समीर सिंह

विषय प्रवेश
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने निश्चित भएको छ । उनको भ्रमणको टुंगो लागेसँगै अहिले नेपाली राजनीतिमा सी विचारधारा, बीआरआई, इन्डोपेसिफिक रणनीति लगायतका बिषयहरुले चर्चा पाएका छन् । यी बिषयहरुलाई फरक फरक कोणबाट विश्लेषण गरिँदै छ । यी बिषयहरुका सन्दर्भमा नेपाल तथा नेपाली जनताको भूमिका कस्तो हुने ? एउटा स्पष्ट विश्लेषण र त्यसआधारमा आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो कुरा त के स्पष्ट हो भने अहिले विश्वस्तरमा साम्राज्यवादको चलखेल झनै सशक्त प्रकारले अगाडि बढीरहेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भूमिकाका साथ साम्राज्यवादी चलखेल बढ्दै गैरहेको अवस्था हो । विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रहरु पनि आफ्नो प्रभाव बढाउन आ–आफ्नै प्रकारले रणनीति निर्धारित गर्दै आइरहेका छन् । आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न उनीहरु विभिन्न प्रकारका हथकण्डा प्रयोग गरिरहेका छन् । अहिलेसम्मको उनीहरुको विभिन्न देश प्रतिको भूमिकाले पनि पनि त्यो कुराको पुष्टि हु्न्छ । तर यी कथित रणनीतिहरुको बीचबाट आफ्नो संप्रभुताको रक्षा कसरी गर्ने ? राष्ट्रियता र जनतन्त्रको कसरी रक्षा गर्ने ? नेपाली जनता र नेपालको त्यो दिशामा स्पष्ट भूमिका हुनुपर्दछ ।

जंगलमा एकलौटी प्रकारले राज गर्दै आइरहेको बाघलाई कसैले थर्कायो भने पनि उ आक्रोशित हुन्छ नै । जसरी पनि त्यो बाघले आफ्नो जंगलराज बचाई राख्न चाहन्छ । आज अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि त्यही बाघ जस्तै हो । विश्वस्तरमा अहिले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा उसैको साम्राज्य कायम छ । विभिन्न कमजोर मुलुकहरुलाई आपसमा भिडाएर हतियारको व्यापार गर्ने बिषय होस्, खाडी मुलकको तेल कब्जा गर्ने बिषय होस्, समुन्द्रमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने बिषय होस्, हरेक क्षेत्रमा उसकै दादागिरि चल्दै आइरहेको छ । यसरी एकलौटी रुपमा आफ्नो साम्राज्य कायम गर्दै आइरहेको अमेरिकालाई चीनले केहि चुनौति दिन खोज्दा द्धन्दको स्थिति सिर्जना हुने नै भयो । इन्डोपेसिफिक क्षेत्रमा आफ्नो साम्राज्य कायम गर्दै आइरहेको अमेरिकालाई चीनले बीआरआई योजनाका साथ प्रतिस्प्रर्धामा आउन खोज्नु, अमेरिकाको लागि टाउको दुखाईको बिषय हुने नै भयो ।

के हो बीआरआई ?
विश्वका ६० भन्दा बढी देशहरुलाई सडक, रेल र बन्दरगाहबाट जोड्ने चीनको महात्वाकांक्षी योजनालाई नै बीआरआई अर्थात बेल्ट एण्ड रोड इनीसीएटीभ भन्ने गरिन्छ । आजभन्दा लगभग २५०० वर्ष पहिले चिनबाट यूरोप तथा मध्य एशिया पुग्न सिल्क रोडको प्रयोग गरिन्थ्यो । यो बाटोबाट सिल्कको बढी व्यापार हुने हुनाले नै यसलाई सिल्क रोड भनिएको हो । तर पछिका दिनहरुमा व्यापारिक दृष्टिले समुन्द्री बाटो बढी उपयोगि भएकाले सिल्क रोड त्यती प्रयोगमा आएको थिएन । अहिले फेरि वन बेल्ट वन रोड(ओबीओआर) भन्दै बीआरआई योजना अन्तरगत सिल्क रोडलाई पुर्नजिवित गरिएकाले छ । सडकको बाटोलाई सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट र समुन्द्री बाटोलाई ट्वन्टी वन सेन्चुरी मेरीटाइम सिल्क रोड भनियो ।

सन् २०१३ सेप्टेम्बरतीर चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले बीआरआई योजनाको घोषणा गरेका थिए । सन् २०१७ मा पहिलो र सन् २०१९ मा दोश्रो बीआरआई सम्मेलन सम्पन्न भैसकेको छ । वन बेल्ट र वन रोड नामको यो महात्वाकांक्षी योजना अन्तरगतको सडकको बाटो, चीनको जियान प्रान्तबाट शुरु भै रुस, उज्बेकिस्तान, कजाकास्तान, इरान, टर्कि हुँदै यूरोपको पोलेण्ड, युक्रेन, बेल्जियमसम्म पुग्नेछ । त्यसका साथै समुन्द्री बाटो साउथ चाइना सीबाट शुरु हुँदै स्टेट अफ मलाका, मलेसीया, बे अफ बंगाल, श्रीलंका, इन्डीएन ओसन, अफ्रीका(नैरोबी), एथेन्स, रेड सी, स्वीस केनाल हुँदै यूरोपसम्म जोडिने छ ।
ग्यास र तेलका पाइपलाईनहरु पनि निर्माण गर्ने बीआरआईको उद्देश्य छ ।

सका साथै ठूला–ठूला हाइवेहरु, रेल लाइनहरु, बन्दरगाह र अन्य भौतिक विकासको क्षेत्रमा यो योजना केन्द्रित हुनेछ । बन्दरगाहहरुमध्ये पाकिस्तानमा गोदर, म्यानमारमा सित्वे, बंगलादेशको चित्गांग, श्रीलंकाको हम्बनटोटा, तान्जानियाको दारेसलाममा पनि चिनले आफ्नो ठूला लगानी लगाई रहेको छ । र, यी बन्दरगाहहरुको थप विकास गरिरहेको छ । ओबीओआर योजना अन्तरगत नै चिनबाट मेड्रीड तथा चिनबाट तेहरानसम्म रेलसेवाहरु संचालन भैसकेका छन् । लगभग १४ दिन समय लाग्नेयी रेल सेवाले चिनका इलेक्ट्रानिक सामानहरु निकै ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न संभव भैरहेको छ ।

लगभग ७०वटा देशले हस्ताक्षर गरिसकेकोयो योजनाका लागि ९० अरब डलर पैसाको निवेश भैसकेको छ भने १ ट्रीलीयन डलर खर्च गर्ने लक्ष्य छ । यसप्रकारको लगानीको लागि चिनले एशियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक, चाइना डेभलेपमेन्ट बैंक, सिल्क रोड फन्ड लगायतको प्रयोग गरिरहेको छ ।

भारतले यो बीआरआई योजनाको शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आईरहेको छ । उसले यसलाई अर्थिक बिषय मात्र नठानेर राजनीतिक बिषय पनि भएको ठान्दै आएको छ । भारतको लागि बीआरआई योजना टाउको दुखाईको बिषय किन पनि भएको छ भने यो योजना पाक नियन्त्रित कश्मीर(गिलक्रिट, बालिचिस्तान) हुँदै पाकिस्तानको गोदर बन्दरगाह सम्म पुग्नेछ । जुन भूमिलाई भारतले आफ्नो भएको दाबि गर्दै आएको छ । यसरी बीआरआई योजना भारतको संप्रभुतामा आँच आउने उसको दाबि छ । त्यस्तै ओबीओआरद्धारा स्ट्रींग अफ पर्लस(मोतीहरुको माला) को निर्माणले पनि भारतको लागि आपत्तीको बिषय भएको हो ।

किस्तानको गोदार बन्दरगाह देखि लिएर माले, हम्बनटोटा देखि म्यानमारका बन्दरगाह सबैलाई ओबीओआर अन्तरगत जोडिनुलाई नै मोतीहरुको माला भनिन्छ । यो अवस्थामा हिन्दमहासागर क्षेत्रमा चीनबाट घेरिने भारतको ठम्याई छ । स्ट्रींग अफ पर्लस सशक्त हुने हो भने सुरक्षाको दृष्टिले भारत कमजोर हुने उसको बुझाई छ । ओबीओआर मार्फत चीनले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा ओयल सीपीङ लेन पनि निर्माण गरिरहेको छ । यो अवस्थामा भारत लगायत अन्य मुलुकहरुका लागि तेलको व्यापारको क्षेत्रमा ठूलो झट्का लाग्नेछ ।

बीआरआईको पक्षमा महत्वपूर्ण समाचार के छ भने जी–७को महत्वपूर्ण देश इटली, यो योजनामा जोडिएको छ । यो अवस्थामा इटलीको पोर्टहरुमा चीनले ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने छ र उसको चलखेल यो क्षेत्रमा बढ्दै जानेछ । यसप्रकारको नयाँ परिस्थितिमा सबैभन्दा चिन्ताको बिषय अमेरिकाको लागि भएको छ । यो अवस्थामा बीआरआईको पकड यूरोपभरि फैलिनसक्ने संभावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

वास्तवमा सन् २०५० सम्म चीन विश्वमा आर्थिकरुपमा एक नम्बरमा पुग्न चाहन्छ । त्यसको लागि उसले आफ्नोे उत्पादनलाई विश्व बजारमा फैलाउनुपर्ने हुन्छ । बीआरआई अझ पूर्णरुपमा सम्पन्न नहँुदै चिनको रणनीति धेरै हदसम्म सफल भैसकेको पनि छ । कमजोर देशको कमजोर अर्थतन्त्रका आधारमा चिनले आफ्नो महात्वाकांक्षी योजनालाई अगाडि बढाउदै लगीरहेको अवस्था पनि हो । यसले चिन आर्थिकरुपमा साम्राज्य कायम गर्न सक्षम हुने पनि छ । तर कमजोर देशहरु चिनको डेब्थ ट्रेपमा जकडिदै जाने प्रष्ट नै छ ।

सी विचारधारा के हो ?
चिनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सन् २०१७मा भएको नेशनल कांग्रेसले ‘नयाँ यूगमा चिनिया विशेषतासहित सी विचारधारा’ पारित गरेको छ । क.माओत्सेतुङको निधनपछि चिनमा प्रतिक्रान्ति भयो । समाजवादतर्फ अगाडि बढीरहेको चीनले पूँजीवादी बाटो समात्यो । मुसा मार्ने त हो नी, मुसा मार्नलाई बिरालो कालो भएपनि, सेतो भएपनि के फरक पर्छ र ? भन्दै क. माओपछिका नेता देङ स्याओ पिङले कम्युनिष्ट पार्टी तथा समाजवादी मूल्य मान्यतामाथि नै आक्रमण गरे । यसरी पूँजीवादी दिशामा अगाडि बढ्दै जाँदा चिकपाको १९औं कांग्रेसले विधानमा नै सी विचारधारा समावेश गरेको छ ।

सी विचारधारामा मुख्य गरेर निम्न सिद्धान्तहरु समावेश गरिएका छन्–
समृद्ध एवं नियन्त्रित समाजको निर्माण, गरीबी उन्मुलन तथा ग्रामीण क्षेको विकास योजनामा गहन सुधार, कानुनी शासनको अधीनमा रही राज्य संचालन, पार्टी अनुशासनमा कडाई, विज्ञान र प्रविधिलाई थप प्रोत्साहन, पर्यावरणीय संरक्षण, हरित विकासको अवधारणा, चिकपाको अधिनमा चिनिया जनमुक्ति सेना, एक चीन नीतिलाई थप जोड दिदै हङकङ र मकाऊमाथिको प्रभाव बढाउने र ताइवानलाई आफ्नो मुलकमा गाभ्ने, उर्जा तथा वातावरणीय संरक्षण, सन् २०५०सम्म चीनलाई संसारकै समृद्ध र समुन्नत राष्ट्रमा परिणत गर्ने, वैचारिक, आर्थिक र सैन्य शक्तिको रुपमा विश्वको अग्रणी राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्ने, कनेक्टिभिटी, साझा प्रयत्न, साझा लगानी र उपलब्धिमा साझा स्वामित्व कायम गर्ने ।

इन्डो पेसिफिक रणनीति के हो ?
हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरसित जोडिएका देशहरुमा समुन्द्री व्यापार गर्दै आफ्नो साम्राज्य कायम गर्दै जाने अमेरिकी रणनीतिलाई नै इन्डो पेसिफिक रणनिति भनिन्छ । पूर्वी अफ्रिकी मुलुकहरु, रसिया, चाइना, भारत, इन्डोनेशिया, उत्तर कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरु यो क्षेत्रमा पर्दछन् । विश्वमा ठूला ठूला आणवीक हतियार भएका देश, ठूला ठूला बन्दरगाहहरु, शक्तिशाली व्यापारिक देशहरु यही क्षेत्रमा पर्दछन् । यी सबै कारणले पनि यो क्षेत्रमा आफ्नो साम्राज्य कायम गर्नु अमेरिकाको रणनीतिक महत्वको विषय हो । र, उसको भविष्य पनि इन्डो पेसिफिक रणनीतिको सफलताले निर्धारित गर्दछ ।

इन्डो पेसिफिक शब्द जर्मन भूराजनीतिज्ञ कार्ल हाउसोफरले सन् १९२०मा आफ्नो शैक्षिक कार्यमा उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि सन् २००७ मा भारतीय नेवि अफिसर गुरुप्रित खुरानाले इन्डो फेसिफिक शब्दलाई प्रयोग गर्दै एउटा लेख लेखेका थिए । सन् २००७ मा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे भारतीय संसदमा भाषण गर्दै, ‘इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउनुपर्ने’ आवश्यकता माथि जोड दिएका थिए । सन् २०१७मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका गए । उक्त भ्रमणपश्चात् नरेन्द्र मोदी र डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ‘इन्डो पेसिफिक रिजनमा शान्ति र स्थायीत्वका लागि संयुक्तरुपमा क्रियाशील हुने’ बताइयो ।

इन्डो पेसिफिक क्षेत्रलाई अमेरिका लगायतका साम्राज्यवादी मुलुकहरुले निकै महत्व दिनुका विभिन्न कारणहरु छन् ।पहिलो कारण हो, साउथ चाइना सी । यो क्षेत्रमा हाइड्रोकार्बन उत्पादनको पनि निकै संभावना छ । इंडोनेशीयाकोे नजीकमा रहेको स्टेट अफ मलाका पनि रणनीतिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । ग्वाम र मार्शल आइसलेण्ड, हवाई पनि यही क्षेत्रमा नै पर्दछन् । तेलको व्यापार हुने क्षेत्रहरु–रेड सी, गल्फ अफ अडन, पर्सीयन गल्फ पनि यही पर्दछ । यहाँ हाइड्रोकार्बन पनि अत्यधिक मात्रामा उत्पादन हुन्छ । यो क्षेत्रमा पर्ने माल्दीभ्समा चीनको बढी नै प्रभाव छ । यसरी हाइड्रोकार्बन, अन्तराष्ट्रिय व्यापार, विश्व बजारमाथि कब्जा, चीन उदीयमान शक्तिको रुपमा विकास हुँदै जानु लगायतका कारणले पनि अमेरिकाको लागि इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउनु महत्वपूर्ण बिषय बन्न गएको छ । उसको साम्राज्यवादी संरचनालाई अझ शक्तिशाली बनाउनको लागि पनि इन्डो पेसिफिक क्षेत्र उसको रणनीतिक बिषय बन्न गएको छ ।

साउथ चाइना सीमा चिनको प्रभाव निकै बढ्दै गैरहेको अवस्था हो । यो प्रभावका कारण नै अमेरिका तथा क्वाड(भारत, जापान, अष्ट्रेलिया र अमेरिका)को लागि टाउको दुखाईको विषय बन्दै गैरहेको छ । समुन्द्री व्यापारमा एकलौटी प्रभाव कायम गर्दै आइरहेको अमेरिकाको लागि हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरलाई कनेक्ट गर्नु निकै महत्वपूर्ण बिषय हो । त्यसप्रकारको कनेक्टिभिटीको लागि साउथ चाइना सी नै रणनैतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भूमि हो । जुन क्षेत्रमा चाइनाको प्रभाव छ । भारत र जापानका बीचमा व्यापार गर्नुपर्यो भने पनि साउन चाइना सीलाई नै प्रयोग गर्नुपर्दछ । यी लगायतका कारणले पनि साउथ चाइना सीको महत्वको पुुष्टि हुन्छ । अहिले त चीनले त्यो क्षेत्रमामेजीकल आइसलेण्ड बील्डीङ मेशीनको प्रयोग गरेर कृतिम आइसलेण्डहरु समेत बनाउदै गैरहेको छ ।

यसप्रकारको आइसलेण्डको क्षेत्रफल नै दुई लाख नब्बे हजार वर्गकिमी छ । यसरी, रणनैतिक दृष्टिले एकदमै महत्वपूर्ण साउथ चाइना सीलाई प्रयोग गरेर चीनले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजीरहेको छ । यसरी साउथ चाइना सीमा चाइनाको प्रभाव, अमेरिकी साम्राज्यवादका लागि टाउको दुखाईको बिषय हुने नै भयो। अहिलेसम्मको स्थितिको मूल्यांकन गर्दा साउथ चाइना सीमा चिनीया प्रभावका विरुद्ध अमेरिकाले कुनै विशेष रणनीति बनाउन नसकिरहेको अवस्था पनि हो ।

साम्राज्यवादी रणनीतिको परिणाम
विश्वस्तरमा साम्राज्यवादी चलखेल तथा प्रतिस्प्रधाको रुपमा बीआरआई, इन्डोपेसिफिक रणनीति लगायतका गतिविधिहरु जारी छन् । अमेरिकाको त विश्वस्तरमा नै दादागिरी चल्दै आइरहेको छ । उसको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक साम्राज्यलाई केहि हदसम्म भएपनि चिनले चुनौति दिन खोज्नाले पनि केहि द्धन्दको स्थिति सिर्जना भएको हो । अर्को पक्ष के पनि हो भने चिनले समाजवादी बाटोलाई परित्याग गरिसकेको हुनाले उसको चरित्र पनि साम्राज्यवादी प्रकारको हुने नै भयो । नेपाललाई नोक्सान हुने गरि उसको केहि चलखेल नभए पनि विश्वका अन्य मुलकहरुमा उसले साम्राज्य विस्तार गर्दै गैरहेको अवस्था हो ।

एशिया, अफ्रिका, यूरोपका कमजोर देशहरुमा पूजी निवेश गर्ने, विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरुमा संलग्न हुने । त्यसप्रकारको भौतिक निर्माणपश्चात ती कमजोर मुलुकहरु चीनको ऋणी हुने गर्दछन् । त्यसप्रकारको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा एकप्रकारको उपनिवेश बनाउने कार्य चीनले गर्दै आइरहेको छ । वास्तवमा चीनले यती धेरै पूँजी निवेश गर्दछ कि लगानी गरिएको पूँजीबाट सम्बन्धित देशले त्यो लगानीबाट आम्दानी प्राप्त गर्न नै सक्दैनन् । अनि ती देशहरु चीनको आर्थिक चंगुलमा फस्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

श्रीलंकाको हम्बनटोटामात्यही स्थिति सिर्जना भयो । चीनको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा अहिले हम्बनटोटा चिनको उपनिवेश जस्तो नै भएको छ । ९९ बर्षको लागि उसले त्यो बन्दरगाहलाई लिजको रुपमा लिएको छ । पर्यटकिय तथा सैनिक दृष्टिले एकदमै महत्वपूृर्ण म्यानमारको क्यूकपु पोर्टमा पनि चाइनाको ७० प्रतिशत स्वामित्व भैसकेको छ । माल्दीभ्समा राजनैतिक द्धन्दको फाइदा चिनले लिइरहेको छ । त्यस्तै पाकिस्तान, बंगलादेश, इंडोनेशिया लगायतका देशहरु पनि चीनको डेब्थ ट्रेपमा फस्दै गैरहेका छन् ।

नेपालको रणनीति
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा पनि रेल संझौता लगायत विभिन्न संझौताहरु गर्ने संभावना छ । तर चिनले नेपालमा सित्तैमा नेपाल रेल ल्याइदिने त होइन होला । त्यसप्रकारको संझौता गरिँदा उसको डेब्थ ट्रेपमा परिने त होइन, त्यो पक्षमाथि ध्यान दिनुपर्दछ । साझा प्रयत्न, साझा लगानी र उपलब्धिमा साझा स्वामित्व भनिएको सी विचारधारालाई वास्तवमा नै कार्यान्वयन गरिने हो वा होइन ? यो विषयमा चनाखो हुनुपर्दछ ।

नेपालको राजनीति, अर्थनीति तथा संस्कृति दक्षिणतीर मार्फ ढल्किरहेको परिपेक्ष्यमा यो भन्दा अघिको ओेली नेतृत्वको सरकारले चीनसित व्यापार तथा पारवहन सन्धी गर्नु सकारात्मक कुरा हो । अहिले चिनीयाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा पनि मुलुकको संप्रभुतामा आँच नआउने गरी व्यापार तथा पारवाहन संझौताहरु गरिनुपर्दछ । कुनैपनि जनविरोधी तथा राष्ट्रघात सन्धी संझौताहरु गरिनुहुँदैन ।

सी विचारधारा, कम्युनिष्ट तथा समाजवादी विचारधारा नभएपनि त्यसका कैयौँ राम्रा पक्षहरु छन् । विकास, सम्मृद्धि, गरीबी निवारण, संगठनात्मक प्रणाली लगायतका विषयहरुमा हामीले त्यहाँबाट थुप्रै कुराहरु सिक्नुपर्ने हुन्छ । उसका राम्रा तथा सकारात्मक पक्षहरु ग्रहण गर्दैमा मुलुक चीनवादी भैहाल्छ भन्ने होइन । चीन मात्र होइन भारत लगायत विश्वका अन्य पूँजीवादी मुलकहरुबाट हामीले त्यहाँका सकारात्मक पक्षहरुलाई ग्रहण गर्न सक्दछौं । चीन, भारत लगायतका न्यायप्रेमी जनतासित घनिष्ट सम्बन्ध बनाउने दिशातर्फ हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्दछ । त्यसको विपरित इन्डोपेसिफिक रणनीति, बीआरआई लगायतका साम्राज्यवादी रणनीतिका लागि नेपाली भूमि तथा नेपाली जनताको प्रयोग हुनुहुँदैन । यसप्रकारका साम्राज्यवादी चलखेलनको सशक्तरुपमा प्रतिकार गरिनुपर्दछ ।

निष्कर्ष
हाम्रो देश अर्धऔपनेवेशिक भएको नेपाली जनताका कारण होइन, सत्ताधारीहरुका कारणले नै हो । नेपाली जनतामा धेरै हदसम्म बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा तथा थुप्रै शहिदरुमा भएको बलिदानी स्वभाव कायम छ । नेपाली जनताको स्वाभिमानी संस्कृतिले गर्दा नै विश्वमा हाम्रो मुलुकको बेग्लै पहिचान कायम छ । भारतीय नाकाबन्दीको सयममा पनि त्यसप्रकारको स्वाभिमानी संस्कृति सशक्तरुपमा देखिएको थियो । विश्वस्तरमा देखा पर्दै गएका विभिन्न साम्राज्यवादी चलखेलका सन्दर्भमा पनि नेपाली जनताको त्यसप्रकारको स्वाभिमानी संस्कृतिको आवश्यकता छ । चाहे बिआरआई होस् चाहे इण्डोपेसिफिक रणनीति होस्, नेपाल तथा नेपाली जनता कुनै पनि साम्राज्यवादी जालोमा फस्नु हुँदैन । र, आफ्नो स्वाभिमानी चरित्रलाई अझ दरिलो प्रकारले प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । सत्ताधारीहरुमा मात्र भरोसा गर्नुभन्दा पनि नेपाली जनता स्वयं सचेतरुपमा आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

बिआरआई, इण्डोपेसिफिक रणतीति जस्ता विदेशी राजनीतिसित हाम्रो के सरोकार? हामी त आफ्नै देशको राजनीति गर्ने हो भन्ने पनि तर्क गरिन्छ । तर हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि विदेशी साम्राज्यवाद घुमाउरो पाराले हाम्रो देशमा प्रवेश गरिरहेको हुन्छ । विदेशी साम्राज्यवादको जालोमा फस्दा के अवस्था हुन्छ ? अफगानिस्तान तथा सिरियाली जनताको वर्तमान अवस्थाबाट पनि हामी अनुमान गर्न सक्दछौं । भारत र पाकिस्तानको निहित स्वार्थको चपेटामा पर्दा कश्मीरी जनताको के अवस्था छ ? यी अनुभवहरुबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै नेपाली जनता, आफ्नो भविष्यको बारेमा सचेत हुनुपर्दछ । बिआरआई, इण्डोपेसिफिक रणनीति भनेका साम्राज्यवादी स्वार्थमा आधारित रणनीतिहरु हुन् । नेपाल तथा नेपाली जनता कतैतीर ढल्किने भन्दापनि मुलुक र जनताको हितमाथि केन्द्रित हुँदै हाम्रो देशको रणनीति निर्धारित गरिनुपर्दछ ।