काठमाडौँ । आगामी भदौ ११ गतेबाट नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलन सुरु गर्ने भएको छ ।
२०८२ भदौ ६ गते शुक्रबार अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाको हस्ताक्षरमा जारी प्रेसविज्ञप्तिमा सो जानकारी दिइएको हो ।
महासङ्घले पहिलो र प्रारम्भिक चरणको कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरेको जानकारी दिेँदै त्यसलाई सहज रूपमा लिने भुल नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
आन्दोलनमा जानुपर्ने कारणबारे महासङ्घले भनेको छ– “समितिबाट प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित भइसकेको परिप्र्रेक्ष्यमा यी विषय प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट सम्बोधन गराउन हामीसामु आन्दोलनमा जानुबाहेक कुनै विकल्प छैन ।”
आफूहरूले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–८२ मा आन्दोलन र सम्झौता गरेको स्पष्ट पार्दै उनीहरूले गत वैशाख १७ गतेको सहमतिमा असार १५ गतेभित्र सबै सहमतिलाई सामेल गरेर विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता स्मरण गराएका छन् ।
“सोही दिन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएका नौ बुँदासमेत अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्” महासङ्घले विज्ञप्तिमा भनेको छ– “यी सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा राज्यपक्ष आफूले गरेका सहमतिप्रति इमानदार नरहेको प्रमाणित हुन्छ ।”
विज्ञप्तिमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट कतिपय विषय समेटिए पनि अधिकांश विषय सम्बोधन नभएको उल्लेख छ ।
नसमेटिएका विषयमा विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवासुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमति विपरीत अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइनु, स्वीकृतिबिना शिक्षकलाई राष्ट्रिय क्याडरबाट स्थानीय क्याडरमा रूपान्तरण गर्ने षड्यन्त्र हुनु रहेका छन् ।
त्यस्तै सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्नमाध्यमिक द्वितीय नियुक्त भएका शिक्षकको पद क्रमशः निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नहुनु, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नहुनु, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्व नहुनुलगायतका कैयौँ विषय सम्बोधन नभएको महासङ्घको भनाइ छ ।”
महासङ्घले यस सम्बन्धमा विधेयकमा भनेको छ– “सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषय सहमतिअनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गर्न र सो प्रतिवेदन अविलम्ब प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न नेपाल शिक्षक महासङ्घ नेपाल सरकार एवम् शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।”
