काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी दश वर्षभित्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताउनुभयो ।
डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउन्डेशनले २०८१ जेठ २५ गते शुक्रबार आयोजना गरेको “डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ–२०२४” लाई सम्बोधन गर्दै यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
उहाँले बजेटमार्फत १० वर्षमा रु ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
‘सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डेटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क” परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
‘यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्कस्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिने छ’ उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताउनुभयो ।
सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधिसम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘आगामी आवको बजेटमा तीन महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताभित्र आइसिटीलाई समावेश गरेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ॅसरकार डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गभर्नेन्स सुधार र समग्र देश रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित छ, त्यसअनुरूप सरकारले आवश्यक नीति र कानुन परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय “देश बन्दैन”, “यो देशमा केही हुँदैन” भन्ने नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भइरहे पनि तथ्यहरूले देशको विकास, समृद्धि र स्वरोजगारका क्षेत्रमा प्रगति हुँदै गएको पुष्टि भएको दाबी गर्नुभयो ।
उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको निरन्तर प्रयासका कारण राष्ट्रभित्र क्रमशः उत्साहको वातावरण निर्माण हुँदै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आर्कषक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक रु एक अर्बको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा “इन्कुवेसन” सहितको कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले प्रविधिमार्फत अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा सहकार्यका निम्ति आम युवा र आइटी क्षेत्रका उद्यमीलाई अपिल गर्नुभयो ।
‘तपाईंहरू निरास नहुनुहोस्, जसरी तपाईंहरूले यस क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गरिरहनुभएको छ, यसका निम्ति सरकार आभारी छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रका निम्ति आवश्यक कानुनलगायत नीतिगत विषयको सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।’
डिजिटल गभर्नेन्सलाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको जनाउँदै उहाँले यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा सरलता र सहजता, अन्तरसरकारी समन्वय सुधारमा पर्याप्त आधार सिर्जना गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति प्राविधिक पूर्वाधारका विकास र विकट ग्रामीण भेगसम्म पहुँच विस्तार उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । सबै नागरिकमा प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार गरी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षालगायत सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन जरुरी भएकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सम्मेलनमा डिजिटलाइजेसन र विकास, दिगो दूरसञ्चार र डिजिटल रूपान्तरणका लागि नीति, डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल नेपालमा लगानी, डिजिटलाइजेसन र विकासमा अबको बाटो, दिगो विकासका लागि डिजिटल सशक्तीकरण र समावेशीकरण विषयका बेग्लाबेग्लै सत्रमा बृहत् छलफल हुने छ ।
सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील छ सयभन्दा बढीको सहभागिता छ ।
