान्तिक अवधारणाको जगमा यो पद्धतिको विकास भएकोसमेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले सूचनाप्रविधिको प्रयोग र समयको अनुशासन नै यस पद्धतिको मूल आत्मा भएकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायबाट सार्थक र अर्थपूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनले न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्वानुमानयोग्य, पक्षहरुको सक्रिय सहभागिताको अवसर तथा सफट्वेयर प्रणालीबाट सञ्चालित भएकाले न्यायिक काम कारवाहीको नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमनको अवसरको समेत सिर्जना गर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला अदालतहरुमा दर्ता हुने सबै प्रकारका मुद्दामध्ये शुरु कारवाही हुने मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेष गरी तीनवटा र जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने पुनरावेदनका लागि दुई वटा गरी मार्ग समूह निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार जिल्ला अदालतमा शुुरु कारवाही हुने मुद्दाहरु छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनहरुमा छ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्नेछ ।

उच्च अदालतहरुमा दर्ता हुने मुद्दामध्ये विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरुका सरल, सामान्य र विशेष गरी तीन वटा मार्ग समूह रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उच्च अदालतमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने शुरु मद्दा छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र अन्य मुद्दा छ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो पद्दति कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि माहाशाखाले सफ्टवेयर निमार्ण गरेको छ । उक्त सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि सीप हस्तान्तरण, जिल्ला तथा उच्च अदालतमा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयरसमेत तयार पारिसकेको छ ।

सञ्चालन हुने पद्धतिले मुद्दाको प्रकृति तथा विवादमा निहित रहेको कानुनी प्रश्न तथा विषयवस्तुको गाम्भीर्यतासमेतका आधारमा विभिन्न मार्ग समूहमा विभाजन र कार्यतालिका तयार गरी सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने र सोहीअनुसार न्याय सम्पादन कार्य गरिनेछ । (रासस)