सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिममा विद्यालय प्रवेश गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या धेरै भए पनि सबै विद्यार्थीको शैक्षिक यात्रा माथिल्लो कक्षासम्म पुग्न सकेको छैन । यहाँ अझै पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका करिब २७ हजार बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् ।
यस्तै, विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको तहगत सङ्ख्या, विद्यालय छाड्ने, कक्षा दोर्होयाउने र माथिल्लो कक्षामा उक्लिने दरले पनि विद्यालयमा प्रवेश गरेपछि विद्यार्थीलाई निरन्तरता दिन चुनौती रहेको देखाएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको तथ्याङ्कले कक्षा १–१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या २०८० सालमा सात लाख ४४ हजार ६५१ रहेकामा २०८१ सालमा सात लाख २५ हजार ६२७ र २०८२ सालमा सात लाख चार हजार ६९२ मा झरेको देखाउँछन् । यसले दुई वर्षमा विद्यार्थी सङ्ख्या ३९ हजार ९५९ ले घटेको र माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको निरन्तरताको चुनौती रहेको प्रष्ट पारेको छ । विसं २०८२ मा कक्षा १–५ मा तीन लाख ३४ हजार ९७७ विद्यार्थी रहेकामा कक्षा ६–८ मा एक लाख ९५ हजार ७५२, कक्षा ९–१० मा एक लाख ९९२ र कक्षा ११–१२ मा ६४ हजार ७०० विद्यार्थी छन् । यसरी आधारभूत तहबाट माध्यमिक तहको माथिल्लो कक्षामा पुग्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएको विवरणमा उल्लेख छ ।
कक्षा ९–१० मा पनि २०८० सालको एक लाख १४ हजार २७७ विद्यार्थीबाट २०८२ सालमा एक लाख ९९२ मा झरेको छ । कक्षा ११–१२ को विद्यार्थी सङ्ख्या भने सोही अवधिमा ७७ हजार ७७१ बाट घटेर ६४ हजार ७०० पुगेको छ । दुई वर्षमा कक्षा ११–१२ को विद्यार्थी सङ्ख्या १३ हजार ७१ अर्थात् करिब १७ प्रतिशतले घटेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा निर्देशक उपसचिव जयदेव महरा यी तथ्याङ्कले बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउनेसँगै भर्ना भएका विद्यार्थीलाई टिकाउने, सिकाउने र माथिल्लो तहसम्म पुर्याउने चुनौती देखाएको बताउनुहुन्छ ।
कक्षा बढ्दै जाँदा निरन्तरताको खाडल
प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा कक्षा ५ सम्मको निरन्तरता दर ८५ दशमलव पाँच प्रतिशत र कक्षा ८ सम्मको ७९ दशमलव एक प्रतिशत छ । कक्षा ८ सम्मको यो दर राष्ट्रिय औसत ७९ दशमलव आठ प्रतिशतभन्दा केही कम हो । माथिल्लो तहमा पुग्दा खुद भर्नादरको अन्तर अझ फराकिलो बन्दै जाने गरेको विवरणमा उल्लेख छ । सन् २०२५/२६ को शैक्षिक सूचकअनुसार सुदूरपश्चिममा कक्षा ९–१० को खुद भर्नादर ६९ दशमलव तीन प्रतिशत र कक्षा ११–१२ को २९ दशमलव तीन प्रतिशत छ । राष्ट्रिय स्तरमा यी दर क्रमशः ७३ दशमलव छ र ३५ दशमलव एक प्रतिशत छन् ।
जिल्लागत रूपमा कक्षा ११–१२ को खुद भर्नादरमा पनि ठूलो अन्तर छ । डोटीमा १३ दशमलव सात प्रतिशत, डडेल्धुरामा १६ प्रतिशत र दार्चुलामा २१ दशमलव सात प्रतिशत हुँदा कैलालीमा ३४ दशमलव तीन र कञ्चनपुरमा ३२ दशमलव नौ प्रतिशत छ । शिक्षा निर्देशनालयका महानिर्देशक दुर्गादत्त विष्टले आधारभूत तहमा विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीलाई माध्यमिक तहको माथिल्लो कक्षासम्म पुर्याउनु प्रदेशका लागि ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिएकाले अब त्यहीअनुसार सम्बोधनको प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
समस्या कक्षा १ बाटै सुरु हुन्छ
विद्यार्थीको निरन्तरतामा देखिएको समस्या माथिल्लो तहमा मात्र नभई कक्षा एकबाटै सुरु हुने गरेको प्रदेशको पछिल्लो शैक्षिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसआधारमा यहाँ कक्षा १ मै विद्यालय छाड्ने दर ११ दशमलव सात प्रतिशत छ । कक्षा १–५ मा आठ दशमलव पाँच, कक्षा ६–८ मा चार दशमलव नौ र कक्षा ९–१० मा चार दशमलव आठ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । कक्षा १ को विद्यालय छाड्ने दर राष्ट्रिय औसत नौ दशमलव एक प्रतिशतभन्दा दुई दशमलव छ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ । कक्षा ६–८ मा भने प्रदेशको दर राष्ट्रिय औसत पाँच दशमलव चार प्रतिशतभन्दा कम छ । यसले प्रारम्भिक कक्षामै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने विषयमा विशेष ध्यान आवश्यक रहेको देखाउँछ ।
विद्यालय छाड्नुका साथै एउटै कक्षा दोहोर्याउने दर पनि प्रारम्भिक तहमा उच्च छ । कक्षा १ मा १९ दशमलव तीन प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा दोहोर्याएका छन् । कक्षा १–५ मा ११ दशमलव तीन, कक्षा ६–८ मा १२ दशमलव पाँच र कक्षा ९–१० मा चार दशमलव दुई प्रतिशत छ ।
कक्षा १ को कक्षा दोहोर्याउने दर राष्ट्रिय औसत १३ प्रतिशतभन्दा छ दशमलव तीन प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । कक्षा १–५ र ६–८ को दर पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । प्रदेशमा कक्षा उक्लिने दरमा पनि समस्या देखिएको छ । कक्षा १ बाट दुईमा उक्लिने दर सुदूरपश्चिममा ६९ दशमलव एक प्रतिशत छ भने राष्ट्रिय दर ७८ प्रतिशत छ । कक्षा १–५ मा प्रदेशको दर ८० दशमलव दुई र राष्ट्रिय ८३ प्रतिशत तथा कक्षा ६–८ मा प्रदेशको ८२ दशमलव छ र राष्ट्रिय ८७ दशमलव चार प्रतिशत छ ।
विद्यालयबाहिरै छन् २७ हजार
प्रदेशमा विद्यालयमै नपुगेका बालबालिकाको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । विसं २०८२ को तथ्याङ्कअनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार ९८५ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा नौ हजार नौ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।
यस्तै कञ्चनपुरमा चार हजार ९१०, अछाममा दुई हजार ४८२, डोटीमा दुई हजार २०९, बैतडीमा दुई हजार २०० र बझाङमा दुई हजार १३८ जना छन् । बाजुरामा एक हजार ५४५, दार्चुलामा एक हजार २७२ र डडेल्धुरामा एक हजार २२० जना विद्यालय बाहिर छन् ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या १३ हजार ९१९ छ, जुन प्रदेशको कुल सङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हो । यसले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको समस्या दुर्गम पहाडी जिल्लामा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलालीका प्रमुख जीवन न्यौपाने कैलाली–कञ्चनपुरमा जनसङ्ख्याको चाप बढी भएकाले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या पनि बढी देखिएको बताउनुहुन्छ । तर आर्थिक अवस्था, रोजगारी, शिक्षाप्रतिको लगाव र चेतनालगायत बहुआयामिक कारणले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “यहाँ जनसङ्ख्याको चाप पनि बढी छ । त्यससँग बहुआयामिक समस्या पनि जोडिएका छन् । आर्थिक अवस्था, रोजगारी, शिक्षाप्रतिको लगाव, चेतनालगायत कारणले शिक्षा क्षेत्रमा विविध समस्या छन् ।
ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनु गम्भीर समस्या हो । यसका कारण र समाधानका लागि सबै गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कञ्चनपुरका प्रमुख दीपकराज कलौनीले स्थानीय तहसँग मिलेर विद्यालय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले तीनै तहका अधिकारबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले सोही अधिकार समन्वय इकाई र जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाएर काम गरे पनि अभिभावकलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी क्रियाशील हुनेपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको बताउनुभयो ।
तराईका १० पालिकामा बढी समस्या
धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका स्थानीय तह पनि कैलाली र कञ्चनपुरमै छन् । प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका एक हजार ८२५ बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् । त्यसपछि गोदावरी नगरपालिकामा एक हजार ४२२, लम्कीचुहा नगरपालिकामा एक हजार २२९, भीमदत्त नगरपालिकामा एक हजार २२७, कृष्णपुरमा ९१३, टीकापुरमा ८८३, घोडाघोडीमा ८४०, गौरीगङ्गामा ६९१, पुनर्वासमा ६०८ र बेदकोटमा ५२३ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निर्देशक महरा जनसङ्ख्या बढी भएकाले यी स्थानीय तहमा सङ्ख्या बढी देखिनसक्ने भए पनि सुगम मानिएका कैलाली–कञ्चनपुरमै विद्यालय बाहिर धेरै बालबालिका रहेको देखिनु थप अध्ययनको विषय भएको बताउनुहुन्छ ।
“आधारभूत तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सरोकार भएकाले स्थानीय सरकार यसमा गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यसमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले पनि थप गम्भीरताका साथ सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गोदावरी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख वरिष्ठ शिक्षा निर्देशक हरिश पन्त पालिकामा रहेका शिक्षासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि रणनीति निर्माणको काम भइरहेको बताउनुहुन्छ । वडा तहबाट वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने र त्यसका आधारमा थप क्रियाकलाप अघि बढाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अबको बाटोः पहुँच वृद्धि र निरन्तर सिकाइ
प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका महानिर्देशक विष्ट करिब २७ हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा नरहनु तीनै तहका सरकार तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाका लागि चिन्ताको विषय भएको बताउनुहुन्छ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनुका साथै विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहसम्म टिकाउने काम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएकाले सबैले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निर्देशक महराले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कोणबाट पहल गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले अभिभावकविहीन, अपाङ्गता भएका, समस्यामा परेका तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय र विशेष विद्यालयजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको बताउनुभयो । “हाम्रो ध्येय हाल देखिएका सबै समस्याका कारण, परिणाम र समाधानका लागि सरोकार भएका सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सरकार एक्लैले सबै समस्याको समाधान गर्नसक्दैन, संविधानप्रदत्त शिक्षाको हक कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधनले भ्याएसम्म हामीले काम गरिरहेका छौँ”, निर्देशक महराले भन्नुभयो ।
यहाँ शिक्षामा बहुआयामिक समस्या छन् । एउटा समूह विद्यालयको पहुँचमै पुगेको छैन । विद्यालय पुगेको अर्को समूह प्रारम्भिक कक्षाबाट हराइरहेको छ । अर्को समूह कक्षा दोहो¥याइरहेको छ । आधारभूत तह पार गरेको ठूलो समूह माध्यमिक तहको माथिल्लो कक्षासम्म पुग्न सकेको छैन । यी सबै पक्षलाई हरेर तीनै तहका सरकार र विकास साझेदारहरुले पनि आफ्नो रणनीति बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
त्यसका लागि संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको हक कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारी र समन्वयको निरन्तर समीक्षा आवश्यक छ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचानदेखि विद्यालयमा टिकाइ, सिकाइको गुणस्तर र माध्यमिक तहसम्मको निरन्तरतासम्म स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका कार्यक्रमबीच समन्वय आवश्यक छ । नागरिकको शिक्षा पाउने हक बृहत् मानव अधिकारको विषयसमेत भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संसद्का विषयगत समिति नियमन र अनुगमनकारी भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन् । यी निकायले आफ्ना संयन्त्रमार्फत राज्यका निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउने र अभिभावकको कर्तव्यपालनाका लागि जागरुक बनाउन लाग्नुपर्ने जरुरी छ ।
टिकाराम सुनार/रासस
