पछिल्लो हप्ता तीन वर्षीया अबोध बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि विभत्स हत्याको विषयले चर्चा पायो । उक्त घटनाको बारेमा प्रहरीमा उजुरी परे पनि तीन दिनसम्म खोजीकार्यमा सफलता प्राप्त भएन । तीन दिनपछि दुई जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो, सँगसँगै गरिमाको शव फेला पर्यो । घटनाको विरोधमा बाराको जितपुर–सिमरासँगै मधेस प्रदेश, अन्य प्रदेश र राजधानीसम्म पुग्यो । पीडित परिवार धर्नामा बस्यो । फलस्वरूप भदौ ६ गते नेपाल सरकार र गरिमाको परिवारमाझ तीन बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौताको पहिलो बुँदामा नागरिक अपेक्षाबमोजिम यस प्रकृतिको अपराधका लागि सजाय परिमार्जन गर्ने, दोस्रो बुँदामा गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र तेस्रो बुँदामा परिवारले गरिमाको अन्त्येष्टि गर्ने उल्लेख छ ।
देशमा अपराधका घटना धेरै छन् । त्यसमध्ये कैयौँ अपराधमा अपराधी टुङ्गो नलागेका वा टुङ्गो लागेको भए पनि सजायको राजनीतिकरण भएका उदाहरण पनि छन् । निर्मला पन्त प्रकरण यस सम्बन्धमा उल्लेखनीय छ । त्यस मामिलामा अझैसम्म छानबिनले परिणाम प्राप्त गरिसकेको छैन । गरिमाजस्ती अबोध बालिकाको बलात्कार र विभत्स हत्याजस्तो जघन्य अपराध पछिल्लो घटना हो । निर्मला पन्त र गरिमा प्रकरणमा अवश्य नै केही फरक छ । निर्मला पन्त प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनमा नै अवरोध सिर्जना गरिएको थियो । आशा गरौँ, गरिमा प्रकरणमा यस्तो गरिने छैन । यस प्रकरणमा जुन तीन बुँदे सम्झौता भएको छ र त्यसमा सरकारका पाँचोटा मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्, यस आधारमा घटनाको छानबिनमा राज्यको तर्फबाट अवरोध सिर्जना गरिने छैन ।
गरिमा प्रकरणमा संसद्भित्र र संसद्बाहिर फाँसीजस्तो कठोर सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यता, तीन बुँदे सम्झौतामा पनि नागरिक अपेक्षाबामोजिक सजाय परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ । त्यस आधारमा कानुनमा फाँसीको व्यवस्था गर्नु सम्भव हुनेछ ? तत्कालका लागि त्यो सम्भव छैन किनकि नेपालको संविधान–२०७२ मा फाँसी र देशनिकालाजस्ता कानुन नबनाइने उल्लेख छ । त्यस आधारमा यदि सरकारले कानुनमा फाँसीको व्यवस्था गर्न चाहान्छ भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ तर संविधान संशोधन जटिल र दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । राष्ट्रिय सहमति कायम नगरीकन फाँसीको सजायलगायतका विषयमा संविधान संशोधन हुने छैन । के बालेन्द्र सरकार फाँसीको सजायको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनजस्तो प्रक्रियातर्फ प्रवेश गर्नेछ ?
पछिल्लो समयमा फाँसी र देशनिकालाजस्ता दण्डसजाय हटाउँदै गइरहेको अवस्था छ । विश्वका थोरै देशमा यस्ता कानुन छन् । त्यसका बाबजुद ती देशमा अपराध समाप्त भएका छैनन् । यसबाट खालि फाँसीको सजाय भएमा सामाजिक अपराध समाप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । अपराधको आधार समाजभित्रै छ । समाजभित्रैको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा त्यसको समाधान खोजिनुपर्दछ । गरिमा चौधरी प्रकरणमा सर्सरी विचार गर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक कारणले सो घटना भएको मान्नका लागि ठाउँ छ । यस घटनामा नाबालिगको हत्या किशोरले गरेको आरोप छ । त्यसैले हाम्राअगाडिको मुख्य समस्या किशोरकिशोरीको उचित शिक्षादीक्षाको देखिन्छ । किशोरकिशोरीमा नैतिक शिक्षाको अभावकै कारणले पनि यस खालका समस्या देखा पर्दछन् । त्यससँगै सूचना प्रविधिको दुरुपयोग अर्को समस्या रहेकोजस्तो लाग्छ । मोबाइलमार्फत घरघरमा भित्रिएको विकृति–विसङ्गतिले हाम्रो समाजको नैतिक चरित्रमा तीव्र गतिमा ह्रास आइरहेको छ । त्यसैले कानुनमा फाँसीको सजाय होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक क्षेत्रको विकृति–विसङ्गतिलाई समाप्त गर्न गम्भीर, ठोस र दीर्घकालीन योजना ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यस खालका विकृति–विसङ्गतिको विकल्पमा लैङ्गिक सम्मान र समानता कायम गर्न सकियो भने यस्ता घटना न्युनीकरण हुनेछ ।
युगदर्शन साप्ताहिक वर्ष १७, अङ्क ४६, २०८३ भदौ १० गते प्रकाशित
