श्यामलाल पोखरेल, बुटवल ।
प्रविधिको विकासले सबैजसो नागरिक प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । प्रविधिको विकाससँगै पढेलेखेकादेखि अनपढ सम्मका नागरिक मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोग गर्न थालेका छन् । अहिले सरकारले अनलाइन कक्षा तथा शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
लकडाउनका कारण विद्यालयहरु बन्द भएका कारण विद्यार्थी पढ्नबाट बञ्चित भएपछि अनलाइन शिक्षाको कुरो उठेको हो । पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थीले पढ्नु पर्ने कोर्ष नसकिने भएपछि सरकारले अनलाइन शिक्षाको अवधारण ल्याएको हो ।
अनलाइन शिक्षा प्रविधिमैत्री भएपनि सबै विद्यार्थीका लागि उपयोगी नहुने विद्यार्थी र अभिभावकले बताएका छन् । सबै विद्यार्थीको घरमा इन्टरनेट नभएको र लकडाउनको बेला शहरबाट गाउँ गएका धेरै विद्यार्थीका लागि इन्टरनेटको सुविधा नहुने हुँदा अहिले अनलाइन शिक्षा व्यवहारिक नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
के भन्छन् अभिभावक र शिक्षकहरु ?
अभिावक संघका केन्द्रीय सदस्य लोकनाथ ज्ञवाली र प्रदेश ५ का अध्यक्ष हेम थापाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरी अनलाइन शिक्षा त्यती व्यवहारिक नदेखिएको बताउनु भएको छ । केही स्कुलहरुले अनलाइन शिक्षा शुरु गरेको बताए पनि खासै व्यबहारिक नभएकाले अनलाइन शिक्षालाइ प्रभावकारी बनाउन अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सबैको घरघरमा इन्टरनेट नभएको र इन्टरनेटको सेवा नभएका ठाउँका विद्यार्थी अनलाइन शिक्षाबाट बञ्चित हुने भएकाले विज्ञप्तिमार्फत राज्यको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रदेशभरी एकै दिन रिजल्ट निकाल्न र पाठ्यपुस्तक सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन अभिावक संघले सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको छ ।
समयको माग र प्रविधिको विकाससँगै सरकारले अनलाइन शिक्षा ल्याउन खोज्नु राम्रो पक्ष भएपनि विद्यार्थी पहुँचमा नभएकाले सम्भव नहुने प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु पन्थीले बताउनु भयो । सबै विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा नभएकाले अहिलेको अवस्थामा अनलाइन शिक्षा सम्भव नभएको उपाध्यक्ष पन्थीको भनाइ छ । अनलाइन शिक्षाका लागि प्याब्सनले पनि सोचेको तर सम्भव नदेखिएको र अहिलेको अवस्थामा १५ देखि २० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
धेरैजसो विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुंचमा नभएकाले अनलाइन शिक्षा व्यवहारिक र प्रभावकारी नहुने अभिभावक संघका केन्द्रिय सदस्य तथा रुपन्देही अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले बताउनु भयो । चैत्र महिनाको शुल्क उठाइ सकेको र अब बैशाखको शुल्क उठाउन नीजि स्कुलहरुले विद्यार्थी, अभिभावलाई अनलाइन शिक्षाको नाममा आंखामा छारो हाल्ने काममा लागेको अध्यक्ष ज्ञवालीको बुझाइ छ ।
शिक्षा पत्रकार समूहका उपाध्यक्ष कृष्ण मल्ल पनि अनलाइन शिक्षामा भरपर्न नसकिनने बताउनुहुन्छ । अनलाइन शिक्षाका लागि शिक्षक र विद्यार्थी प्रविधिको प्रयोग गर्ने क्षमता राख्न सक्दैनन् । अनलाइन शिक्षाले शिक्षामा विभेद ल्याउने बताउंदै पत्रकार मल्ल भन्नुहुन्छ – उच्च वर्गका केही विद्यार्थी र प्रविधिमा पूर्ण केही विद्यार्थीको लागि मात्र अनलाइन शिक्षा सम्भव भएपनि गाउँघरमा दाउरा, घास काट्ने र गाइभैसी चराएर स्कुल जाने विद्यार्थीका लागि अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी हुदैन ।
इन्टरनेट निशुल्क र सर्वसुलभ बनाउः विद्यार्थी संगठन
विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुको अनलाइन कक्षा तथा शिक्षा उपयुक्त नभएको तर्क छ । विद्यार्थीबाट चैत्र महिनाको फि तथा शुल्क स्कुलहरुले उठाइ सकेका छन् भने बैशाख महिनाको शुल्क उठाउनका लागि स्कुलहरुले अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गरेको बताउन थालेका छन् ।
अनेरास्ववियु (छैठौं)का केन्द्रीय सदस्य सरोजमान सिंहले अनलाइन शिक्षा सुरु गर्नु अघि सबै विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । अहिलेकै अवस्थामा अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्दा यसले विभेद ल्याउने र ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीको लागि अनलाइन शिक्षा सम्भव नहुने सरोजमान सिंहको तर्क छ ।
‘प्रविधिको जमान अनुसार विद्यार्थी आफैँमा ट्यालेन्ट भएपनि गाउँगाउँमा इन्टरनेटको सुविधान नहुँदा अनलाइन शिक्षाबाट धेरै विद्यार्थी बञ्चित हुन्छन् । आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा नभएकाले तत्कालका लागि अनलाइन शिक्षा ब्यवहारिक नभएको’ नेता सरोजमान सिंह बताउनुहुन्छ ।
अनेरास्ववियु (छैठौं)ले विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र गाउँगाउँमा इन्टरनेटको सेवा विस्तार गर्न र विद्यार्थीलाई इन्टरनेट सेवा निः शुल्क गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
यस्तै, नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मुक्ती पौडेलले सबै विद्यार्थी नेटको पहुँचमा नभएकाले अनलाइन शिक्षा व्यवहारिक नभएको बताउनुहुन्छ । आर्थिक र भौतिक रुपले पहुँचमा रहेका विद्यार्थीको लागि अनलाइन शिक्षा ठिकै भएपनि पहुँच नभएका निम्न वर्गका विद्यार्थीका लागि अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नहुने उहाँको तर्क छ । महामारीको विकराल अवस्थामा विद्यार्थीलाई सेवा दिनु राम्रो भएपनि अनलाइन शिक्षाले विद्यार्थीलाई आर्थिक भारपर्ने नेविसंघका उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।
यसैगरी अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सदस्य यमराज पाण्डेले तत्कालका लागि सबै विद्यार्थी अनलाइनको पहुँचमा नभएको देखिएपनि अनलाइन शिक्षा ठिकै भएको बताउनुहुन्छ । शिक्षा प्रणालीलाइ नयाँ प्रविधिको विकासमा समावेश गराउनका लागि पनि क्रमस अनलाइन शिक्षा लागु गर्नुपर्ने उहांको तर्क छ । विद्यार्थीका लागि एकेडेमी डाटा ल्याउन अनेरास्ववियूले नेपाल टेलिकमसँग माग गरेको र अनलाइन शिक्षाका लागि डाटा फ्रि उपलब्ध गराउन माग गरिएको बताउनुहुन्छ पाण्डे ।
यस्तै, विद्यार्थी नेटको पहुंचमा नभएकाले अनलाइन शिक्षा व्यवहारिक नभएको बताउनुहुन्छ अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य रमेश गैरे पनि । अनलाइन शिक्षा निश्चित पहुंच भएका विद्यार्थीको लागि सम्भव भएपनि धेरै विद्यार्थीको लागि प्रभावकारी नहुने विद्यार्थी नेता गैरेको तर्क छ । सरकारले आफ्रनो प्रचारका लागि अनलाइन शिक्षाको नाममा सस्तो लोकप्रियता देखाउन खोजेको अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको भनाइ छ ।
