काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजबाट २० प्रतिशत टोल उठाउने घोषणा गरेको एक दिनमै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएका छन्। उनको यो यू–टर्नले अमेरिका–इरान द्वन्द्व समाधानका लागि वासिङ्टनसँग स्पष्ट रणनीति नरहेको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

ट्रम्पले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत होर्मुज जलडमरूमध्य प्रयोग गर्ने सबै जहाजबाट २० प्रतिशत शुल्क लिने घोषणा गरेका थिए। उक्त शुल्क अमेरिकाले क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि गरेको खर्चको क्षतिपूर्तिस्वरूप असुल गरिने उनको भनाइ थियो।

तर मंगलबार उनले उक्त प्रस्तावबाट पछि हट्दै खाडी क्षेत्रका साझेदार मुलुकसँग व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्ने बताएका छन्। ती सम्झौतामार्फत होर्मुज जलडमरूमध्यमा सुरक्षित जलयात्रा सुनिश्चित गर्ने अमेरिकी योजना रहेको जनाइएको छ।

अमेरिका र इरानबीच एक महिनाअघि भएको समझदारीपत्र (एमओयू) र अस्थायी युद्धविरामपछि पनि दुवै देशबीचको तनाव भने कम भएको छैन। पछिल्ला दिनमा अमेरिकी सैन्य कारबाही र त्यसको प्रत्युत्तरमा इरानले क्षेत्रीय गतिविधि बढाएपछि होर्मुज जलडमरूमध्य फेरि अस्थिर बनेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका सैन्य रूपमा केही सफलता हासिल गर्न सफल भए पनि राजनीतिक समाधान अझै टाढा छ। इरान कमजोर बने पनि उसले होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजहरूको आवागमन प्रभावित पार्ने क्षमता कायम राखेको बताइएको छ।

डिफेन्स प्रायोरिटिजकी मध्यपूर्व कार्यक्रम निर्देशक रोजमेरी केलानिकले यो द्वन्द्व छिट्टै अन्त्य हुने सम्भावना कम रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार यस्तो प्रकृतिका युद्ध प्रायः लामो समयसम्म चल्ने गर्छन्।

काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका वरिष्ठ फेलो इलियट अब्राम्सले पनि अमेरिका र इरान फेरि सुरुकै अवस्थातर्फ फर्किएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार अबको मुख्य प्रश्न इरान र अमेरिका तथा खाडी क्षेत्रको तेलमा निर्भर मुलुकमध्ये कसले बढी समयसम्म दबाब सहन सक्छ भन्ने हो।

ट्रम्पको टोलसम्बन्धी घोषणापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य एकै दिन करिब १० प्रतिशतले बढेको थियो, जुन पछिल्ला छ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो दैनिक वृद्धि मानिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि युद्ध थप चर्कियो भने ऊर्जा मूल्यमा पुनः तीव्र वृद्धि हुन सक्नेछ, जसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने सम्भावना छ।

युद्ध पाँचौं महिनामा प्रवेश गर्न लाग्दा होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा, इरानको आणविक कार्यक्रम र मध्यपूर्वमा तेहरानको प्रभावजस्ता मूल विवाद अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। त्यसैले अमेरिका–इरानबीच दिगो शान्ति स्थापना हुने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन।