धनवीर पुन, नयाँ दिल्ली ।

मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास मार्फत नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । समाजका केन्द्रीय सचिव ठाकुर खनालको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार ज्ञापन बुझाएको हो ।

हालै भारत सरकारद्वारा जारी नयाँ नक्सामा कालापानी र लिम्पीया धुरालाई भारतीय नक्शामा गाभेको प्रति विरोध प्रकट गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि बुझाइएको खनालले जानकारी दिनु भयो ।

‘४ मार्च १८१६ मा ब्रिटिस इण्डिया र नेपालबीच सुगौली सन्धि भएको थियो । त्यस पछि औपचारिक रूपमा उत्तर–पश्चिमी सिमामा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।’ सचिव खनालले भन्नु भयो, ‘भारत स्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु एवं नेपाल सरकार समक्ष हामी भारत स्थित नेपालीहरूको तर्फदेखि माग गर्दछौं कि, तत्काल भारत सरकारसँग उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल गरी सीमा सुरक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा नेपाल सरकार पछि हट्ने छैन भन्नेबारे हामी पूर्ण विस्वस्त छौँ ।’

प्रतिनिधि मण्डलमा मू्रल प्रवाहका केन्द्रीय सदस्य मतिराज गौतम, सल्लाहकार धनवीर पुन मगर, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष तिलक पाण्डे हुनुहुन्थ्यो ।

प्रस्तुत छ ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठ
‘हामी नेपालीहरू देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अवस्थाले गर्दा उत्पन्न वेरोजगारीका कारणले रोजगारको लागि भारत लगायत विभिन्न देशहरूमा भौतारिन बाध्य छौँ । रोजगारको समस्याको कारणले देश भन्दा टाढा भएता पनि देशभक्तिको भावना देशवासी भन्दा कम छैन । त्यसैले नेपालमा चल्ने प्रत्येक आन्दोलनमा भारतबाट आफ्नो अमूल्य योगदान पु-याई रहेका छौँ । चाहे त्यो पञ्चायती व्यवस्था विरूद्धको २०४६ को जनआन्दोलन होस् या २०६२–६३ को महान जनआन्दोलन लगायत देशभित्र जनतन्त्र, जनजिवीका तथा राष्ट्रियताको लागि चल्ने आन्दोलनहरूमा भारत स्थित नेपालीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

हालै भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरको विभाजन पछि जारी गरेको प्रशासनिक नक्सामा नेपालको भुमिलाई समेत सामेल गरिएको विषय प्रति रोष प्रकट गर्दछौँ । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ती अनुसार नेपाल सरकार त्यो विषयमा सचेत भएता पनि भारत सरकारको परराष्ट्र सचिवद्वारा खण्डन गरी जारी नक्सामा नेपालको कुनै पनि जग्गा सामेल नगरेको भन्ने टिप्पणीले समस्या जस्ताको त्यस्तै छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । हामी तत्काल उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल गरी नेपालको सीमा रक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि माग गर्दछौँ ।

हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था तीन तिर भारत र उत्तर तिर चीन छ । नेपाली सीमा लगातार भारतले अतिक्रमण गरी रहेकोछ । माने भन्ज्याङ, सुस्ता लगायत कैयौँ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ । जसमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका वार्ड नं. १ को कालापानीमा ३७४ वर्ग किलोमिटर भूमी सन १९६२ देखि भारतीय सेनाले अनाधिकृत रूपमा कब्जा जमाएको छ, अहिले आफ्नो अनाधिकृत कब्जालाई वैधानिक रूप दिन त्यस क्षेत्रलाई समावेस गरी नयाँ नक्सामा जारी गरेको छ ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा भारत–चीन व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यसमा नेपाली भूमी लिपु भञ्ज्याङ (लिपु लेक)लाई सामेल गरियो । त्यसले नेपालको राष्ट्रियता माथि चोट पु¥याएको थियो । त्यसबारे नेपाल सरकारले समयमै कुटनैतिक पहल गरी उक्त सम्झौता खारेज गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहल गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन ।

४ मार्च १८१६ मा ब्रिटिस इण्डिया र नेपालबीच सुगौली सन्धी भएको थियो । त्यस पछि औपचारीक रूपमा उत्तर–पश्चिमी सिमामा कुनै परिवर्तन भएको छैन । भारत सरकारले ब्रिटिस इण्डियाको बिरासतलाई अगाडि बढाएको हो । त्यसैले ब्रिटिस इण्डीयाद्वारा बनाईएको नक्साले नै आधिकारिक र प्रमाणित हुन्छ ।

अतः भारत स्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु एवं नेपाल सरकार समक्ष हामी भारत स्थित नेपालीहरूको तर्फ देखि माग गर्दछौँ कि, तत्काल भारत सरकारसँग उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल गरी सीमा सुरक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा नेपाल सरकार पछि हट्ने छैन भन्नेबारे हामी पूर्णतः विस्वस्त छौँ ।’