काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक र सिपमूलक बनाउने उद्देश्यले बुक फ्री फ्राइडे र स्किल इन एजुकेसन अवधारणा आगामी शैक्षिकसत्रदेखि देशभर लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ परिमार्जनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा शनिबार सिरहा र सप्तरीका विभिन्न विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक ज्ञान, सिप र जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोड्ने गरी बुक फ्री फ्राइडे र स्किल इन एजुकेसन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार बदलिँदो समय, प्रविधिको विकास र रोजगारीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि कार्यदल गठन गरी देशभर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ ।

विद्यमान पाठ्यक्रमले समयानुकूल जीवनोपयोगी तथा व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम तयार गरिने बताए ।

उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहजीकरण गर्दै पाठ्यक्रम परिमार्जनसँगै समग्र शिक्षा सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताए ।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन समुदायस्तरमै पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताए । शिक्षालाई समयानुकूल, व्यावहारिक, प्रविधिमैत्री र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिए । प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी नयाँ पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।
व्यावहारिक र रोजगारमुखी शिक्षामा जोड
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएका कार्यशालाबाट विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक, सिपमूलक, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सिप, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सहभागीले विद्यार्थीलाई प्रविधिको प्रयोगमा मात्र दक्ष बनाउने नभई प्रविधि विकास गर्न सक्ने क्षमतासमेत विकास गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कोशी प्रदेशमा पाठ्यक्रम पटकपटक परिवर्तन गर्नुभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने तथा पर्याप्त शिक्षक व्यवस्थापनविना नयाँ पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न नसकिने विषय उठाइएको थियो ।
मधेस प्रदेशबाट नैतिक तथा संस्कृत शिक्षा, एआई तथा कम्प्युटर प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, ग्रिन स्कुल, प्राविधिक शिक्षा र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
बागमती प्रदेशका सहभागीले पूर्वीय दर्शन, संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सिप र संस्कृतिका साथै कम्युनिटी करिकुलम र नेचर लर्निङलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट पाठ्यक्रमलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, सिपमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहभागीले कार्यघण्टा घटाउनुपर्ने, मानवमूल्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा कक्षा १० र ११ बिचको विषयवस्तुमा रहेको खाडल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा भने आगामी १५ देखि २० वर्षमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यसअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भदौ २४ गतेदेखि पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रम भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ भने दोस्रो चरणमा ७७ ओटै जिल्लामा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।