काठमाडौँ, २४ साउन । आज ३२औँ विश्व आदिवासी दिवस हो । यस अवसरमा अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको आयोजनामा सभा सम्पन्न हुने भएको छ ।

सम्मेलनका अध्यक्ष निमबहादुर बुढाथोकीले युगदर्शनलाई दिनुभएको जानकारी अनुसार दिउँसो ठिक १२ः०० बजे बुढानिलकण्ठ कपनस्थित राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यालयमा सभा आयोजना हुनेछ । सभामा विश्वभरका आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान, भाषा, संस्कृति, परम्परा, जीवनपद्धति तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार संरक्षणका लागि विश्वव्यापी चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालमा चर्चा गरिने बुढाथोकीले बताउनु भयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा महासभाबाट हरेक वर्ष अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सन् १९८२ मा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनसंख्यासम्बन्धी कार्यसमूहको पहिलो बैठक अगस्ट ९ मा नै बसेकाले सोही दिनलाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा चयन गरिएको हो ।

दिवसका अवसरमा विश्वभर आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान, पुर्ख्यौली भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताका विषयमा बहस, छलफल, अन्तरक्रिया तथा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरिदै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वका करिब ९० देशमा ४७ करोड ६० लाखभन्दा बढी आदिवासी जनजाति बसोबास गर्छन् । उनीहरूको जनसंख्या विश्वको कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि विश्वका सबैभन्दा गरिब जनसंख्यामध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत आदिवासी समुदायका मानिस रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

विश्वमा बोलिने अनुमानित सात हजार भाषामध्ये ठूलो हिस्सा आदिवासी समुदायले बोल्ने गरेका छन् । त्यस्तै, विश्वभर करिब पाँच हजार फरक संस्कृति आदिवासी समुदायसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ । यसले विश्वको भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधताको संरक्षणमा आदिवासी समुदायको योगदान महत्वपूर्ण रहेको देखाउँछ । आदिवासी जनजाति समुदायले पुस्तौँदेखि आफ्‌ना मौलिक संस्कृति, परम्परा, भाषा, सामाजिक मूल्य–मान्यता तथा मानिस र प्रकृतिबीचको सम्बन्धबारेको परम्परागत ज्ञान संरक्षण गर्दै आएका छन् । उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवनशैली आफू बसोबास गर्ने बहुसंख्यक समुदायभन्दा कतिपय अवस्थामा पृथक र विशिष्ट हुने गर्दछ ।

आफ्‌नो पहिचान, मौलिक संस्कृति, परम्परागत जीवनपद्धति तथा पुर्ख्यौली भूमि, क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार स्थापित गर्न आदिवासी जनजाति समुदायले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

विकासका नाममा हुने पूर्वाधार निर्माण, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, वन तथा जमिनसम्बन्धी नीति, विस्थापन र वातावरणीय परिवर्तनका कारण कतिपय आदिवासी समुदायले आफ्‌नो परम्परागत जीवनपद्धति र जीविकोपार्जनमा चुनौती सामना गरिरहेका छन् । पुर्ख्यौली भूमि तथा स्रोतसाधनसँग उनीहरूको सांस्कृतिक र आध्यात्मिक सम्बन्धसमेत रहेकाले तीमाथिको हस्तक्षेपले उनीहरूको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अस्तित्वमा समेत असर पार्ने गरेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा आदिवासी जनजातिको अधिकार उल्लंघन हुँदै आएको र आज पनि उनीहरू विश्वका सबैभन्दा पछाडि पारिएका तथा जोखिममा रहेका समुदायमध्ये रहेको जनाएको छ । गरिबी, सामाजिक विभेद, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, रोजगारीका अवसरको अभाव, भूमि तथा स्रोतसाधनमाथिको अधिकारसम्बन्धी विवाद र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहुनु उनीहरूले भोग्दै आएका प्रमुख चुनौतीमध्ये हुन् ।

आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण, उनीहरूको विशिष्ट संस्कृति तथा जीवनपद्धतिको निरन्तरता र समान अवसर सुनिश्चित गर्न विशेष नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्दै आएको छ ।

आदिवासी समुदायलाई विकास प्रक्रियाको लाभग्राही मात्र नभई विकाससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाको सक्रिय साझेदार बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिइँदै आएको छ । उनीहरूको भूमि, संस्कृति, भाषा र परम्परागत ज्ञानसँग सम्बन्धित विषयमा नीति निर्माण गर्दा सम्बन्धित समुदायको सहभागिता र सहमति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

विश्व आदिवासी दिवसले आदिवासी जनजातिले विश्वको सांस्कृतिक, भाषिक तथा पर्यावरणीय विविधता संरक्षणमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानलाई स्मरण गर्ने अवसरसमेत प्रदान गरेको मानिन्छ । विशेषगरी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, जैविक विविधता, परम्परागत कृषि प्रणाली, वन व्यवस्थापन तथा स्थानीय ज्ञानको संरक्षणमा आदिवासी समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

नेपालमा पनि विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्था, समुदाय तथा सरोकारवालाले विविध कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन् । कार्यक्रममार्फत आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान, भाषा, संस्कृति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय तथा संविधानप्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिन्छ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले यहाँका आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र परम्परा राष्ट्रिय पहिचानको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । त्यसैले आदिवासी जनजातिको अधिकार र पहिचान संरक्षणलाई समावेशी तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

दिवसले आदिवासी जनजातिको अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । साथै, आदिवासी समुदायको आवाजलाई नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनका सबै तहमा अर्थपूर्ण रूपमा समेट्दै उनीहरूको मौलिक अधिकार, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान र प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्धलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सन्देशसमेत यस दिवसले प्रवाह गर्दै आएको छ ।

विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव मनाउने दिन मात्र नभई विश्वभरका आदिवासी जनजातिले भोग्दै आएका समस्या, उनीहरूको योगदान र अधिकारका विषयमा गम्भीर बहस गर्ने अवसरका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजातिको अधिकार र पहिचानको सम्मान अपरिहार्य रहेको सन्देशका साथ आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिँदैछ ।