काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वेच्छाचारी कदमबाट सरकार अधिनायकवादी दिशातर्फ जाने सम्भावना व्यक्त गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८२ चैत १५ गते आइतबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीको सन्दर्भमा राजमोले कुनै पनि कारबाही कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निष्पक्ष र न्यायोचित प्रकारले गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
राजमोले कार्की आयोगले भदौ २४ गतेको घटनाको सन्दर्भमा छानबिन नगरेको अवस्थामा त्यसको छानबिनका लागि बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरेको कार्यप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
१. भदौ २३ गतेको हत्याकाण्डका लागि ओली सरकार जिम्मेवार थियो । त्यसकारण त्यो हत्याकाण्डका दोषी व्यक्तिमाथि कारबाही आवश्यक भएको कुरा पहिले पनि हामीले त्यो मतलाई सार्वजनिक गर्दै आएका छौँ तर त्यसका साथै राष्ट्रिय जनमोर्चाको यो पनि स्पष्ट दृष्टिकोण छ कि कसैमाथिको कुनै पनि कारबाही गर्दा कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर निष्पक्ष र न्यायोचित प्रकारले नै हुनुपर्दछ तर अहिले ओलीसमेतलाई गरेको गिरफ्तारी कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर निष्पक्ष र न्यायोचित प्रकारले गरिएको देखिँदैन । स्वेच्छाचारी प्रकारले कसैलाई गिरफ्तार गर्न थालियो भने देश फासिवादतिर जाने सम्भावना रहनेछ । त्यसैले ओलीसमेतको गिरफ्तारीप्रति अपनाइएको स्वेच्छाचारी तथा अधिनायकवादी तरिकाको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।
२. भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डको अझै पनि उच्चस्तरमा छानबिन गर्नुपर्ने र दोषीमाथि न्यायोचित कारबाही गरिनुपर्दछ । २३ गते जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन उक्साउने अवाञ्छित तत्त्व र २४ गतेको तोडफोड, आगलागी र ध्वंसात्मक कार्यसमेतमाथि उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्दछ । सर्वाेच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा त्यस प्रकारको आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्दछ । त्यो नै अहिलेका लागि उपयुक्त विधि हुनेछ भन्ने मत हामीले प्रकट गर्दछौँ ।”
