साध्यबहादुर भण्डारी
२०५५ असार ४ गते तत्कालीन प्रधामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन सरकारी आश्वासन समितिलाई दिएको प्रष्टीकरणमा लिपुलेकबाट झरेको लिपुखोलालाई नै महाकाली नदी मान्ने दृष्टिकोण पेस गर्नुभएको थियो । यस दृष्टिकोणले सो खोलाभन्दा ४३ किमि पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको ३१० वर्गकिमि जमिनको सार्वभौमिकताको सौदाबाजी गर्नु उनको अराष्ट्रिय दृष्टिकोको प्रतीक थियो ।….. त्यसको भत्र्सना गर्नुपर्दछ र तथ्यगत रूपमा लिम्पियाधुरा नै नेपालको पश्चिमी सिमाना रहेको सरकारी दृष्टिकोण आउनुपर्दछ ।

भारतले यही नोभेम्बर २, २०१९ का दिन जारी गरेको नयाँ राजनैतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३७२.३७ वर्गकिलोमिटर नेपाली सम्प्रभुताभित्रको भूभागलगायत बनवासावरपर सुस्ता, मानेभञ्ज्याङ, तिम्बापोखरी, सन्दकपुर, अन्तुडाँडा, महेशपुर, तिलाठीलगायतका अतिक्रमित भूभागलाई समेत भारतको नयाँ नक्सामा समेटी जारी गरेकाले र नेपाल र भारतको भूभागसम्बन्धस् किटानी गर्ने बृटिस इन्डियाको पालामा १८१६ मा जारी गरिएको ‘सुगौली सन्धि’ भएको र वर्तमान भारत त्यसैको विरासत भएकाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिनका लागि अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता भएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेकबारे नेपालकै सम्प्रभुताभित्र रहेको ऐतिहासिक तथ्य यहाँ दिइएको छ ।

१८१६ मा बेलायत र नेपालका जलविज्ञले अध्ययन गरी कुटियाङदी नदीलाई नै महाकाली नदी भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । १८१८ देखि १८५६ सम्म जारी भएका सबै नक्साले पनि लिपिम्याधुराबाट निक्लेको नदीलाई नै महाकाली नदी मान्दै आएको छ । पछिल्लो पटक चिनियाँ पक्षसँग वि.सं. २०१८ मा भएको सम्झौतामा पनि सोही नदीलाई महाकाली नदी मानेर त्रिदेशी बिन्दु बनाउन बाँकी रहेको कुरा चिनियाँ प्रतिनिधिबाट पटक पटक व्यक्त भएको छ ।

यी तथ्य र प्रमाण नेपालसँग सुरक्षित रहँदारहँदै सीमा नै तोडमोड गरेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु छिमेकीमाथि हस्तक्षेपको क्रुर प्रवृत्ति हो । नोभेम्बर ९ का दिन भारत सरकारले जारी गरेको नक्साले अहिलेसम्मका ऐतिहासिक र सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दै जबरजस्त हस्तक्षेप गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।

चीन–भारतबिचको ४१ बुँदे सम्झौता

मे १४–१५, २०१५ मा चिनियाँ र भारतीय प्रधानमन्त्रीबिच भएको ४१ बुँदे सहमतिको वक्तव्य जारी भयो । उक्त सहमतिका कतिपय बुँदामा चीन–भारत सम्बन्धको विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेखालका विषय र सार्क क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भावी कार्यक्रमसमेत उल्लेख भएकोमा हामी त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नै हेर्दछौँ । तर सोही सहमतिको २८ औँ बुँदामा भने ‘दुवै पक्ष चाहन्छन् कि दुवै देशका वासिन्दाले सीमा व्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदानप्रदानमार्फत् दुईपक्षीय विश्वास प्रबर्धन गर्न सक्ने छन् र सिमानालाई दुईपक्षीय सहकार्य र आदानप्रदानको पुल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत छन् । दुवै पक्ष व्यापारिक पक्षको सूचि बढाउन र नाथुला, च्याङला/लिपुलेकपास र सिप्किला हुँदै व्यापार अभिबृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत छन्’ भनिएकोमा भने हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।

नेपाल सरहदभित्र पर्ने र नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुराबाट ५३.१२ किमि नेपालतर्फको पूर्वमा रहेको च्याङला÷लिपुलेक भन्ज्याङलाई भारत र चीनले आपसी व्यापार बृद्धि गर्ने थलो बनाउने निर्णय गरेका छन् । १९६२ मा अतिक्रमण गरी पूर्णतः आफ्नो कब्जामा लिएको साविक ब्यास प्रगन्नाअन्तर्गतका कुटी, नावी, गुन्जी, तुल्सीनुराङ (नक्कली कालापानी), छाङरू, टिङ्करलगायतका बस्तीमध्ये भारतले कुटी, नाभी, गुन्जी र तुलसीनुराङ अतिक्रमण गरी नेपालको ३७२.३७ हेक्टर जमिन कब्जा गरेकोे छ । ती क्षेत्रहरूमा हाल पनि भारतको ‘इन्डो–तिब्बतियन बोर्डर पुलिस’ नामक अर्धसैनिक बल हजारौँको सङ्ख्यामा खुला मैदान र बङ्करमा तैनाथ छन् । उक्त अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनका लागि नेपालको तर्फबाट दशकौँदेखि नेपाली जनता, खास गरेर देशभक्त, प्रगतिशील, वामपन्थी तथा उक्त विषयका विषयविज्ञ र आम जनताले सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् ।

अहिले लिपुलेक÷च्याङला भन्ज्याङलाई भारत र चीनका प्रधानमन्त्री तहमा व्यापार बृद्धि गर्ने महङ्खवपूर्ण नाकाको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा अझ पेचिलो बन्न पुगेको छ । नेपाल सरकारले कूटनीतिक चातुर्यतापूर्वक त्यो लिपुलेक÷च्याङ्ला भन्ज्याङसम्बन्धी भएको उपर्युक्त सम्झौतालाई खारेज गराउन उच्चस्तरको क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी सदस्यताका लागि पहल र अपिल गरिरहेको अवसरमा हामीले यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन सक्यौँ भने र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अर्को सदस्य राष्ट्रको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप र सिमाना अतिक्रमण गर्दागर्दै उसको सो अपिल कमजोर हुँदै जाने छ र एक कदम पछि हटेर भए पनि यो समस्या हल गर्न बाध्य हुनुपर्ने छ ।

सीमाबारे चीनको अवधारणा

नेपाल–चीन सीमा सन्धि २०१८ असोज १९ गते भयो । त्यसमा पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ जाने उल्लेख गर्दै दक्षिणतर्फ नेपाली क्षेत्र र उत्तरतर्फ चिनियाँ क्षेत्र रहने उल्लेख छ । सो सन्धिको दफा १ को उपदफा १ मा ‘चीन–नेपाल सीमारेखा कालीनदी र टिङ्कर नदीको पानीढलो तथा मपचु (कर्णाली) नदीको सहायक नदी र टिङ्करको पानीढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ । त्यहाँबाट यो दक्षिण–पूर्वतर्फ मापचु (कर्णाली) नदीका सहायक नदी तथा टिङ्कर नदी र सेतीनदीका पानीढलो हुँदै न्यूमाचिसा (लिपुधरा) लिपुधुरा हिमालको शृङ्कला र टिङ्कर लिपु (लिपुधुरा) भन्ज्याङबाट गुज्री (उराई) पेलहिन भन्ज्याङसम्म जान्छ’ भनिएको छ । यसले कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नेपालको पश्चिमी सिमाना कायम भएको स्पष्ट गर्दछ ।

स्मरणीय के छ भने पश्चिमी सीमा कालीनदी किटान गरी त्यसलाई अङ्गवरण गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, यो विषयमा नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत गेङ जुवङले भारत–चीनबिच सीमाङ्कन नभएकाले नेपाल, भारत र चीनबिच त्रिदेशीय सीमाबारे तीनवटै देशका बिचमा छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै उनले नेपाल–चीनबिच सीमा सम्झौता हुँदा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणको बेवास्ता गरिएको बताएका थिए (कान्तिपुर, २०५६ भदौ १८) । वि.सं. २०३१ सालमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत टुक्राउने अभियानअन्तर्गत चालिएको खम्पा विद्रोहलाई यही लिपुलेक भन्ज्याङमा विद्रोही गेवाङदीलाई नेपाली सेनाले यसै क्षेत्रमा मारेर गुन लगाएको चिनियाँहरूले शायद बिर्सने छैनन् ।

१७ नोभेम्बर २००१ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता झाङ कियूले कालापानीबारे चिनियाँ जानकारीमा रहेको बताएको र मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा पनि भारतले कालापानीलाई चीन जोड्ने व्यापारिक नाका बनाउने प्रस्ताव राख्दा चीनले कालापानी नेपालको हो भनेपछि भारत नाजवाफ भएको थियो । त्यस्तै, २००५ अप्रिल ११ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीबिच सम्झौताको खण्ड ५ को दफा ‘बी’ मा लिपुलेक भन्ज्याङलाई ‘सैनिक भेटघाट बिन्दु’ बनाउने सहमतिको विरुद्ध व्यापक कुरा उठेपछि १० मे २००५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ राजदूतावासमार्फत् नेपाललाई जानकारी गराएको भनी ‘भारत–चीनबिच उक्त सम्झौतामा कालापानीबारे कुनै सरोकार नरहेको’ उल्लेख गरिएको थियो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने चिनियाँ दृष्टिकोण लिम्पियाधुरादेखि पूर्व तुलसीनुराङ (नक्कली कालापानी) हुँदै लिपुलेकसम्मको भारतीय अतिक्रमणमा परेको ३७२.३७ वर्गकिमि भूमि नेपालको सार्वभौमसत्तासम्पन्न हो भन्ने कुरामा स्पष्ट गर्दै आएको छ ।

आफ्नै प्रतिबद्धताबाट हटेको भारत

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अगस्त ३–४, २०१४ मा नेपाल भ्रमणको बेला भएको ३५ बुँदे सम्झौताको १२ औँ बुँदामा थाती रहेको नेपाल–भारत सीमा विवाद सल्ट्याउने प्रतिबद्धतासहित सीमा कार्यदल गठन भएको र त्यसको कार्यक्षेत्रमा ‘कालापानी र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा रहेका सीमा विवाद सीमा कार्यदलको आवश्यक सुुझावपछि समाधान गर्नका लागि दुवै विदेश सचिवलाई निर्देशन दिने’ भनी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । न्यायिक तथा स्वच्छ मनसायले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्ने भइसकेपछि फेरि विवादित क्षेत्रबारे नयाँ आशङ्का हुनेगरी चीनसँग सम्झौता गर्नु र चीनले पनि नेपालको सार्वभौमिकतामा रहेको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दागर्दै दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु आफैमा लज्जास्पद छ ।

तर नेपाल सरकारका तर्फबाट यसबारे कुनै कदम चालिएको छैन र स्पष्ट धारणा पनि छैन । यो विवादले चरम रूप लिएपछि २०५५ असार ४ गते तत्कालीन प्रधामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन सरकारी आश्वासन समितिलाई दिएको प्रष्टीकरणमा लिपुलेकबाट झरेको लिपुखोलालाई नै महाकाली नदी मान्ने दृष्टिकोण पेस गर्नुभएको थियो । यस दृष्टिकोणले सो खोलाभन्दा पूर्वमा रहेको तुल्सीनुराङ (नक्कली कालापानी) अतिक्रमण भएको स्वीकार गरे पनि सो खोलादेखि ४३ किमि पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको ३१० वर्गकिमि जमिनको सार्वभौमिकताको सौदाबाजी गर्नु उनको अराष्ट्रिय दृष्टिकोको प्रतीक थियो । त्यस कुराको कुनै आधार पनि थिएन । यदि त्यही सरकारी दृष्टिकोण हो भने त्यसको भत्र्सना गर्नुपर्दछ र तथ्यगत रूपमा लिम्पियाधुरा नै नेपालको पश्चिमी सिमाना रहेको सरकारी दृष्टिकोण आउनुपर्दछ । नेपाल, भारत र चीनबिचमा लिम्पियाधुरालाई त्रिदेशीय सीमा बिन्दुको रूपमा निर्णय गरी त्यहाँ ‘जिरो सीमास्तम्भ’ को प्रबन्ध गर्नुपर्दछ ।

लिम्पियाधुरा नै नेपालको सिमाना भएको आधार

१. १८१६ को नेपाल–भारतबिचको पश्चिमी सिमाना कालीनदीलाई तोकिएको सुगौली सन्धिमा भनिएको छ– ‘The Rajah of Nipal renounces for himself his heirs, and successors, all claim to or connectionwith the contries lying to the west of the River Kali and engages never to have any concern with those contries or the in habitants therefore.’ यसरी कालीनदी पश्चिमी सीमा तोकिएपछि भएको १८६० को सम्झौतामा पनि कालीनदीलाई नै तोकियो र १८६१ मा चीनसँग भएको सीमा सम्झौताले पनि पश्चिमी सिमाना कालीनदीलाई नै तोकिएको छ ।

उक्त कालीनदीको वास्तविक उद्गमस्थान कुन हो भन्ने विषयमा भारतले विवाद खडा गरेर कहिले लिपुखोलालाई कालीनदी भन्ने र कहिले लिपुभन्ज्याङबाट निस्किएको तुर्तुरेधारोलाई कालीनदी बताएर लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कालीनदीदेखि लिपुखोलासम्मको ४३ किलोमिटर र लिपुखोलादेखि लिपुभन्ज्याङसम्मको १०.१२ गरी ५३.१२ किलोमिटर पूर्वपट्टिको ३७२.३७ वर्गकिलोमिटर नेपालको भूमि भारतले मिच्दै आएको छ र त्यस क्षेत्रको कुटी, नावी, गुन्जी र तुल्सीनुराङ, (कालापानी) मा हजारौँ सेना तैनाथ गरेको छ । ३० वर्षे पञ्चायती कालभरि नै यो विषय विभिन्न कोणबाट उठे तापनि विभिन्न आयाममार्फत् यसलाई दबाउने र यससम्बन्धी आन्दोलनलाई उठ्न नदीने चेष्टा मात्र भएन कि चिनियाँ पक्षले लिखित रूपमा घचघच्याउँदासमेत थन्क्याएर राख्ने काम भयो ।

नक्साका आधार

(क) १८१६ मा सुगौली सन्धि हुनुपूर्व र पछिका १८६० सम्मका बृटिस भारतका समयमा निकालिएका नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निक्लिएको नदीलाई नै कालीनदी मानिएको छ । ती नक्सा हाल अमेरिकाको वासिङटन डिसीको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस तथा लन्डनको बृटिस लाइब्रेरीदेखि चीन, भारत, रुसलगायतका अन्य देशमा सुरक्षित रहेका छन् ।

(ख) २ जनवरी १८१६ को नक्सा तत्कालीन बेलायती राजाका हाइड्रोग्राफरले सुगौली सन्धि हुनु दुईमहिनाअघि प्रकाशित गरेका थिए, जसमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई Gogra R लेखेर त्यसको बिच भागमा kalee R लेखेको छ । लिम्पियाधुराबाट निक्लिएको कालीनदी नै प्रमाणित गरेको छ ।

(ग) १८१९ को नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई Kalee R स्पष्ट तोकेको छ । यो भारतको सर्भे कार्यालयबाट नै निस्किएको नक्सा हो । लिपुलेकबाट निस्किएको लिपुखोलालाई कुनै नाम दिइएको छैन ।

(घ) १ फेबु्रअरी १८२७ को नक्सा, जो बृटिस संसदले पारित गरेको ऐनमुताबिक तयार गरिएको छ । कालीनदीको उद्गम लिम्पियाधुरा तोकेर kali river लेख्दै मध्यभागभन्दा दक्षिणी भागमा Satrjoo Garga or Kalee River लेखेको छ । सर्जु घाग्रा वा कालीनदी एउटै हुन् भन्ने प्रमाणित गर्दै लिपुखोलाको नाम दिइएको छैन ।

(ङ) १८३७ मा जेबी टासिनले प्रकाशित गरेको नक्सामा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । १८१६ देखि १८५६ सम्म निस्केका ११ थान सर्भे नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई कालीनदी र लिपुखोलाको नाम दिइएको छैन । सबै नक्सा बृटिस भारतबाट नै निस्किएका हुन् । त्यसमध्ये १८५० मा निस्किएको नक्सामा मात्र कालीनदी लेखिएको छैन । तर लिम्पियाधुरालाई कालीनदीमा सिरान सङ्केत गरिएको छ ।

त्यसरी १८१६, १८१९, १८२७, १८३०, १८३४, १८३५, १८३७, १८४१, १८४५, १८५० र १८५६ सम्मका नक्साले लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई स्पष्ट कालीनदी उल्लेख गरेका छन् । १८५७ देखि १८८१ सम्मको नक्सामा भने कतिपय ठाउँमा उक्त नदीलाई स्थानीय सौका भाषामा कुटीयाङदी उल्लेख गर्ने र लिपु (ब्यास) खोलालाई कतिपय ठाउँमा कालीनदी उल्लेख छ । तर १९०० भन्दा पछि प्रकाशित नक्सामा भने योजनाबद्ध रूपमा लिपुलेकलाई नै कालीनदी भएिको र पहिलोको कालीनदीलाई कुटीयाङदी भनिएको छ । नापनक्साको इतिहासमा यो आश्चर्यजनक धस्रा हो, भारतको सेनाको जिम्मामा रहेको सर्वे अब इन्डियाले गरेको यो परिवर्तनबाट त्यस ठाउँलाई सैनिक रणनीतिक महत्वका साथ सुरु भएको मान्न सकिन्छ ।

(च) चीनको छिन वंशको शासक गुआङसु २९ लेखी चिनियाँ पुरानो लिपिमा मुद्रण गरिएको १९०३ को एटलसमा लिम्पयाधुराबाट निस्किएको नदीलाई सिमाना मानी त्यसपूर्वको भागलाई नेपाल लेखिएको छ ।

३. १८१७ मा ६ ब्यास प्रगन्ना, जसमा कुटी, नाभी, गुन्जी, तुल्सीनुराङ छाङरू र टिङ्करबारे विवाद हुँदा तत्कालीन भारतीय बृटिस सरकारका का.मु. मुख्य सचिव जे. आदमले कुमाउका प्रशासक तथा काठमाडौँस्थित बृटिस रेजिडेन्सीलाई लेखेको पत्रमा उक्त क्षेत्र नेपालसँग भएको मैत्री सन्धिअनुसार नेपालभित्र पर्ने भएकाले त्यहाँका भोटिया जिमिन्दारलाई नेपालसँग सम्बन्ध गर्नु÷गराउनू भनी लेखेको पत्र प्रमाणको रूपमा रहेको छ ।

४. योगी नरहरिनाथको सन्धिपत्र सङ्ग्रहमा १८१७ को ‘१२ ब्यास र १४ चौदास टिङ्कर, छाङरू दुई गाउँलाई सूचना’ भन्नेदेखि तथा १९९७ मङ्सिर २७ गतेसम्मको त्यस क्षेत्रको तिरो रसिद हेर्दा छाङरू, टिङ्कर, बुदी, गुन्जी, गब्र्याङ नब्याल गाउँका मानिसको तिरो बैतडीमालमा बुझाइन्थ्यो, जुन गाउँ कालीनदीवारि पर्दछन् । १७९२ को सन्धिअनुसार १२ ब्यास क्षेत्र, जो कालीपारि पनि पर्दथ्यो, १८१६ को सुगौली सन्धिले कालीलाई सिमाना मानेपछि ६ ब्यास मात्रै नेपालमा रहेको थियो ।

५. २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहताका र २०५३ देखि २०५५ को प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्रमशः डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र मोहन आचार्यले मात्र होइनन्, त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको कुरा प्रहरी चौकीले पनि रिपोर्ट गर्दै आएको थियो । २०१८ सालको जनगणनामा हालका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले त्यस क्षेत्रको जोनल अफिसर भई कुटी, नावी, गुन्जी, गब्र्याङ, छाङरू, टिङ्करलगायत गाउँका जनगणना गराउनुभएको थियो । त्यस्तै, २०१५ सालको आम चुनावमा त्यस क्षेत्रका जनताले मतदान नामावलीमा नाम लेखाएको र मतदान गरेको कुरा ज्युँदो प्रमाण भैरव रिसाल अहिले पनि बोलिरहनुभएको छ ।

६. जल विज्ञानको आधारमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै कालीनदी ठहर्छ । किनकि नदीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतानुसार मूलनदी पत्ता लगाउन चार विषय, जसमा मूलनदी र सहायक नदीको तुलनात्मक लम्बाइ, नदीको जलाधार क्षेत्र, नदीमा हुने औसत पानीको बहावको मात्रा र मुख्य नदीको क्रमाङ्क हेर्दा पनि उक्त ठाउँबाट निस्किएको नदी नै कालीनदी हो ।