कोलम्बो । विश्व बैंकका अनुसार सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटबाट अर्थतन्त्रले ‘उल्लेखनीय सुधार’ गरेको भए पनि श्रीलङ्काको करिब एक चौथाइ जनसङ्ख्या गरिबीमा बाँचिरहेका छन् ।
दक्षिण एसियाली यस मुलुकको वृद्धिले बैंकको चार दशमलव चार प्रतिशतको पूर्वानुमानलाई पार गर्दै सन् २०२४ मा पाँच प्रतिशत दर्ता गरेको छ । यो सन् २०२२ को सङ्कट पछि पहिलो आर्थिक विस्तार हो ।
“अर्थतन्त्र सुधार हुँदै जाँदा धेरै श्रीलङ्कालीहरू अझै पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।।। सन् २०२४ मा गरिबीको दर २४ दशमलव पाँच प्रतिशतमा खतरनाक रूपमा उच्च रहेको छ”, बैंकले मुलुकको पछिल्लो अपडेटमा भन्यो, “श्रम बजारले निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको छ, जसले गर्दा मानिसहरूले विदेशमा अवसरहरू खोज्दा आप्रवासन बढेको छ । घरको आम्दानी, रोजगारी र समग्र कल्याण सङ्कटपूर्वको स्तरभन्दा निकै तल रहेको छ ।”
बैंकले तलब अझै सन् २०१९ को स्तरमा पुग्न बाँकी रहेको बताएको छ । त्यसबेलादेखि दैनिक तीन दशमलव ६५ डलरभन्दा कम कमाउनेहरूद्वारा मापन गरिएको गरिबी दोब्बर भएको छ ।
आंशिक रूपमा अमेरिकी भन्सार दरमा तीव्र वृद्धिबाट उत्पन्न विश्वव्यापी व्यापार अनिश्चितताका कारण सन् २०२५ मा तीन दशमलव पाँच प्रतिशतको वृद्धि मध्यम हुने बैंकले अनुमान गरेको छ ।
खाद्यान्न, इन्धन र औषधि जस्ता आयातका लागि विदेशी मुद्रा समाप्त भएपछि श्रीलङ्काले सन् २०२२ अप्रिलमा ४६ अर्ब डलरको विदेशी ऋण तिर्न असफल भएको थियो ।
आवश्यक वस्तुहरूको तीव्र अभावका कारण महिनौँको विरोध प्रदर्शनले तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेलाई अपदस्थ गरेको थियो ।
उहाँका उत्तराधिकारी रनिल विक्रमसिङ्घेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट दुई अर्ब ९० करोड चार वर्षे राहत ऋण सुरक्षित गर्नुभयो, अनुदानहरू कटौती गर्नुभयो र अर्थव्यवस्थालाई स्थिर पार्न करहरू बढाउनुभयो ।
आइएमएफले यस महिनाको सुरुमा अमेरिकी भन्सार शुल्कहरू पुनःस्थापित भएमा श्रीलङ्काको पुनरुत्थान कमजोर हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
संयुक्त राज्य अमेरिका श्रीलङ्काको सबैभन्दा ठूलो एकल बजार हो, जसले १२ अर्बको व्यापारिक निर्यातको लगभग एक चौथाइ ओगटेको छ । व्यापार सन्तुलन यो सानो दक्षिण एसियाली राष्ट्रको पक्षमा छ ।
वासिङ्टनले ९० दिनका लागि स्थगित गर्नुअघि यस टापु राष्ट्रमा ४४ प्रतिशत ‘पारस्परिक भन्सार शुल्क’ लगाएको थियो ।
श्रीलङ्काले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन तर यसको सट्टा वासिङ्टनसँग वार्ताका लागि अपिल गरेको छ ।
सेप्टेम्बरमा सत्तामा आउनुभएका राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकेको नेतृत्वमा रहेको वामपन्थी प्रशासनले आफ्ना पूर्ववर्तीको धेरै मितव्ययिता उपायहरू कायम राखेको छ र वासिङ्टनसँग वार्ता रणनीति बनाउन सबै पक्षलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
