काठमाडौं । संविधानविद्हरुले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेर सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महराविरुद्ध जाहेरी नपरेपनि छानबिन गर्न नरोकिने बताएका छन् । बुधबार रिपोर्टस् क्लबमा आयोजित एक कार्यक्रममा संविधानविद्हरुले महरामाथि उजुरी नपरेपनि प्रहरीको आपत्कालिन १०० नम्बरमा फोन गरेर जानकारी आइसको विषय अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
आइतबार राति महराबाट बलात्कृत भएको भनेर सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिएकी संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीले अर्कोदिन कुरा फेरेकी थिइन् । उनले महराविरुद्ध जाहेरी दिन अस्विकार गर्नुका साथै महरा निर्दोष भएको जिकीरसमेत गरेकी छन् ।
नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणी पौडेलले सो प्रकरणमा पीडित भनिएकी रोशनी शाहीले बोली फेर्दैमा सो घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया नरोकिने पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले फौंजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार पीडित भनिएकी शाहीले प्रहरीको हटलाईन सेवामा आफू पीडित भएको जानकारी गराएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको पनि बताए ।
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले महरा प्रकरणको छानबिन प्रक्रिया नरोकिएपनि पीडित भनिएकी महिलाले अनुसन्धानमा नसघाए सो घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउन कठिनाई हुने बताए । उनले पीडित भनिएकी महिला शाहीले डिएनए परीक्षण गर्न नदिए अनुसन्धानका लागि निवर्तमान सभामुख महरालाई दोषी करार गर्न प्रमाण नपुग्ने तर्क पनि गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले महराले पदबाट राजीनामा दिएसँगै सभामुख पद रिक्त रहेको बताए । उनले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख पदको निर्वाचन हुनुपर्ने पनि बताए । संविधानले फरक दल र फरक लिंगलाई सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको उनको दावी छ ।
संविधानविद् ज्ञवालीले संविधानको परिकल्पना अनुसार दलहरुले सभामुखको निर्वाचन गराउँदा फरक दलका सभामुख र उपसभामुख बनाउनुको विकल्प नरहेको पनि बताए ।
