काठमाडौँ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास तथा प्रिस्कुल क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै बालकेन्द्रित सिकाइ र लगानीको संरक्षणका लागि प्रस्तावित सङ्घीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

एसोसिएसन अफ प्रिस्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले नीतिगत धारणा सार्वजनिक गर्दै सो माग गरेको हो ।

२०७४ सालमा स्थापित अपेनले देशभरका करिब पाँच हजार निजी प्रिस्कुल तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको र औसतमा एउटा केन्द्रमा ४० लाखदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भइसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रको योगदान, लगानी र संस्थागत निरन्तरतालाई नयाँ ऐनले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०८२ (सन् २०२५/२६) अनुसार नेपालमा कुल ४२ हजार छ सय १९ ओटा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेकोमा आठ हजार दुई सय ६३ ओटा अर्थात् १९.३८ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् ।

त्यसैगरी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा अध्ययनरत कुल १२ लाख २० हजार पाँच सय ३८ बालबालिकामध्ये ५४ प्रतिशत अर्थात् छ लाख ५९ हजार ५७ जना बालबालिका निजी क्षेत्रका केन्द्रमा अध्ययनरत रहेकाले राज्यले निजी प्रिस्कुललाई सहायक संरचनाका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा प्रणालीको अभिन्न साझेदारका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने अपेनको माग छ ।

अपेनले जन्मदेखि ३६ महिना अर्थात् तीन वर्ष उमेरसमूहका बालबालिकाका लागि छुट्टै शिशु स्याहार नीति निर्माण गर्न विशेष आग्रह गर्दै यो उमेर समूहलाई कुनै पनि विद्यालय संरचनाभित्र नराखी छुट्टै नीतिअन्तर्गत सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी तीनदेखि आठ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास, स्याहार र शिक्षाका लागि अर्ली ग्रेड स्कुल शिक्षाको अवधारणालाई कानुनी रूपमै स्थापित गर्दै यस तहमा उमेर र विकासअनुकूल पाठ्यक्रम, सिकाइ तथा मूल्याङ्कनमा निरन्तरता कायम गरी अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण हुँदा कक्षा ४ मा सहज भर्नाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अर्ली ग्रेड शिक्षाको दायराभित्र बालबालिकाका लागि खेलकुद संरचना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित सडक तथा खानेपानी र बालमैत्री वातावरणसम्बन्धी मापदण्ड समेटिनुपर्ने अपेनको धारणा छ । यस तहमा शिक्षा र स्याहारका लागि प्रति १० जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक, प्रति २० जना विद्यार्थी बराबर एक जना सहयोगी र विशेष क्षमता वा फरक सिकाइ क्षमता भएका बालबालिकाका लागि प्रति तीन जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षकको अनुपात कायम गरी सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था माग गरिएको छ ।

एवम् प्रकारले सहरी क्षेत्रमा बढीमा पाँच किलोमिटर र उपत्यकाबाहिर सात किलोमिटरको दुरीभित्रै विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने, वैज्ञानिक स्कुल म्यापिङ गरेर मात्र नयाँ विद्यालय स्वीकृति दिइनुपर्ने र इमिस (इएमआइएस) प्रणालीमा वान चाइल्ड–वान रेकर्डको व्यवस्था लागस हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सरकारी प्रतिवेदनअनुसार १५ हजार दुई सय ७३ सरकारी विद्यालयमा आधारभूत तहमा सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेकाले सरकार तिनलाई समायोजन गर्ने तयारीमा रहेको अवस्थामा साना बालबालिकालाई समुदायभन्दा टाढा लैजान नमिल्ने भएकाले अर्ली ग्रेड स्कुलको अवधारणा झनै सान्दर्भिक बनेको बताइएको छ ।
अपेन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराले देशभरका सम्पूर्ण पूर्वप्राथमिक विद्यालय तथा सम्बद्ध शिक्षक एक भई प्रारम्भिक बालशिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा लाग्न आह्वान गर्दै ऐन, नीति, पाठ्यक्रम र मापदण्ड निर्माणका क्रममा अपेनलगायत सम्बन्धित पेसागत संस्थाको संस्थागत प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण परामर्श सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेका छन् ।