काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) सहितका चार किसान सङ्गठनले लिपुलेकमा भएको भारतीय अतिक्रमणको विरुद्ध चालु बजेट अधिवेशनबाट प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेको छ । हिजो दार्चुला जिल्लाको ब्यास क्षेत्रबाट लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटो भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथसिंहले उद्घाटन गरेसँगै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
२०७७ वैशाख २७ गते अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण रानाको हस्ताक्षर रहेको प्रेसवक्तव्यमा यस्तो माग गरिएको हो ।
अतिक्रमित भूमि तत्कालै फिर्ता गर्न, भारतीय सेना अविलम्ब फिर्ता पठाउन, नेपाल–भारत सिमानामा तारबार गर्न र निश्चित नाकाबाट मात्र आवतजावतको व्यवस्था गरिएको सो वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस प्रकार रहेको छ :“नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिक अखण्डताको ठाडो र नग्न उल्लङ्घन गर्दै हाम्रो दार्चुला जिल्ला ब्यास क्षेत्रको लिपुलेक भएर चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको मानसरोबर पुग्ने बाटो बनाई त्यसको भारतका रक्षामन्त्री राजनाथसिंहले हिजो उद्घाटनसमेत गरेको खबरले हामी चार किसान सङ्गठन अत्यन्तै गम्भीर र चिन्तित छौँ ।
पटक पटक सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपाली किसानहरूको जग्गा मिच्ने र नेपालको सार्वभौमिक अखण्डताको घोर अमपान गर्ने भारतीय सत्ताको यो नाङ्गो विस्तारवादी हस्तक्षेपको घोर विरोध र भत्र्सना गर्दछौँ । नेपाल सरकारले तुरुन्तै यसको विरोध गरोस् र नेपाली भूमि र जनताको रक्षा गरोस् भन्ने जोडदार मागसमेत गर्दछौँ ।
अहिले संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेकाले नेपालको भूमि लिपुलेक जबर्जस्ती मिचेको कुराको जोडदार विरोध गरेर प्रस्ताव पारित गरोस् र भारतलाई दार्चुलाको अतिक्रमित सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्न र लिपुलेकबाट तत्कालै सेना फिर्ता लैजान आवाज उठाउनका साथै अन्य थप प्रभावकारी कदम चाल्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
भारतीय सत्ताको यस्तो विस्तारवादी चरित्र र मिचाहा प्रवृत्तिले नेपालकको सीमा मिच्ने, भूमि अतिक्रमण गर्ने र नेपालमाथि बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने यस्ता कदमहरूको अन्त्य गर्न तथा दुई देशबिचको सीमालाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्न बङ्गलादेशसँग जस्तै भारतले नेपालसँग पनि सीमामा तारबार लगाउन र निश्चित नाकाबाट मात्र आवातजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ भन्ने कुरा हामी पुनः औँल्याउँछौँ । त्यसका निम्ति तुरुन्तै पहल गर्न पनि आग्रह गर्दछौँ ।”
