काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगले कुनै पनि स्थानका सुकुम्बासीलाई नहटाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले सूचना प्रकाशित गरी सबै सरकारी तथा गैरसकारी निकाय तथा स्थानीय तहहरूलाई अहिले कुनै पनि स्थानका सुकुम्बासीलाई नहटाउन आग्रह गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती किनारका सुकुम्बासीलाई हटाउन प्रयास गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ । यसै सन्दर्भमा आयोगले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौं लगायतका ठाउँका सुकुम्बासीलाई नहटाउन आग्रह गरेको हो ।
आयोगले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, सुकुम्बासीको सन्दर्भमा काम गरिरहेको र निर्वाचन आचार संहिताका कारण केही समय काम रोकिएको स्पष्ट पार्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू नहुने सूचना जारी गरेपश्चात पुनः काम सूचारू गर्ने जनाएको छ ।
आयोगले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहहरू बिच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नका लागि गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा लगत संकलन सम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएका स्थानीय तहहरू र विगतका आयोग तथा समितिहरूका बाँकी काम सम्पन्न गर्न ३५ दिने सूचना प्रकाशित भएका जिल्लाहरूमा निर्वाचन आयोगको निर्देशन बमोजिम २०७९ भाद्र ३१ गतेबाट स्थगन गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरू निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू नहुने सूचना जारी गरेपश्चात यस आयोगले सूचना प्रकाशन गरी पुनः सूचारू गर्नेछ ।’
सूचनामा अगाडि भनिएको छ, ‘तत्पश्चात लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल संचालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न र लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिका सहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुनेगरी कुनै पनि कार्य नगर्नरनगराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’
आयोगले सुकुमवासीका लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच, लालपुर्जा सम्बन्धी सबै कार्य निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू नहुने सूचना जारी गरेलगत्तै गरिने पनि बताएको छ।
