-प्रकाश थापामगर ###
मनोज भट्टको नयाँ पुस्तक ‘सहकारीमा ठगीको जालो’ हालै प्रकाशित भएको छ । गीता भट्टद्वारा प्रकाशित यस पुस्तकमा सहकारी संस्थामा भएका आर्थिक अनियमितता र बचतकर्ताका पीडा समेटिएका छन् । ३१२ पृष्ठमा समेटिएको यस पुस्तकमा छओटा अध्याय छन् । पुस्तकमा मोहनविक्रम सिंहको भूमिका छ ।
पुस्तकको पहिलो अध्यायमा सहकारीको सामान्य जानकारी दिइएको छ । ‘सामान्य’ यस अर्थमा, यसमा सहकारी सिद्धान्त, इतिहास, ऐनकानुनबारे विस्तृतमा चर्चा गरिएको छैन । दोस्रो अध्यायमा नेपालका सहकारीको अवस्था र व्याप्त ठगीबारे तथ्य प्रस्तुत गरिएका छन् तर यसमा मुख्यतः नीतिगत क्षेत्रमा देखा परेका समस्याको बारेमा चर्चा गरिएको छ । तेस्रो अध्यायमा सहकारी क्षेत्रको बेथितिमा सुधारका लागि भएका प्रयासहरूको बारेमा चर्चा छ । यस अध्यायमा मुख्यतः सहकारीका बेथितिबारे छानबिन गर्न विभिन्न समयमा सरकारद्वारा गठन गरिएका समितिका प्रतिवेदनसँगै अदालतका आदेश र कार्यान्वयनको अवस्थासमेत समेटिएको छ । चौथो अध्यायमा नेपालका सहकारीसम्बन्धी कानुनी अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिएको छ । यतिखेर बहाल रहेका सहकारी कानुनको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा ‘सहकारी अध्यादेश–२०८३’ समेतलाई पुस्तकमा स्थान दिइएको छ । पाँचौँ अध्यायमा सहकारी ठगीमा राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नताबारे चर्चा गरिएको छ । नेपालको सहकारी आन्दोलनमा राजनीतिक संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेका पछिल्लो समयका केही प्रतिनिधि ठगीपात्र र त्यससम्बन्धी प्रकरणबारे यस अध्यायमा चर्चा भएको देखिन्छ । छैटौँ अध्यायमा लेखकले आफ्नो तर्फबाट २२ बुँदे ‘निष्कर्ष’ प्रस्तुत गरेका छन् । पुस्तकको अन्तिममा सन्दर्भ सामग्रीसूची दिइएको छ ।
नेपालको सहकारीका बेथितिका कारणबारे ‘निष्कर्ष’ मा आफ्ना धारणा राख्दै पहिलो बुँदामा भनिएको छ– “सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका नीतिगत समस्या नै सहकारीको समस्या हो” (पृ. २९०) । हामीकहाँ सहकारी कारोबार गर्दा निजी कारोबारमा जस्तै एकल प्रकारले सोच्ने, व्यक्तिगत प्रवृत्तिलाई केन्द्रमा राख्ने अर्थात् सहकारी सामूहिक आर्थिक क्रियाकलाप हो भन्ने तथ्य बिर्सनेजस्ता समस्या छन् । कानुन बनाउनेले सम्म यो तथ्यलाई बिर्सनु अर्को समस्या हो । सहकारीले आफ्ना प्रत्येक क्रियाकलापमा सेयर सदस्यको हितलाई केन्द्रमा राख्नु र प्रत्येक सेयर सदस्यले सिङ्गो सहकारी हितको बारेमा विचार गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकैले सहकारीमा गम्भीर समस्या देखिन्छन् । लेखकले त्यतातर्फ इङ्गित गरेका छन् ।
नेपालका सहकारीको अर्को समस्या उत्पादनमा केन्द्रित नहुनु हो । लेखकले ‘निष्कर्ष’ मा औल्याएजस्तै मुख्यतः बचत तथा ऋण कारोबारमा बढी केन्द्रित हुनु नेपाली सहकारीका समस्या हो । वास्तवमा नेपालको मुख्य आवश्यकता सहकारीहरू उत्पादनमा केन्द्रित हुनु हो । पक्कै पनि लगानीका समस्या छन् तर लगानीको उत्पादनमा सही सदुपयोग नहुनु खास समस्या हो । पुस्तकमा लेखकले यस विषयमा जोड दिएका छन् । लेखकले नेपालमा झन्डै ३६ हजार सहकारी रहेकोमा त्यसमध्ये करिब आधाजसो बचत तथा ऋण सहकारीको रहेको र त्यसमा नै बढी समस्या देखा परेको तथ्य उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालमा २०१३ सालदेखि सहकारीको सुरुआत भएको पाइन्छ । यद्यपि विश्व इतिहासको तुलनामा नेपालमा धेरै पछि सहकारीको स्थापना र सञ्चालन सुरु भएको छ । स्थापनादेखि अहिलेसम्म सहकारीले स्वनियमन तथा स्वनियन्त्रणतर्फ ध्यान दिएको पाइन्न । लेखकले आफ्नो पुस्तकमा यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘निष्कर्ष’ को सातौँ बुँदामा यसबारेमा चर्चा गरिएको छ ।
सहकारी सञ्चालकमा सामूहिक भावनालाई महत्त्व नदिने मनस्थिति छँदैछ, त्यसका साथै सेयर सदस्यमा सहकारी शिक्षाको अभावले गर्दा यस्तो स्वनियमन र स्वनियन्त्रण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन बरु सेयर सदस्यको वचत नै अपचलन भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीको नियमन राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा लेखकले पुस्तकमा ध्यान दिएका छन् ।
“सहकारी आफै एउटा स्वायत्त तथा स्वनियमनमा चल्ने संस्था भएकाले त्यसमाथि राज्यको नियन्त्रण, अनुमगन र नियमनलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति र दबाबका कारण राज्यले बनाउने ऐनकानुनमा त्यो प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब वा त्यसको अवसर कुनै न कुनै रूपमा परेको पाइन्छ” ‘निष्कर्ष’ को आठौँ बुँदामा लेखिएको छ– “सहकारी ऐन–२०४८ मा सहकारीमा जतिसुकै ठुलो पैमानामा रकम अपचलन भए पनि जम्मा १,५०० रुपियाँ जरिवानाको प्रावधान त्यसैको असर हो” (पृ. २९५) । यो तथ्यले नेपालको सहकारीमा विद्यमान बेथितिको कानुनी कारणमाथि प्रकाश पार्दछ । जतिसुकै ठुलो रकम अपचलन भए पनि सजायको रूपमा मात्र १,५०० रुपियाँ जरिवाना हुने कानुनी छिद्रको फाइदा ठगी गर्नेहरूले उठाएको देखिन्छ । लेखकले पुस्तकमा यस्ता अन्य कानुनी कमजोरीको प्रशस्त चिरफार गरेका छन् ।
२०७२ सालमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बन्छन् । त्यसपछि उनले प्राथमिकताका साथ ‘सहकारी ऐन–२०४८’ को सट्टा अर्को विधेयकको तयारी गर्दछन् । उक्त विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्दा ६९३ ओटा संशोधन दर्ता हुन्छ । यस्ता संशोधन विपक्षी दलका सांसदले भन्दा पनि स्वयम् उनी सामेल रहेको गठबन्धनको मुख्य दल नेकपा (एमाले) का सांसदबाट प्रस्तुत हुन्छ । फलस्वरूप त्यो विधेयक असफल हुन्छ । लेखकको निष्कर्ष छ– ‘यदि चित्रबहादुर केसीले २०७२ सालमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको सहकारी विधेयक पारित भएको भए अहिले सहकारीमा देखा परेका ठगी धेरै हदसम्म कम हुन्थे ।’ प्रस्तुत पुस्तकको महत्त्वपूर्ण सार यही हो ।
एकातर्फ सहकारी शिक्षाबारे सेयर सदस्यमा सही समझदारी कायम नहुनु, फलस्वरूप सहकारी सञ्चालकले नै सहकारीका मूल्यमान्यताको अतिक्रमण गर्नु तर सेयर सदस्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु; अर्कोतर्फ सरकारले सहकारीलाई सही प्रकारले नियमन गर्न नसक्नु, त्यस क्रममा ऐनमा नै कमजोर प्रावधान रहनु—यसले गर्दा नेपालको सहकारीमा प्रशस्त बेथितिका घटना देखा पर्दछन् । त्यस क्रममा सहकारी माफियालाई राजनीतिक समर्थन प्राप्त हुन्छ । पछिल्लो समयमा सहकारी ठगीको आरोप लागेका व्यक्ति उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्नुबाट सहकारीमा राजनीतिक संलग्नताले काम गरेको स्पष्ट हुन्छ । पुस्तकको पाँचौँ अध्यायमा पछिल्लो समयका चर्चित सहकारी ठगीका उदाहरण प्रस्तुत गरिएका छन् ।
लेखक भट्ट हाल राष्ट्रिय जनमोर्चाको महासचिवसमेत हुन् । चित्रबहादुर केसी सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हुँदा भट्ट उनको सचिवालयमा थिए । त्यसकारण लेखकले सहकारी ठगीलाई नजिकबाट नियाल्न सकेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, ‘सहकारी विधेयक–२०७२’ तयार पार्नमा पनि उनको भूमिका रहेको देखिन्छ । त्यस्तै लेखक भट्ट आफै कानुनको विद्यार्थी भएकाले उनी कानुनी विषयलाई पर्गेल्न सक्षम छन् । त्यसैकारणले प्रस्तुत पुस्तकमा नेपालका सहकारी ठगीको जालोको चिरफार गर्न सकेका छन् ।
लेखकका अनुसार राज्यले कठोर कानुन ल्याउन नसकेकै कारण सहकारीमा बेथितिको चाङ लागेको छ । पछिल्लो समयमा सहकारी नियमनमा केही प्रगति भएको छ । त्यसका बाबजुद समस्या अझै पनि यथावत् छन् । लेखकले पुस्तकमार्फत त्यतातिर पनि सङ्केत गरेका छन् । कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई आबद्ध नगरिएको विषयलाई लेखकले उठाएका छन् । त्यस्तै, सहकारी निक्षेपको बिमा गर्ने व्यवस्था नहुनु अर्को समस्या हो । एवम् प्रकारले अर्बौं रकम सहकारी क्षेत्रमा अपचलन भइरहँदा ऋणअसुली न्यायाधीकरणको भूमिका कमजोर हुनु थप अर्को समस्याको रूपमा रहेको लेखकको धारणा छ । एउटै तमसुकबाट पटकपटक ऋण लिने समस्या नियमनको यस्तै फितलो स्थितिको परिणाम हो भन्ने लेखकको ठहर छ ।
नेपालमा सहकारी ठगीको समस्या विकराल छ । लेखक भट्टले आफ्नो पुस्तकमा यसको लामै फेहरिस्त दिएका छन्, त्यसका साथै कुन कारणले सहकारी ठगीको यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो भन्ने सैद्धान्तिक र कानुनी कारण पनि दिएका छन् । ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सहकारी शिक्षामार्फत् सेयर सदस्यको सचेतना वृद्धिको आवश्यकता छँदैछ, कानुनी रूपमा यस्ता सहकारी ठगीलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यले के कस्ता कानुनी सुधार गर्न सक्छ ? यसका विकल्पहरू ‘निष्कर्ष’ को रूपमा पुस्तकमा दिइएका छन् ।
सारांशमा सहकारीका सेयर सदस्यको कुन कारणले आफ्ना बचत गुम्यो र अहिलेसम्म त्यो रकम प्राप्त गर्न भएन भन्ने बुझ्न तथा राज्यले कुन कारणले सहकारी क्षेत्रमा यति ठुलो रकमको अपचलन रोक्न सकेन र आगामी दिनमा यस्ता अपचलन रोक्न के कस्ता कानुनी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ ? यी विषयमा ठोस जानकारी पाउन लेखक भट्टको यो पुस्तक अध्ययन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसरी यो पुस्तक नेपालका सहकारीको अवस्थाबारे चासो राख्ने सबैका लागि पठनीय बन्न पुगेको छ ।
