गुल्मी । गुल्मीको रेसुङ्गा र मदाने वन संरक्षीत क्षेत्र दुर्लभ चराहरुको मुख्य आश्रयस्थल बन्दै गएको छ । विश्वमा पाइने दुर्लभ चराहरुमध्ये गुल्मीमा ६ प्रजातिका फेला परेका छन् ।
गुल्मीको रेसुङ्गा र मदाने वन संरक्षण क्षेत्र दुर्लभ चराहरुको मुख्य वासस्थान रहेको नेपाल पंक्षी संरक्षण सङ्घका परियोजना अधिकृत शम्भु भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । दुर्लभ प्रजातिका चरामध्ये रेसुङ्गा वन संरक्षित क्षेत्रमा चिरकालीज, रणमत्त महाचिल, डङ्गर गिद्ध, सोतो गिद्ध, सुन गिद्ध र गोमायो माहाचिल रहेका छन् ।
रेसुङ्गा र मदाने वन क्षेत्रमा नेपालमा मात्र पाइने काँडे भ्याकुर पाइन्छ । नेपालमा पाइने ९०२ प्रजातिका चरामध्ये गुल्मीमा मात्र विभिन्न प्रजातिका ३५ प्रतिशतभन्दा बढी चरा फेला परेका अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । नेपाल पंक्षी संरक्षण सङ्घले विभिन्न समयमा गरेकोे पंक्षी सर्भेक्षणअनुसार रेसुङ्गा वन क्षेत्रमा २७६ प्रजाति र मदाने वन संरक्षण क्षेत्रमा २८९ प्रजातिका चरा फेला परेका हुन् ।
जिल्लाका दुई वन संरक्षण क्षेत्रमा गरिएको पछिल्लो सर्भेक्षणअनुसार रेसुङ्गा र मदाने वन संरक्षित क्षेत्रमा गरी ३२५ प्रजातिका चराहरुको तथ्याङ्क रेकर्ड गरिएको छ । यो सङ्ख्या नेपालमा पाइने चरा प्रजातिको सङ्ख्याअनुसार हाल ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको नेपाल पंक्षी संरक्षण सङ्घले जनाएको छ ।
विश्वमा नेपालमा मात्र पाइने काँडे भ्याकुर रेसुङ्गा वन क्षेत्रमा समेत पाइने भएको कारण यसको संरक्षणका लागि अति सङ्कटापूर्ण अवस्थामा रहेका चराको वासस्थानलाई जोगाई राख्नुपर्नेमा यहाँका स्थानीय एवं सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सङ्घले जिल्लामा जीविकोपार्जन तथा संरक्षण समायोजन कार्यक्रममार्फत दुर्लभ चराको खोजी गर्दै तिनीहरुको संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ ।
सङ्घले वन क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीयवासीलाई वन जङ्गलको संरक्षण र सम्वद्र्धनसँगै विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । गुल्मीमा धार्मिक पर्यटन सँगैसँगै चरा पर्यापर्यटनको समेत प्रचुर सम्भावना रहेको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले बताउनुभयो । यसबाट जिल्लाका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्नुका साथै यसले स्थानीयको जीविकोपार्जनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
दुर्लभ प्रजातिका चरा संरक्षणका लागि पछिल्लो समयमा मुख्य चुनौतीको रुपमा वासस्थान विनास, पानीको अभाव, वन–डढेलो, अवैध शिकार, जनचेतनाको अभावजस्ता कारण रहेको सङ्घले जनाएको छ । सङ्घले विगत दश वर्षदेखि जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयसँग सहकार्य गरी चरा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
