काठमाडौँ । असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि आन्दोलनको घोषणा गरेका शिक्षकप्रति कैयौँ स्थानीय तह असहिष्णु बनेका छन् ।
मोरङ, सप्तरी, उदयपुर, सोलुखुम्बु, सर्लाही, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ, मुस्ताङ, रोल्पा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाका शिक्षकप्रति स्थानीय तहको यस्तो व्यवहार देखिएको हो ।
२०८२ भदौ ५ गते बिहीबार नेपाल शिक्षक महासङ्घले जारी गरेको वक्तव्यमा शिक्षकलाई निष्काशन गर्ने तथा अपायक स्थानमा सरुवा गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाको हस्ताक्षरमा जारी सो वक्तव्यमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको यस समयमा सरुवा, बर्खास्ती, म्याद थप र करार सम्झौताजस्ता कार्य सम्पन्न नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
महासङ्घले स्थानीय निकायको असहिष्णु व्यवहार कायम राखेमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताइएको छ ।
