काटमाठौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद चित्रबहादुर केसीले सल्लाहले नै सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

सल्लाहले सङ्घीयताता देशमा लागु गरिएको बताउँदै उहाँले सल्लाहले नै सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभएको हो ।

२०८१ जेठ २२ गते प्रतिनिधि सभामा मन्तव्य राख्दै उहाँले आफैले सम्झौता गरेका विकास निर्माणबापत्को खर्च भुक्तानी गर्न नसक्नु सरकारको बेइमानी भएको प्रसङ्ग यहाँ जोड्नुभयो ।

पालिकाका प्रतिनिधिहरू आफूले सम्पन्न गरेका विकास निर्माणबापत्का खर्च पाउनका लागि राजधानी आउनु दुःखको कुरा भएको उहाँको आसय थियो ।

प्रदेशका सरकार र मन्त्रीको कुनै काम नभएको भन्दै अध्यक्ष केसीले व्यङ्ग्य गर्नुभयो– ‘ती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको काम के हो, राजनीतिक पार्टीको काम के हो भने दुई÷तीन महिनापछि गठबन्धन बदल्ने अनि प्रदेशमा दर्जनौँ मन्त्री बनाउने र नेपाली जनताको असिनापसिना गुल्छर्रा उडाउने ।’

सहकारीको सन्दर्भमा उहाँले सत्तामा ढलिमली गर्नेहरूले सहकारीको मूल्यमान्यता विपरीत जनताको पसिनामा पौडी खेलेकाले केही दिनअघि संसद्को कारकारबाही अवरुद्ध स्मरण गर्नुभयो ।

यस्तो छ, अध्यक्ष केसीको मन्तव्यको पूर्ण पाठ :

राज्यसत्ताको आडमा राज्यसत्तामै ढलिमली गर्ने वा सहकारीको सिद्धान्त र नीतिका विपरीत नेपाली जनताको पसिनामा पौडी खेलेको कुरा हामी सबैलाई जगजाहेर छ । त्यही कारणले सत्ता शक्तिमा बस्ने मान्छेहरूले नै सहकारी अपचलन गर्नेलाई जोगाउने, त्यस्तो बेथितिमा सामेल हुने, त्यस्तालाई साथ दिने गरेकै कारणले यसभन्दा पहिले केही दिन सदनको कामकारबाही अवरुद्ध भएको थियो ।

अहिले मैले के सुन्न पाएँ भन्दाखेरी यसपालि त्यो सहकारी रकम अपचलन गर्नेबारेमा कार्यकारी प्रमुखले सफाइ दिइएको देखियो । महान्यायाधिवक्ताले सफाइ दिइएको देखियो । जसले अनुसन्धान गर्ने हो, त्यसैले सफाइ दिएको देखियो । यो जात्रा नेपाली जनताले देखेका छन् । त्यसकारण खालि संसद्लाई अप्ठ्यारो पार्न, सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न होइन, यसपालिको जुन सहकारीका ठगलाई कार्वाही गर्नुपर्छ भन्ने जुन आन्दोलन थियो, त्यो न्यायपूर्ण थियो । नेपालका शोषितपीडित जनताको पक्षमा थियो ।

अर्काे कुरा, सातओटा प्रदेशमा नेपाली जनताले अहिले रमिता देख्नुपरेको छ । अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर प्रदेशहरू बनेका छन् । ती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको काम के हो, राजनीतिक पार्टीको काम के हो भने दुई÷तीन महिनापछि गठबन्धन बदल्ने अनि प्रदेशमा दर्जनौँ मन्त्री बनाउने र नेपाली जनताको असिनापसिना गुल्छर्रा उडाउने ।

अर्कातिर, केन्द्र सरकार र गाउँपालिका÷नगरपालिकामाझ विकास निर्माणका काम गर्ने सम्झौता भयो तर ती सम्झौताको सवालमा अहिले आएर सरकारले यहाँ बेइमानी ग¥यो । उक्त रकम नदिइएको हुनाले गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । जिम्मेवार सरकारले यस खालको बेइमानी गर्न हुन्छ ?

अहिले हामीले भनेको त स्थानीय निकायलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हो । साधनस्रोतले स्थानीय तहलाई सम्पन्न पार्नुपर्छ । उनीहरूका जायज माग सरकारले सुन्नुपर्छ । हैन भने यो प्रदेश सरकार नेपाली जनतालाई घाँडो भएको छ । यो प्रदेश सल्लाहले बनेको हो, सल्लाहले नै यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।”