काठमाडौं । काठमाडौ उपत्यकाका स्थानीय तहहरु तीन हप्ताका लागि बन्द हुने भएका छन् । काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरुको संगठन ‘नगरपालिका मेयर फोरम’को सोमबार बसेको बैठकले तीन हप्ताका लागि अत्याश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि निर्णयहरु सुनाउँदै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले उपत्यका भित्र समूदाय स्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भिडभाड कम गर्न अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा सञ्चालन भए पछि संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा अत्यन्त घनावस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दूहरुमा अत्यन्त कडाई गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत फोरमले गरेको छ ।

संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको समर्थन वा विरोधमा -याली, भेला, अनसन, जुलुुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाईका साथ निषेध गर्ने र भिडहुने साँस्कृतिक गतिविधि जात्रा पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यस्तै मास्क नलगाई आवत जावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रुपमा प्रयोग नगर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ ।

व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ्ग महलहरु, होटल, रेष्टुरेष्ट आदिमा कोभिड-१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेकोले उच्च सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारवाही गर्ने निर्णय समेत भएको छ।

पीसीआर परीक्षणको आर्थिक भार बढी हुने र यसको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सिमित अवधिलाई मात्र रहने भएकाले परीक्षण्को दायरा र दरलाई बढाउने मात्रै भन्दा पनि संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टिनको संख्या र गुणस्तरमा ध्यान दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

अनाधिकृत रुपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरु बढी देखिएको भन्दै तरकारी व्यापारलाई साँझ विहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने र निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भदौ १५ गते सम्मको लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

कलकारखाना, उद्योग धन्दाहरु, निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइर मजदुरहरुको दैनिक आवत जावत बढेकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढेकोले उद्योग तथा कलकारखाना भित्रै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्त सम्म रहेकोमा असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यस्तै, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावली अनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टिन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरहरुले गरेका छन् ।