प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।
गत चैत २० गतेदेखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा डटिरहेको शिक्षकको भनाइ छ– ॅराजनीतिक परिवर्तनको असर शिक्षा क्षेत्रमा देखिएन ।’
युगदर्शनका प्रतिनिधिलाई २०८२ वैशाख १५ गते आन्दोलनस्थल नयाँबानेश्वरबाट प्रतिक्रिया दिँदै उहाँहरूले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
लालवीर भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष
‘शिक्षाले नै विकास निर्माणको जग थाप्छ’ दाङबाट आउनुभएका अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य लालवीर भण्डारीले भन्नुभयो– ‘शिक्षा ऐन हामीले माग्नुपर्ने अवस्था आएर राज्यले गर्नुपर्ने काम शिक्षकले गर्नुपर्ने भयो । यो लाजलाग्दो कुरा भयो ।’
शिक्षाको बारेमा राज्यसित स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले शिक्षकले नै शिक्षा ऐन माग्नुपर्ने अवस्थालाई विडम्बनापूर्ण बताउनुभयो ।
शिक्षक सङ्घको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षसमेत रहनुभएका भण्डारीले थप्नुभयो– ‘देश कसरी चलाउने ? शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? त्यो उनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो तर २०२८ सालको निरङ्कुश पञ्चायतकालीन ऐनको विकल्प हामीले माग्नुपरेको छ ।’
सरकारले कुनै पनि अवस्थामा शिक्षकका मागमुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग उहाँको थियो ।
कृष्णप्रसाद बन्जाडे, अध्यक्ष, शिक्षक सङ्घ अर्घाखाँची
शिक्षक सङ्घ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बन्जाडे भन्नुहुन्छ– ‘हामी एकाएक काठमाडौँ आएका होइनौँ, पालिका, जिल्ला र प्रदेशमा आफ्ना माग प्रस्तुत गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा आएका हौँ ।’
निरङ्कुश पञ्चायती ऐनअनुसार काम गर्न गाह्रो भएकाले आफूहरू आन्दोलनमा आएको बताउँदै उहाँले संविधानअनुसार सरकारले काम नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
‘संविधानमा निःशुल्क शिक्षा उल्लेख गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर सरकार त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न चाहिरहेको छैन ।’
प्रधानमन्त्री र सरकारबाटै निजी विद्यालयलाई सहयोग गर्ने दृष्टिकोण व्यक्त भइरहेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।
गत दश वर्षमा तीनओटा सम्झौता लागु नभएपछि आफूहरू अहिले आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उहाँले अग्रगामी शिक्षा ऐन लिएर मात्रै विद्यालय फर्किने उद्घोष गर्नुभयो ।
विन्दु विष्ट, शिक्षक सङ्घ प्युठान
शिक्षकमध्ये सबैभन्दा बढी बालविकास (इसिडी) का शिक्षकको बढी शोषण भएको धारणा राख्नुहुन्छ, शिक्षक सङ्घ प्युठानकी विन्दु विष्ट ।
उहाँ भन्नहुन्छ–’इसिडीका शिक्षकको धेरै नै शोषण भएको छ । उहाँहरूलाई शिक्षक दरबन्दीमा ल्याउनुपर्दछ ।’
सरकारले कक्षा १ भन्दा पहिला एक वर्ष बालबालिकालाई पढाउन आवश्यक ठानेरै बालविकास शिक्षाको प्रावधान ल्याएको बताउँदै उहाँले इसिडी शिक्षकमाथि अन्याय हुन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्ने विषयमा आफूहरूको आन्दोलन केन्द्रित रहेको उहाँको धारणा थियो ।
‘विद्यालय शिक्षा सुधार गर्नका लागि सरकारसित हामीले गरेका पटकपटकका सहमतिलाई लागु नगरेका कारण हामीले यो आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहको अधिकारसित बाझिएको विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
‘संविधान संशोधन पनि असम्भव कुरा होइन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको अधिकारबारे आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलसित प्रतिबद्धता मागेका हौँ हामीले ।’
उहाँले यदि ठुला दलहरू शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस गर्न खोजेको होइन भने शिक्षकको माग सुन्नुपर्ने बताउनुभयो
