काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले प्यालेस्टाइन–इजरायल युद्धको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चलेको छलफलमा तटस्थ बस्ने नेपाल सरकारको नीतिलाई गलत बताएको छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८१ कात्तिक ३ गते शनिबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै पार्टीले सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रेसवक्तव्यमा सरकारको सो नीतिबाट नेपाल सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति परित्याग गरेर भारतप्रतिको पिछलग्गुपन अपनाएको धारणा मसालको छ ।
प्रेसवक्तव्यमा लेबनानस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घ शान्ति सेनाको कार्यालयमा आक्रमण गरिएको तथा राष्ट्र सङ्घका महासचिवलाई इजरायल भ्रमणका लागि भिसा नदिने नीति अपनाएको छ ।
प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले युद्धको नाममा नरसंहार मच्याएको बताइएको सो प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा बैठकमा प्यालेस्टाइन र इजरायलको बिचको युद्धबारे छलफल हुँदा नेपालले तटस्थ बस्ने जुन निर्णय गर्यो, त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आर्कषण भएको छ । त्यसको त्यस प्रकारको नीतिले भारतप्रतिको पिछलग्गुपनलाई नै बताउँछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सभामा नेपाल तटस्थ रहेको नीतिबाट नेपाल सरकारले आफ्नो परराष्ट्रनीति स्वतन्त्र रूपले स्पष्ट गर्न नसकेको कुरा नै बताउँछ । नेपाल सरकारले अपनाएको त्यस प्रकारको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।
लेबनानस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनाको कार्यालयमा इजरायलले गरेको हमलाको हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र त्यसको विरोध गर्दछ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निर्णयको पनि अतिक्रमण गर्ने इजरायल सरकारको फासिवादी प्रवृत्तिलाई नै बताउँछ । इजरायल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिवलाई इजरायलमा आगमनको लागि भिसा नदिने र लेबनानस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनालाई त्यहाँबाट हटाउन गरेको मागबाट पनि त्यसको फासिष्ट, शान्ति विरोधी र मानवता विरोधी चरित्रलाई नै बताउँछ ।
इजरायल सरकारले गाँजामा जुन प्रकारको नरसंहार गर्ने र अन्यत्र पनि हमला गर्ने जुन नीति अपनाएको छ, त्यसका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा नै आवाज उठिरहेको छ र त्यहाँ युद्धविराम गर्नको लागि विश्वस्तरबाट माग भइरहेको छ तर इजरायल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विश्वव्यापी रूपमा उठेको त्यस प्रकारको जनमतको उपेक्षा गर्दै आएको छ ।
हामीले पहिले नै स्पष्ट गरिसकेका छौँ कि ७ अक्टोबरमा हमासले इजरायलका निःशस्त्र र निरापराध जनतामाथि गरेको कार्य गलत र आतङ्कवादी थियो र हामीले त्यही बेला नै त्यसको विरोध गरेका थियौँ तर त्यो घटनाको आधारमा प्यालेस्टाइनीलाई आफ्नो मातृभूमिबाट जबरजस्ती लखेटेपछि उनीहरूले आफ्नो मातृभूमिको मुक्तिको लागि साढे सात दशकदेखि जुन सङ्घर्षर् गर्दै आएका छन्, त्यसलाई गलत भन्न सकिँदैन । त्यही बेलादेखि नै प्यालेस्टाइनी जनताले आफ्नो मातृभूमिमा फर्किने न्यायपूर्ण हकको लागि मुक्ति सङ्घर्ष चलाइरहेका छन् । त्यसकारण ७ अक्टोबरको घटनाको कारणले प्यालेस्टाइनीले साढे सात दशकदेखि चलाइरहेको आन्दोलनको औचित्यता कम हुन्न र त्यो घटनालाई आधार बनाएर इजरायल सरकारले प्यालेस्टाइनी जनतालाई सफाया गर्नको लागि जुन नरसंहार चलाइरहेको छ, त्यसलाई हामीले गलत मान्दछौँ र त्यसको भर्त्सना गर्दछौँ ।
इजरायलले अहिले जुनसुकै प्रकारको फासिस्ट नीति अपनाएको भए पनि त्यो देशमा ठुलो सङ्ख्यामा शोषित, उत्पीडित र मिहिनेतकश जनता पनि छन् । उनीहरूले त्यहाँको सरकार अपदस्त गर्नको लागि लगातार सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । हामीले त्यहाँका जनतासित ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै इजरायल राज्यको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्दछौँ । त्यसैले हामीले प्यालेस्टाइन र इजरायल दुवै राज्यको अस्तित्वलाई समर्थन गर्दछौँ ।
हामीले इजरायल सरकारको त्यस प्रकारको फासिस्ट र नरसंहारको नीतिका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ र त्यसबारे विश्वव्यापी रूपमा उठेको आवाजसित हाम्रो ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ । त्यसका साथै त्यसबारे आवाज उठाउन सम्पूर्ण नेपाली जनतासित पनि अपिल गर्दछौँ ।”
