काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले परम्परागत ढंगले बजेट ल्याएको र यसले अहिलेको आवश्यकतालाई धान्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

आइतबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी केसीले संघीयताको प्रादेशिक संरचना तथा संसद विकास कोषको रकमलाई ‘फजुल खर्च’ भन्दै संघीयता खारेज गरी प्रादेशिक संरचनामा हुने खर्च र पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदले गर्ने खर्चलाई कोरोना नियन्त्रण कोषमा राख्न माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै, उहाँले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कंदै गरेका करिब १५ लाख युवालाई रोजगारी दिने योजमा बजेटमा कहाँ छ ? भनि प्रश्न पनि गर्नुभएको छ । केसीले संसदबाट पासै नभएको एमसीसीको रकम बजेटमा राखेर सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ ।

वक्तव्यको पूर्णपाठः सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट संसदको संयुक्त अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त बजेटबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा प्रस्तुत गर्न यो वक्तव्य जारी गरेका छौँ । यो बजेटबारे विचारगर्दा हामीले क्रान्तिकारी दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि सामान्य प्रगतिशील दृष्टिकोणका आधारमा पनि देशको संविधान, तात्कालिक राजनीतिक स्थिति, राष्ट्रिय आवश्यकता, सत्तासिन राजनीतिक दल, देश र जनताको हित, विकास–निर्माण, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन आदि पक्षहरुमाथि विचार गरेर यही सीमाभित्र गर्न सकिने कुराहरुमा धारणा प्रस्तुत गरेका छौँ ।

१.हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो बजेट पहिलाका बजेटहरु जस्तै सामान्य र परम्परागत प्रकारको यथास्थितिवादी तथा पुँजीवादी प्रकारको छ । उद्योग, स्वास्थ्य, संस्था तथा शैक्षिक संस्थाहरु समाजवाद उन्मुख नीति अनुसार सार्वजनिक बनाउन जोड दिनु पर्दथ्यो । तर बजेटले निजीकरणमा नै जोड दिएको छ । आज विश्व साम्राज्यवादले निजीकरणमा जोड दिएको छ । निजीकरणमा उनीहरुको उद्देश्य हो– बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने अर्थात् जनताको शोषण गर्ने र गरीब तथा अविकसित देशमा शोषण गर्न सहज पार्ने ।

२.बजेटमा आयातमुखी तथा परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट मुक्त हुने कुनै योजना छैन । राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने वा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्योग स्थापना वा विकास निर्माण कार्यबारे योजना छैनन् । रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने वा साना घरेलु उद्यमलाई जोड दिइएको छ ।

३.अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रका योजनामा ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको छ । अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । यस प्रकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण तत्कालिन र दीर्घकालीन रुपमा ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ ।

४.अनावश्यक र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने सन्दर्भमा हामीले संघीयता वा संघीयताको प्रादेशिक संरचना खारेज गर्न, स्थानीय पूर्वाधार सम्बन्धी संसदीय कोषको रकम र अन्य क्षेत्रमा फ्रिज भएको रकम कोरोना संक्रमणको रोकथाम, उपचार तथा रोजगारी सृजना गर्न वा विकास निर्माणका कार्यमा खर्च गर्न जोड दिन्छौँ ।

५. बजेटको ठूलो अंश प्रशासनिक खर्चमा र सानो अंश मात्र विकास–निर्माणका कार्यमा खर्च हुने गरेको छ । राजस्वबाट हुने आयबाट प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने स्थिति छ । विकास–निर्माणको लागि विदेशी सहयोग, अनुदान वा रिन लिनु पर्ने स्थिति छ । यसले गर्दा सम्पूर्ण विकास–निर्माण धरापमा पर्न सक्दछन् । यसप्रकारको नीति र तरिकाबाट हामी बेलैमा सचेत हुन पर्दछ ।

६.विगतमा झै गत आ.व.मा पनि पु“जीगत खर्च कम भएको छ । आगामी आ.व.मा पनि पुँजीगत खर्च र राजश्वको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने स्थिति छैन । यसप्रकारको प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रुपमा देशको विकास कुण्ठित हुन पुग्ने छ । त्यसकारण सरकारले आफ्नो कार्यप्रणाली कार्यशैली तथा प्रशासनयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने गम्भीर आवश्यकता छ ।

७.बजेटमा विशेष औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सम्बन्धी योजना छ । विशेष औद्योगिक क्षेत्र सम्बन्धी सरकारका नीति र त्यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा त्यसले विदेशी पुँजीको प्रभुत्व मजबुत पार्ने छ र त्यसले मजदुरको हितलाई पनि कुण्ठित पार्ने छ । विशेष औद्योगिक क्षेत्र सम्बन्धी योजना हटाउन माग गर्दछौँ ।

८.अहिले कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी र नेपालमा समेत उत्पन्न संकटपूर्ण स्थितिमा युद्धस्तरमा कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि मुख्य प्राथमिकता दिएको भनेपनि वास्तवमा त्यसप्रकारको कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसले त प्रारम्भिक आवश्यकता पनि पुरा गर्ने छैन । कोरोना पीडित जनतालाई राहतको ठोस कार्यक्रम छैन । कोरोना महामारीले उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर खतराप्रति सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ ।

९.कोरोनाको कारणबाट उत्पन्न हुने बढीमा साढे सात लाख बेरोजगारहरुलाई रोजगारीको सृजना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । तर, विज्ञहरुले विदेशबाट रोजगारी गुमाई फिर्ता हुने र देशभित्रका बेरोजगार गरी कम्तिमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसकारण, बेरोजगारीको गम्भीर समस्या समाधान गर्न विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।

१०. कोरोना कै कारण आन्तरिक तथा बाह्य दुवै प्रकारले राष्ट्रिय आयमा ठूलो कमी हुने तथा बेरोजगारीको गम्भीर समस्यामाथि ध्यान दिएर आन्तरिक श्रोतको परिचालन, राष्ट्रिय आयमा बृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्न कृषि क्षेत्रमा जोड दिनु पर्छ । बजेटमा कृषिलाई जोड दिएको भने पनि कृषिका सही र ठोस कार्यक्रम छैनन् र विनियोजित बजेट पनि कम छ । त्यसले अहिलेको आवश्यकतालाई पनि पूरा गर्ने छैन । कृषि क्रान्ति त परको विषय हो । अहिलेको सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त नगरी कृषि क्रान्ति हुने छैन । यसबारेमा बजेट मौन छ ।

११. सामान्यतः नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा गत आ.व. को समीक्षा गर्दै त्यसबेलाका कमी–कमजोरी हटाउने र राम्रा पक्षलाई अघि बढाउने गर्नु पर्दछ । बजेट निर्माण गर्दा त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । विगत वर्षहरुमा अनुचित खर्च गरिएको वा अन्य कारणले अरबौँ रकम महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । तिनैको फर्छौट गर्ने वा असुली गर्ने कुनै योजना छैन । भयावह बन्दै गएको भ्रष्टाचार रोक्ने कुनै नीति र कार्यक्रम छैन । कैयन विकास–निर्माणका ठूला आयोजना पूरा भएका छैनन् । ती किन पूरा हुन सकेनन् ? तिनको अवस्था के छ ? त्यसबारे अध्ययन नगरी यस पटक पनि थप बजेट छुट्याइएको छ । अब पनि ती सम्पन्न हुने ठोस आधारहरु छैन । जनस्तरबाट विरोध भइरहेका कतिपय आयोजनाहरु अघि बढाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । ती कार्यान्वयन हुन सक्ने छैनन् ।

१२.एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा छैन । त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । त्यसको अनुमोदनको लागि संसदमा प्रस्तुत गर्न समेत रोकिएको अवस्थामा सरकारले संसदलाई बाइपास गरी त्यसको लागि बजेट विनियोजन गर्नु असंवैधानिक, गैरकानुनी र अधिनायकवादी शैली हो । सरकारको यस प्रकारको कार्यशैलीको हामीले तीव्र विरोध गर्दछौँ । त्यसमा परिमार्जन गरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने कुरा अनौपचारिक रुपमा आएको छ । एम.सी.सी. परियोजना अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक (सामरिक) रणनीतिको अंग होे र त्यसलार्ई खारेज गर्नु पर्दछ । अन्यथा त्यसले देशमा ठूलो अनिष्ट निम्त्याउने छ ।

१३. संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक अधिकार मानेको छ । त्यस अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनु पर्छ । त्यसको लागि निजी विद्यालय समेत सरकारीकरण गर्नुपर्नेमा बजेटमा निजी विद्यालयले कुनै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सहि हुन्न । त्यो प्रावधान हटाउनु पर्छ ।

१४. विदेशस्थित नेपालीहरुलाई देशको आम चुनावमा सहभागी गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि सरकारको अनुमति पाए उनीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिने जानकारी दिइसकेको अवस्थामा पनि बजेटमा त्यससम्बन्धी कार्यक्रम नआउनु सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन र सरकारको लापरबाही हो । उक्त कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न हामीले जोड दिन्छौँ ।

१५. भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न द्विपक्षिय वार्ताको साथै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उठाउनु पर्दछ । सरकारले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा अनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउनु पर्छ ।

१६. बजेटमा कतिपय धातु, ग्यास, तेल आदिको सम्भाव्यता अध्ययन र उत्खनन् गर्ने कुरा सही छन् । तर, युरेनियम अन्वेषण तथा व्यवसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनको तत्कालका लागि उपयोगी छैन । त्यसको उत्खनन् गर्दा त्यसबाट मानिस, जीवजन्तु र वनस्पतिलाई ठूलो क्षति पुग्छ । त्यसको उत्पादन हामीले अहिले उपयोग गर्न सक्दैनौँ र त्यसलाई विदेशलाई बिक्री गरी पैसा कमाउने हो । आजका भ्रष्ट राजनीतिक नेता, नोकरशाही अधिकारी र तस्करलाई फाइदा पुग्ने हो । युरेनियम सम्भाव्यता अध्ययन र उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्था बजेटबाट हटाउन जोडदार माग गर्दछौँ ।