बेइजिङ । चीनमा जनसाङ्ख्यिक सङ्कटको अनुमान गरिएको छ । निरन्तर जनसाङ्ख्यिकीय चुनौतीको सामना गर्दै आएको चीनमा विवाहमा २० प्रतिशतको गिरावट देखिएको हो ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार बेइजिङले युवा परिवारको लागि अनिश्चित आर्थिक दृष्टिकोणसहित जन्मदर वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न काम गरिए पनि सो स्थिति देखा परेको छ ।

सन् २०२४ मा ६१ लाख दम्पतीले विवाहका लागि दर्ता गराएका थिए । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७ लाखले कम हो ।

सन् २०२३ मा विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको रूपमा रहेको चीनलाई भारतले उछिनेको थियो । सन् २०२३ मा चीनको कुल जनसङ्ख्या लगातार तेस्रो वर्ष २०.५ प्रतिशतले घटेको थियो ।

चीनको एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या अहिले तीव्र गतिमा बुढ्यौली जनसङ्ख्या हुँदै गएको छ । गत वर्षको अन्त्यसम्ममा चीनमा ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसङ्ख्या करिब एकचौथाइ रहेको छ ।

जनसाङख्यिकीय प्रवृत्तिले देशका अधिकारीका लागि नयाँ चुनौती प्रस्तुत गर्दछ । यसले लामो समयदेखि आर्थिक विकासको चालकको रूपमा आफ्नो विशाल कार्यबलमा भरोसा गरेको छ ।

हालैका वर्षमा बेइजिङले सुरु गरेको परिवार समर्थक अभियानको बाबजुद विवाहमा गिरावट आएको छ । अभियानमा विभिन्न अनुदान र सन्देशमार्फत् मानिसलाई धेरै (दुई वा सो भन्दा बढी) बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्दछ तर विशेषज्ञका अनुसार विशेष गरी शिक्षा र बच्चाको हेरचाहको लागि हुने उच्च लागत र नयाँ स्नातकको पर्खाइमा चुनौतीपूर्ण रोजगार बजार आमाबाबुलाई धेरै बच्चा बनाउन निरुत्साहित गर्ने कारकमध्ये एक हो ।

चिनियाँ माइक्रोब्लगिङ साइट (वेइबोङ) का एक सेवाग्राहीले भन्नुभयो– ‘यदि म आफ्ना आमाबाबुमा भर पर्दिनँ भने म घर किन्न सक्दिनँ र विवाह गर्नु पनि ठुलो खर्च लाग्छ ।’

‘यो वर्ष मलाई अचानक महसुस भयो कि अविवाहित हुनु पनि धेरै राम्रो छ । त्यति धेरै दबाब छैन, म कमाउँछु र आफ्नै पैसा खर्च गर्छु’ उहाँले भन्नुभयो ।

सन् १९८० को दशकमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर उच्च बनेपछि बेइजिङले एक सन्तान नीति लागु गरेको थियो । यो नियम सन् २०१६ मा मात्र अन्त्य गरिएको हो । दम्पतीलाई सन् २०२१ मा तीन सन्तान जन्माउन अनुमति दिइएको थियो तर चीनको जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनको सङ्केत देखिन थालिसकेको छ ।

विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रमा घट्दो विवाहले आगामी वर्षमा पेन्सन र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब बढाउने खतरा छ । बेइजिङले सेप्टेम्बरमा लामो समयदेखि निरन्तरता पाएको ६० वर्षको वैधानिक सेवा निवृत्तिको उमेर क्रमशः बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यसलाई प्रत्याशित कदम भनिएको छ । (रासस/एएफपी)