डिल्ली अम्माई

शिक्षा कुनै तटस्थ सामाजिक संस्था होइन। प्रत्येक ऐतिहासिक युगमा शिक्षा विद्यमान उत्पादन सम्बन्ध, वर्गीय शक्ति–सन्तुलन र राज्यसत्ताको चरित्रसँग गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि शिक्षा प्रणालीलाई केवल ज्ञान हस्तान्तरणको माध्यमका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन; यसलाई वर्गीय वर्चस्व पुनरुत्पादन गर्ने वैचारिक संयन्त्रका रूपमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। आधुनिक पूँजीवादी समाजमा शिक्षाले यही भूमिका निर्वाह गरेको छ।

इभान इलिचको Deschooling Society, लुई अल्थुसरको Ideological State Apparatus, एन्टोनियो ग्राम्स्कीको Cultural Hegemony तथा मिसेल फूकोको Power/Knowledge सम्बन्धी अवधारणाले देखाउँछन् कि आधुनिक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू केवल ज्ञान उत्पादनका स्थल होइनन्; तिनीहरू प्रभुत्वशाली वर्गको सामाजिक, सांस्कृतिक र वैचारिक पुनरुत्पादनका संस्थासमेत हुन्।

नेपालमा वि.सं. २०२८ सालमा लागू गरिएको नयाँ शिक्षा प्रणालीलाई केवल शैक्षिक सुधारका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई विश्व पूँजीवादको विस्तार, श्रमशक्तिको पुनर्संरचना तथा रैथाने ज्ञान प्रणालीहरूको विस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया स्थानीय समाजलाई आधुनिक विश्व–बजारको परिधीय अंगमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक परियोजनाको एउटा हिस्सा थियो।

ज्ञानको उपनिवेशीकरण र प्रमाणपत्रको राजनीति

पूँजीवादी शिक्षाको एउटा मूल विशेषता भनेको ज्ञानलाई प्रमाणपत्रमा सीमित गर्नु हो। प्रमाणपत्रलाई ज्ञानको आधिकारिक मापदण्ड बनाइएपछि पुस्तौँदेखि सञ्चित रैथाने ज्ञान, सीप, अनुभव तथा सामुदायिक बौद्धिक सम्पदालाई क्रमशः अवैध र निम्नस्तरको ज्ञानका रूपमा परिभाषित गरियो।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो केवल सांस्कृतिक परिवर्तन थिएन; यो उत्पादन सम्बन्धको पुनर्गठन थियो। स्थानीय उत्पादन प्रणाली, हस्तकला, औषधि विज्ञान, कृषि प्रविधि र सामुदायिक अर्थतन्त्रलाई कमजोर पारेर श्रमशक्तिलाई बजारका लागि उपलब्ध गराउनु यसको वस्तुगत उद्देश्य थियो।

फूकोले भनेझैँ, शक्ति र ज्ञानबीच अविच्छिन्न सम्बन्ध हुन्छ। जुन वर्गले राज्य, शिक्षा र सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण राख्छ, उसैले कुन ज्ञान वैध हो र कुन अवैध भन्ने निर्धारण गर्छ। फलतः प्रमाणपत्रविहीन सीपलाई ‘अशिक्षा’ र संस्थागत शिक्षालाई ‘ज्ञान’ का रूपमा स्थापित गरियो।

रैथाने अर्थतन्त्रको विघटन र बजारको विस्तार

पूँजीवादको विस्तारका लागि आत्मनिर्भर समुदायहरू बाधक हुन्छन्। जबसम्म स्थानीय समाज आफ्नै उत्पादन, उपचार र उपभोगका साधनहरूमा आधारित रहन्छ, तबसम्म बाह्य बजारको प्रभाव सीमित रहन्छ। त्यसैले पूँजीवादी विकासको पहिलो सर्त नै स्थानीय आत्मनिर्भरताको विघटन हो।

रैथाने औषधि प्रणालीलाई ‘अवैज्ञानिक’, स्थानीय उद्योगलाई ‘पछौटे’ र परम्परागत कृषि प्रणालीलाई ‘अउत्पादक’ घोषणा गर्नु यही प्रक्रियाका अभिव्यक्ति हुन्। यसको परिणामस्वरूप समुदायहरू आफ्ना जीवनाधारबाट अलग भए र बजारनिर्भर उपभोक्तामा रूपान्तरित भए।

मार्क्सले वर्णन गरेको ‘वस्तु–पूजावाद’ (Commodity Fetishism) यही अवस्थाको वैचारिक रूप हो, जहाँ मानिस आफ्नै श्रम र ज्ञानबाट टाढिँदै बजारका वस्तुहरूमाथि निर्भर बन्न पुग्छ।

औपचारिक स्वतन्त्रता र वास्तविक असमानता

पूँजीवादी लोकतन्त्रले व्यक्तिलाई कानुनी तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको दाबी गर्छ। तर मार्क्सवादी विश्लेषणले देखाउँछ कि उत्पादनका साधनमाथिको निजी स्वामित्व कायम रहँदासम्म त्यो स्वतन्त्रता सीमित र औपचारिक मात्र हुन्छ।

भोक, बेरोजगारी र आर्थिक पराधीनताले घेरिएको व्यक्तिका लागि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक स्वतन्त्रता उत्पादनका साधन, स्रोतसाधन र सामाजिक सम्पत्तिमाथिको समान पहुँचसँग जोडिएको हुन्छ।

यस अर्थमा राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सामाजिक–आर्थिक लोकतन्त्रबाट अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन।

वैचारिक वर्चस्व र झुटो चेतना

ग्राम्स्कीका अनुसार कुनै पनि शासक वर्ग केवल दमनका माध्यमबाट मात्र शासन गर्दैन; उसले सहमति (Consent) पनि निर्माण गर्छ। यही सहमतिलाई उनले ‘हेजिमोनी’ भनेका छन्।

आधुनिक शिक्षा, सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी संस्था र सांस्कृतिक उद्योगहरूले मानिसलाई विद्यमान व्यवस्थालाई स्वाभाविक र अपरिहार्य ठान्न प्रशिक्षित गर्छन्। फलस्वरूप शोषित वर्गले आफ्नै हितविपरीत विचारहरूलाई समेत स्वीकार गर्न थाल्छ। मार्क्सवादी भाषामा यसलाई ‘झुटो चेतना’ (False Consciousness) भनिन्छ।

यही कारणले गर्दा पूँजीवादले प्राकृतिक स्रोतहरू कब्जा गर्नुअघि मानिसको चेतना कब्जा गर्छ।

निजीकरण : विखण्डनको राजनीतिक अर्थशास्त्र

निजीकरणलाई प्रायः दक्षता र प्रतिस्पर्धाको नाममा प्रस्तुत गरिन्छ। तर यसको गहिरो राजनीतिक अर्थशास्त्र वर्गीय शक्ति–सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति, सामुदायिक स्रोत र सामाजिक स्वामित्वका संरचनाहरू निजीकरण हुँदै जाँदा श्रमजीवी वर्गको सामूहिक शक्ति कमजोर बन्छ। समाज क्रमशः साना–साना प्रतिस्पर्धी इकाइहरूमा विभाजित हुन्छ, जबकि पूँजी भने झन् केन्द्रीकृत हुँदै जान्छ।

यसरी निजीकरण केवल आर्थिक नीति होइन; यो वर्गीय संगठनलाई कमजोर पार्ने र पूँजीको नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउने प्रक्रिया हो।

रैथाने सभ्यता, भाषा र प्रतिरोधको प्रश्न

भाषा केवल सञ्चारको माध्यम होइन; यो ऐतिहासिक स्मृति, सामूहिक चेतना र सांस्कृतिक अस्तित्वको वाहक पनि हो। कुनै स्थानीय भाषाको क्षयसँगै त्यसमा सञ्चित ज्ञान, प्रविधि, उपचार पद्धति र जीवनदर्शन पनि संकटमा पर्छ।

डेभिड हार्भेले यस प्रक्रियालाई ‘Accumulation by Dispossession’ अर्थात् ‘खोसिएर गरिने पूँजीकरण’ भनेका छन्। पूँजीवाद नयाँ बजार सिर्जना गर्न पुराना सामाजिक सम्बन्धहरूलाई विघटन गर्छ र सामुदायिक सम्पत्तिलाई निजी स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्छ।

त्यसैले रैथाने सभ्यता, भाषा, ज्ञान र संस्कृतिको रक्षा केवल सांस्कृतिक प्रश्न होइन; यो वर्गीय, राजनीतिक र आर्थिक स्वाधीनताको प्रश्न पनि हो।

आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भनेको रैथाने ज्ञान, वैज्ञानिक चेतना र आधुनिक प्रविधिबीच नयाँ संश्लेषण निर्माण गर्नु हो। पूँजीवादी शिक्षाको वैचारिक प्रभुत्वलाई चुनौती दिँदै श्रम, उत्पादन र सामाजिक न्यायमा आधारित वैकल्पिक शिक्षा तथा विकासको दृष्टिकोण निर्माण गर्नु नै वास्तविक मुक्ति र स्वाधीनताको आधार बन्न सक्छ।