काठमाडौँ । अखिल नेपाल शिक्षक महासङ्घले आगामी साउन २१ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।
२०८२ साउन २ गते शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासङ्घले सो अल्टिमेटम दिएको हो ।
‘संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्रातीशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी कम्तीमा २०८२ साउन २१ गतेअघि पारित गराउन हामी सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।
अध्यक्ष सुवेदीले यस अवधिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई अघि नबढेमा वा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमतिीविपरीत अघि बढेमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए ।
उनले भने– ‘महासङ्घ विगतमा भन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने कुरा उद्घोष गर्दछ । आन्दोलनका कार्यक्रम यथासमयमा सार्वजनिक गरिनेछ ।’
अहिलेसम्मको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्दा राज्यपक्ष फेरि नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई धोका दिन र आन्दोलनतर्फ धकेल्न उद्यत रहेको सुवेदीको भनाइ छ ।
उनले राज्यपक्षप्रतिको चरम अविश्वास, आक्रोश, निराशाको जगमा उठ्ने यो आन्दोलनबाट सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर अवस्थाप्रति सचेत रही सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकको काम अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरे ।
‘अन्यथा यसपछि आरम्भ हुने आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न हुने कठोर परिणामप्रति राज्यपक्ष नै जिम्मेवार हुने कुरा समेत प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ’ सुवेदीले भने ।
सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षकको सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्दपीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनलगायत विषयमा राज्यपक्ष हिजोका लिखित सहमति पालना हेतु कत्ति पनि गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिएको महासङ्घको बुझाइ छ ।
गत वैशाखमा भएको २७ बुँदे सहमतिलाई आफ्नो तर्फबाट आधाररेखा (बटमलाइन) का रूपमा लिएको जनाएको छ । त्यो सहमतिबाट तर्किने, फर्किने वा भाग्ने सुविधा कसैलाई नरहेको पनि महासङ्घले स्मरण गराएको छ ।
‘सहमति भइसकेपछि सोहीअनुसार विधेयक अघि बढाउन महासङ्घबाट कुनै रोकावट भएको छैन । त्यसैले विधेयकमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा भएको विलम्बमा महासङ्घको कुनै भूमिका छैन’ सुवेदीले स्पष्ट पारे ।
थप छलफल र सहमतिका नाममा विधेयकमाथिको छलफल टुङ्ग्याउन र सहमतिसहित अघि बढाउन गरिएको विलम्वको कुनै औचित्य नरहेको पनि महासङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।
‘कुनै पनि बहानामा सहमति विपरीत प्रबन्ध गर्ने र विधेयकमाथिको छलफल टुङ्ग्याएर समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पुऱ्याउन विलम्ब गर्ने प्रयत्न हालै सम्पन्न भएको शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनको ओज, गरिमा र प्राप्तिविरुद्धको षड्यन्त्र हो । यो कुरा महासङ्घलाई किमार्थ ग्राह्य हुने छैन’ सुवेदीले भने ।
