पछिल्लो हप्ता जनआस्था मिडियाका अध्यक्ष तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो । त्यति मात्रै होइन, प्रहरीले मिडियाको कार्यालयमा प्रवेश गरेर सञ्चारसामग्री कब्जा गर्यो । साउन २७ गते पक्राउ परेका श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा भदौ १ गते रिहा भएका छन् । त्यससँगै उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरद्वारा जनआस्था मिडियामा प्रकाशित समाचारको विषयमा ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइएको छ । यससँगै उनको पुनः गिरफ्तारीको सम्भावना देखिएको छ । ललितपुर प्रहरीले यस सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको बताएको छ ।
पटकपटक स्मरण गराइरहनुपर्ने विषय होइन, समाचार सामग्रीमा चित्त नबुझे उजुरी गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो, प्रहरी होइन । पक्कै पनि काउन्सिलको प्रक्रियाबाट न्याय मिलेको अनुभूति भएमा सम्बन्धित पक्ष प्रहरीमार्फत् अदालतसम्म पुग्न सक्दछ । जनआस्था मिडियाको सवालमा भने यस्तो कानुनी प्रक्रियालाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ, यद्यपि प्रशासनले यस खालको हेलचेक्राइँ पहिलोपटक गरेको होइन, पटकपटक यस खालका घटना दोहोरिने गरेका छन् । उपसभामुखजस्तो संवैधानिक संस्थाको नेतृत्व गरेको व्यक्तिबाट समाचारसम्बन्धी उजुरीको सम्बन्धमा यस खालको क्रियाकलाप दोहोरिने सम्भावना फेरि देखिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा के संवैधानिक पदमा नै बसेका व्यक्तिहरू अनभिज्ञ छन् वा उनीहरू जानीजानी कानुनको उल्लङ्घन गरिरहेका छन् ? प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
नेपालको संविधान–२०७२ मा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छ । त्यसको अर्थ हुन्छ– समाचार सामग्री प्रकाशन गरेकै आधारमा कसैलाई फौजदारी अभियोग लगाइने छैन, न त सञ्चारसामग्री जफत गर्ने वा दर्ता खारेजी नै गरिनेछ । पक्कै पनि यसको अर्थ प्रेसलाई बेलगाम छोडिएको छ भन्ने होइन । प्रेसले कुनकुन विषयमा लेख्नुहुँदैन भन्नेबारे संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव, स्वाधीनताजस्ता विषयमा प्रेसले आफूलाई विरुद्धमा प्रस्तुत गर्न सक्दैन । नेपाली प्रेसले यो लक्ष्मणरेखालाई स्मरण गरेकै छ । त्यसका साथै प्रेसले गोपनीयताको हकको पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चारमाध्यमले कतिपय समाचारमा यस खालका कमजोरी गरेको हुन सक्छन् । यस विषयमा सम्बन्धित पक्ष वा प्रशासनले पनि आफूलाई कानुन विरुद्ध उभ्याउन मिल्दैन । अहिले जनआस्था मिडियाको सन्दर्भमा प्रशासनले नै आफूलााई कानुन विरुद्ध उभ्याएको छ । समाचार लेखेको वा सम्बन्धित व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा राखेको फोटो पुनः प्रकाशित गरेकै भरमा सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको छ । त्यसका साथै जनआस्था मिडियाको कार्यालयमा प्रहरीले खानतलासी गरेर सञ्चारसामग्री जफत गरिएको छ । भनिरहनुपर्ने विषय होइन, प्रशासनले जनआस्था मिडियाको सन्दर्भमा जुन रवैया अपनाएको छ, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा कानुनसम्मत कारबाही मान्न सकिँदैन । अहिले पुनः उपसभामुख ठाकुरको उजुरीलाई आधार बनाएर प्रेस स्वतन्त्रता धरापमा पर्न थालेको प्रष्ट देखिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता आफैमा नागरिक स्वतन्त्रता पनि हो । कानुनअनुसार राज्यलाई खबरदारी गर्ने भएर नै प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्ग मानिन्छ । त्यसैअनुसार संविधान र ऐनकानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधान र ऐनकानुनमा पनि यस खालका प्रावधान छन् । त्यसका बाबजुद सरकार र प्रशासनले त्यो कानुनी व्यवस्थालाई बारम्बार अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । प्रेसलाई ध्वस्त गर्नुको अर्थ लोकतन्त्रलाई ध्वस्त गर्नु हो भन्नेतर्फ राज्यले विचार पुर्याएको पाइँदैन । अहिले जनआस्था प्रकरणमा त्यस्तै रवैया प्रशासनबाट देखा परेको छ । राज्यको यस्तो चरित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा अस्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारले आफूलाई लोकतन्त्र, मौलिक हक र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको दाबी गर्दछ भने प्रेस स्वतन्त्रतालाई धरापमा पार्ने कारबाही तत्कालै बन्द गर्नुपर्दछ । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिविना लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अस्तित्व सम्भव छैन ।
(युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १७, अंक ४५, २०८३ भदौ ३ गते प्रकाशित)
