काठमाडौँ । छ किसान सङ्गठनसम्बद्ध बागमती प्रदेशस्तरीय संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ ।
२०८० जेठ ४ गते बिहीबार नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सभाहलमा सम्पन्न प्रशिक्षण प्रशिक्षणात्मक भेलाले सो समिति गठन गरेको हो ।
भेलामा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव प्रमेश पोखरेल, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का महासचिव नहेन्द्र खड्का, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैशीले प्रशिक्षणात्मक मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
प्रशिक्षणको क्रममा वक्ताहरूले छ किसान सङ्गठनको तर्फबाट सरकारलाई दिइएको तीन महिने अल्टिमेटम, त्यसमा समावेश गरिएका किसानका ६५ बुँदे मागलगायत बारे चर्चा गर्दै प्रदेशस्तरीय संयुक्त किसान सङ्घर्ष समिति निर्माणमा लाग्नुपर्ने बाध्यताबारे जानकारी गराइएको थियो ।
भरत फुँयालको अध्यक्षता तथा शिवहरि खनालको सञ्चालनमा अघि बढेको सो कार्यक्रममा उपस्थित जनसमुदायलाई अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सदस्य गङ्गा राईले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
भेलाले २५ सदस्यीय बागमती प्रदेशस्तरीय संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेको छ ।
समितिको संयोजकमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घका भरत फुँयाल, सोही सङ्गठनबाट सीमा रिजाल, दयालक्ष्मी श्रेष्ठ र सोमप्रसाद भण्डारी सदस्यहरू रहनुभएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) को तर्फबाट केबी घले, बेगमबहादुर खड्का, दिनेश विष्ट र देविराम पौडेल सदस्य रहनुभएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) को तर्फबाट दिवाकर न्यौपाने, बाबुलाल लोप्चन, रामप्रसाद बेलबासे र शेखरनाथ आचार्य सदस्य रहनुभएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को तर्फबाट रामप्रसाद दाहाल, शिवहरि खनाल, हरिशरण बरुवाल, नारायण कुँवर र रामहरि सुवेदी सदस्य रहनुभएको छ ।
अखिल नेपाल किसान यूनियनको तर्फबाट डा. महेन्द्र जोशी, नरेन्द्रबहादुर तन्दुकार र रोहित कोइराला सदस्य रहनुभएको छ ।
त्यसैगरी, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घको तर्फबाट गणेश कपाली, रामप्रसाद ढकाल र सुजित मगर सदस्य रहनुभएको छ ।
भेलाले संयोजक भरत फुयाँल तथा सदस्यहरू केबी घले, शेखरनाथ आचार्य, गणेश कपाली, डा. महेन्द्र जोशी र रामप्रसाद ढकालसमेतको सचिवालय गठन गरेको छ ।
उक्त भेलाले प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कृषि ज्ञान केन्द्र, सरकारी कृषि संस्था, मालपोत कार्यालय र प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई ६५ बुँदे मागपत्र र त्यसमा स्थानीय माग सामेल गरी ज्ञापनपत्र दिने तयारी गरिएको किसान नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।
