काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच नयाँ दिल्लीमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी तथा रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ। दुवै पक्षले सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न पुनः उठेको छ ।
नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको झण्डै दुईतिहाइ हिस्सा भारतसँग केन्द्रित छ । पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास, मल, औषधि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात हुने गरेको छ । पछिल्लो भेटवार्तामा समेत भारतीय पक्षले इन्धन आपूर्ति र अन्य आवश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई आफ्नो अनुदानको रुपमा सहयोग गरेको बताएको छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार यस्तो अवस्था सामान्य व्यापारिक सम्बन्धभन्दा पर पुगेर संरचनात्मक निर्भरतामा रूपान्तरण भइसकेको बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा एउटै देशको बजार, लगानी र आपूर्तिमा निर्भर हुँदा राष्ट्रिय आर्थिक स्वायत्तता कमजोर हुने जोखिम रहन्छ ।
नेपालको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ । नेपालले भारतबाट अर्बौं रुपैयाँका वस्तु आयात गरिरहे पनि निर्यात अत्यन्त न्यून छ । परिणामस्वरूप देशबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा बाधा पुग्ने गरेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धनका सरकारी नीतिहरू प्रभावकारी बन्न नसक्दा नेपाल उपभोगमुखी बजारमा सीमित हुने खतरा बढेको छ ।
ऊर्जा, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी क्षेत्रमा बढ्दो विदेशी लगानीलाई सरकारले विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर यसले ऋण, नाफा फिर्ता र रणनीतिक निर्भरताको नयाँ चक्र सिर्जना गर्न सक्ने संभावना झनै बढेको छ । विदेशी लगानीबाट निर्माण भएका परियोजनाहरूको प्रतिफल अन्ततः बाहिरिने भएकाले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा अपेक्षित योगदान पुग्ने देखिँदैन ।
विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा भारतबाट आयात हुने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र मलमाथिको निर्भरताले नेपाली किसानलाई प्रतिस्पर्धाहीन बनाएको छ । स्वदेशी उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा सस्तो आयातित वस्तुले स्थानीय उत्पादन विस्थापित गरिरहेको किसान संगठनहरूको गुनासो त छँदै छ, यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने र युवाहरूलाई कृषि पेशाबाट विस्थापित गरिरहेको छ ।
खुला सीमा र निर्बाध व्यापार व्यवस्थाले एकातिर अवसर सिर्जना गरे पनि अर्कोतर्फ नेपाली उद्योगहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ । उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार उत्पादन लागत, विद्युत्, कर तथा पूर्वाधारको समस्याले नेपाली उद्योग भारतका ठूला उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालले छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई कायम राख्दै व्यापार विविधीकरण, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण तथा औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिन नसके आर्थिक परनिर्भरता झन् गहिरिँदै जानेछ । कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ हुनु सकारात्मक मानिएता पनि त्यसको अन्तिम मूल्याङ्कन नेपालको उत्पादन क्षमता, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा पर्ने प्रभावबाट गरिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ॅविशेष सम्बन्ध’ भनिए पनि प्रश्न यथावत् छ— के यो सम्बन्धले नेपालको उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ ? वा नेपाललाई अझ ठूलो आयात बजार र परनिर्भर अर्थतन्त्रमा सीमित राख्नेछ ? यसको उत्तर आगामी आर्थिक नीतिहरू र कार्यान्वयनले दिनेछ ।
