देशमा सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा किसानहरू परेका छन् । त्यसमाथि झन बढी उत्पीडन तराईका जनता र किसानहरू छन् । उनीहरूमाथि जमिन्दारी शोषण अझै पनि चर्कोरुपमा रहेको छ । तराईमा सुकुम्बासी, गरीब, मजदुरहरू झन बढी मारमा परेका छन् । मध्यम वर्गीय र निम्न वर्गीय तराईबासी जनताहरू पनि उत्पीडनमा छन् । त्यसमाथि मेहनतकश तराईबासी जनताहरू मौलिक अधिकारबाट समेत वञ्चित छन् ।

तराईका दलित जातिहरूको त झन कहाली लाग्दो स्थिति छ । उनीहरूसँग एकधुर जमिन पनि छैन । बास बस्ने सुरक्षित घरको पनि व्यवस्था छैन । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत उनीहरूको समस्यालाई वास्तविक रुपमा सम्बोधन गरिरहेको छैन । तराईका महिलाहरूको अवस्था पनि कष्टकर छ ।

तराईमा रहेका जमिन्दार र धनि वर्गहरू जो विभिन्न पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्, उनीहरू नै त्यहाँका शासकहरू बनिरहेका छन् । राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा तिनै नेताहरूले शासन गर्दथे, अहिले गणतन्त्र आएपछि पनि उनीहरूले नै शासन गरिरहेका छन् । वर्तमान संविधान र केन्द्रीय सरकारको नागरिकता सम्बन्धी गलत नीतिले भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने र उनीहरूलाई शासक बनाउने, तर युगौँदेखि बसिरहेका तराईबासी, सुकुम्बासी, गरीब, पिछडिएका जनजातिहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउने काम भइरहेको छ ।

यसप्रकारको नीतिले तराईबासी नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र भारतबासीहरूलाई बहुमत बनाई भारतीय संघमा गाभ्ने भारतीय साम्राज्यवादीहरूको नीति अघि बढाउने नीतिले तराईबासी जनताहरू ठूलो मारमा परेका छन् । यसबाट मुक्त हुन तराई–मधेसका जनताहरू आन्दोलित र संगठित हुन जरुरी छ । यसका लागि तराई–मधेस जनवादी मोर्चाले संयुक्त रुपमा “संगठन र संघर्ष अभियान” संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अभियान २०७६ साल माघ १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्म संचालन हुनेछ ।

यो अभियान तराईका जिल्लाहरू कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी, नवलपुर, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपुरसम्म चल्ने छ । यो अभियानलाई सफल पार्न सबै तह र तप्काका संघ, संगठन र न्यायप्रेमी जनताहरूसँग हार्दिक अपील गर्दछ ।

हाम्रा नाराहरू
१. तराई–मधेस जनतामाथिको शोषण, उत्पीडन र भेदभावको अन्त गर्नुपर्दछ ।
२. भूमिहीन, सुकुम्बासी किसानहरूको लागि भूमिको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
३. कृषिजन्य उत्पादन गर्ने किसानहरू (धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, उखु, पशु तथा पंक्षि पालन आदि)को समस्याको समाधान हुनु पर्दछ ।
४. विदेशी नागरिकहरूको नागरिकता खारेज हुनु पर्दछ र तराइ–मधेसका रैथाने जनतालाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्दछ ।
५. तराईबासी जनताको मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
६. सबै प्रकारका भ्रष्टाचार बन्द हुनुपर्दछ र अनुदान वितरणमा हुने कमिशनलाई भ्रष्टाचारको कानुन बनाउनु पर्दछ ।
७. सिंचाईलाई सरकारले प्राथमिकता तोक्नु पर्दछ ।
८. कृषि उत्पादनको लागत मूल्य र मुनाफाका आधारमा सरकारले मूल्य तोक्नु पर्दछ ।
९. हरेक कृषि उत्पादनलाई आवश्यकता पर्ने बिजुली शतप्रतिशत अनुदान दिनुपर्दछ ।
१०. विचौलिया प्रथालाई बन्द गरी किसानको उत्पादन सरकारले नै किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
११. महिलामाथिको भेदभाव बन्द गरिनु पर्दछ ।
मिति २०७६ माघ १
अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)
तराई मधेस जनवादी मोर्चा