काठमाडौँ । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घले नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
महासङ्घले अझैसम्म मिति तोक्न नसकेको सन्दर्भमा २०८१ जेठ २७ गते आइतबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै प्रगतिशीलले यस्तो माग गरेको हो ।
अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलको हस्ताक्षरमा जारी उक्त प्रेसवक्तव्यमा सदस्यता शुद्धीकरण नामावली जारी गर्दै यथाशीघ्र मिति घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रेसवक्तव्यमा महासङ्घलाई केही पत्रकार सङ्गठनको सिन्डिकेट बनाउन नहुने, सबै पत्रकार सङ्गठनको रायसल्लाहमा चल्नुपर्ने र सदस्यता शुद्धीकरणको केन्द्रमा श्रमजीवी पत्रकार रहनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“नेपाल पत्रकार महासङ्घको सत्ताइसौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि निर्वाचन कार्य अझै अनिश्चित छ । अझैसम्म सदस्यता शुद्धीकरणपछिको मतदाता नामावली सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन । जेठ २६ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन मिति अध्यक्षद्वारा नै प्रेसवक्तव्य सार्वजनिक गरेर असारको दोस्रो सातासम्म लगिएको छ । निर्वाचनसित सम्बन्धित यस प्रकारको अन्यौलपूर्ण परिप्रेक्ष्यमा प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ, नेपालले निम्न विषयमा महासङ्घ र सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ ।
१. महासङ्घको निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाइनु हुँदैन । सदस्यता शुद्धीकरण नामावली जारी गर्दै निर्वाचन तालिकासहित यथाशीघ्र निर्वाचन मिति घोषणा गरिनुपर्दछ ।
२. सदस्यता शुद्धीकरणको सन्दर्भमा ठुला भनिएका पत्रकार सङ्गठनले सहमति गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा जेठ ८ गते एक खालको सहमति गरेको तथ्य सार्वजनिक हुने गरेको छ । महासङ्घ सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकारको साझा र छाता मञ्च भएकाले संलग्न सबै पत्रकार सङ्गठनलाई सँगै लिएर अघि बढ्न महासङ्घसत हाम्रो सङ्गठन माग गर्दछ ।
३. सदस्यता शुद्धीकरणको सम्बन्धमा जेठ २४ गते तीन पूर्व अध्यक्ष सम्मिलित अध्यक्षमण्डलले पत्रकार सङ्गठनहरूसित रायसल्लाह लिएको थियो । यो शैली उचित र आश्यकक दुवै छ । सम्बद्ध सबै पत्रकार सङ्गठनको रायसल्लाहमा साझा निर्णय लिने यस्तो शैली सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउने सन्दर्भमा पनि अपनाइनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा जिल्ला शाखा स्तरसम्म सम्बद्ध सबै पत्रकार सङ्गठनको रायसल्लाह लिइनुपर्दछ ।
४. महासङ्घले सञ्चालन गरिरहेको सदस्यता शुद्धीकरणको केन्द्रविन्दुमा क्रियाशील तथा श्रमजीवी पत्रकार हुनुपर्दछ भन्ने प्रष्टै छ । यस सम्बन्धमा निजामतिसहित सरकारी सेवाका कर्मचारी, ठेक्कापट्टा, म्यानपावर व्यवसायी वा त्यस्तै प्रकारका गैरसञ्चार व्यक्ति र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको महासङ्घको सदस्यता खारेज गरियोस् । निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका पत्रकारको सदस्यता भने कायम राखियोस् । यस सन्दर्भमा सम्माननीय भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्लेखनीय छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार भए पनि पराजित भएर निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका क्रियाशील पत्रकारका महासङ्घको सदस्यता कायम राखियोस् ।”
