नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखाहरूले सदस्यता विवाद समाधान गरेर मात्रै निर्वाचनको कार्यक्रममा जान महासंघ केन्द्रीय कार्यालयलाई सुझाव दिएका छन् ।
३२ वटा जिल्ला शाखा अध्यक्षले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै जबर्जस्ती गर्न खोजे अदालत जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
यही भदौ ३० नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनको लागि गठित केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भदौ २९ गते प्रकाशन गरेको सदस्यता नामावली प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जिल्लाअध्यक्षहरूले जनाएका छन् ।
‘राजीनामा दिई सकेको र राजीनामा पनि स्वीकृत भइसकेका अध्यक्ष विपुल पोखरेलको हस्ताक्षरसहितको नामावली प्रकाशन गर्नु विधान विपरित भएको’ जिल्ला अध्यक्षहरूको ठहर छ।
यस्तै, महासंघको विधान अनुसार सदस्यता वितरण र नवीकरण शाखाको सिफारिस अनुसार प्रदेशले अनुमोदन गरि केन्द्रले अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था विपरित र निर्वाचनका लागि गठन भएको निर्वाचन समितिले नामावली प्रकाशन, नामावली उपर दाबी उजुरी समेत लिइसकेको अवस्थामा निर्वाचन निर्देशिका र कार्यविधि विपरित मात्र होइन निर्वाचनको सामान्य सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र विधि पद्धती विपरित रहेको उनीहरूले जनाएका छन्।
‘साथै पछिल्लो सार्वजनिक सदस्यता नामावलीमा थप भएका सदस्यहरूको नामावली हेर्दा महासंघ केन्द्र आफैंले जारी गरेको सदस्यता शुद्धीकरण मापदण्ड २०७९ को विपरित रहेकोमा दुईमत छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ यसरी जिल्ला शाखाको निर्णयलाई पूरै बाइपास गरेर केन्द्रबाट विधान र शुद्धिकरण मापदण्ड विपरित पटक(पटक थपिएका नाम नहटाएसम्म निर्वाचन कार्यक्रम जिल्लामा बढाउन नसकिने जानकारी समेत गराउँदछौ ।’
यही परिस्थितीमा निर्वाचनको कार्यक्रम अघि बढाउन खोजे उत्पन्न हुने परिस्थितीको जिम्मेवार महासंघ केन्द्र र निर्वाचन समिति नै हुने भन्दै यो कठिन परिस्थितिमा जिल्ला एवं प्रदेश अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेला बोलाउँदै समस्या निराकरणमा जान उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सम्बन्धित पक्षबाट थप जबजस्तीका साथ अगाडि बढ्न खोजे सम्मानित न्यायलयबाट कानुनी उपचारमा जान समेत बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।’
सो विज्ञप्तिमा उपत्यकाका भक्तपुर र ललितपुरसहितका जिल्ला अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर छ ।
