दिनेश रैदास, दाङ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा घोराही १९ वडा समितिले वडा कार्यालयप्रति नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।
२०८१ पुस २३ गते मङ्गलबार सो समितिका अध्यक्ष मङ्गलबहादुर घर्तीमगरले जारी गर्नुभएको प्रेसवक्तव्यमा यस्तो आरोप लगाइएको हो ।
मङ्सिर १५ गतेसम्म “फुसको छाने विस्थापित गर्ने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम” बारे अनुसन्धान समिति गठन गरी प्रतिवेदन दिने भनिएको हालसम्म केही नभएको भन्दै राजमोले यस्तो आरोप लगाएको बताइएको छ ।
यसलाई राजमोले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन रोक्ने प्रयत्नको रूपमा लिएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा घोराही–१९ ले नेपाल सरकारले फुसको छानो विस्थापित गर्ने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ दाङमा भएको अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचार र स्थानीय तहले पारित गरेको योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा गरेको गलत कार्यशैलीका विरुद्धमा पटक पटक खबरदारी र सुधारका लागि चेतावनीसहित विज्ञप्ति जारी गरेको थियोे ।
त्यसैका विषय सम्बन्धित रहेर मिति २०८१ कात्तिक ४ गतेका दिन घोराही १९ नं. वडा कार्यालयमा घोराही उपमहानगरपालिका वन तथा वातावरण बिपत् व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारी, घोराही १९ नं. वडा कार्यालय कर्मचारी, वडाका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत व्यक्तिको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय बैठक बसी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ र पहिलो संशोधन–२०७६ कार्यविधिबमोजिम अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भए÷नभएको स्थलगत अनुगमन र छानबिन गर्नका लागि वडास्तरीय अनुगमन तथा छानबिन समिति बनेको थियोे, जसमा वडाअध्यक्ष ज्ञानबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा काङ्ग्रेसबाट तिलक डाँगी, माओवादीबाट खडक घर्ती, एमालेबाट निमकान्त पुरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट मङ्गलबहादुर घर्तीमगर रहने गरी पाँच सदस्यीय अनुगमन तथा छानबिन समिति गठन भएको र उक्त अनुगमन तथा छानबिन समितिले कात्तिक महिना र मङ्सिर १२÷१३ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन तथा छानबिन गरी २०८१ मङ्सिर १५ मा अनुगमन तथा छानबिन प्रतिवेदन तयार गरी घोराही उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको कार्यालय नगरप्रमुखसमक्ष पेस गर्ने भनी निर्णय भएको थियो । घोराही १९ नं. वडा कार्यालयले अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन तथा अनुगमन समिति मात्र गठन गरेर मङ्सिर १५ समाप्त भएर यहाँसम्म आउँदासम्म छानबिन तथा अनुगमनका लागि कुनै समन्वय नगरेर खुलेआम नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बचाउ गर्न खोजिरहेकोप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अनुगमन र छानबिनको नाममा हाम्रो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनलाई रोक्ने प्रयत्न मात्र भएको कुरा अब दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।
आव २०८१÷८२ का लागि वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा बजेट व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिले मनोमानी ढङ्गले योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर बजेट विनियोजन गरेकोप्रति पनि हामी गम्भीर बनेका छौँ । यस खालको गतिविधिले थप नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेर जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कहाँ बसेको छ ? कतै मिलिमतो त छैन ? यस प्रकारको अनियमितता भएको काम तत्काल रोक्न र राष्ट्रलाई लुट्ने भ्रष्ट प्रवृत्तिको अन्त गर्न हामी सरकारसित जोडदार माग गर्दछौँ । यो गम्भीर विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भई तत्काल नरोकेमा हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा वडा कार्लयय, नगरपालिका कार्यालय, सरकारका विरुद्धमा थप भ्रष्टाचार, अनियमितताका विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौँ ।”