काठमाडौँ । नीट (NEET) परीक्षा पेपर लीक प्रकरणपछि देशभरका विद्यार्थी र युवाहरूले लगातार धेरै सातासम्म गरेको आन्दोलन र चर्को विरोध प्रदर्शनका बीच भारतका तत्कालीन शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शनिबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार यसअघि विभिन्न आन्दोलनका क्रममा मन्त्रीको राजीनामा स्वीकार नगर्ने अडानमा देखिएको भए पनि यस पटक भने सरकार प्रदर्शनकारीहरूको माग सम्बोधन गर्न बाध्य भएको देखिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामापछि सरकार किन पछि हट्नुपर्यो भन्ने विषयमा विभिन्न कारण प्रस्तुत गरेका छन् ।
आन्दोलनको व्यापक प्रभाव
राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडनीसका अनुसार आन्दोलनको व्यापकता सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै ठूलो थियो । देशभर विद्यार्थी, अभिभावक र युवाहरूको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा सरकारको राजनीतिक छविमा नकारात्मक असर पर्न थालेको थियो ।
विशेष गरी सन् २०२४ को आम निर्वाचनपछि कम बहुमतका साथ पुनः सत्तामा आएको मोदी सरकारसँग यस प्रकारको आन्दोलन सामना गर्ने स्पष्ट रणनीति थिएन । सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलन तीव्र रूपमा फैलियो र सरकारविरुद्ध विभिन्न धारणा तथा अभियानले व्यापक समर्थन पाए ।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का राजनीतिक अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक हरीश वानखेडेका अनुसार धर्मेन्द्र प्रधानले इन्स्टाग्राममार्फत स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरे पनि त्यसले जनआक्रोश कम गर्न सकेन ।
संसद्को चालु अधिवेशन
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरीका अनुसार संसद्को चालु अधिवेशन पनि सरकारको निर्णयमा महत्वपूर्ण कारण बन्यो । सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयक, विशेषगरी परिसीमन विधेयक अघि बढाउन चाहन्थ्यो । तर आन्दोलनका कारण संसद्को वातावरण तनावपूर्ण बनेपछि सरकार चाँडै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न इच्छुक देखियो ।
प्राध्यापक वानखेडेले विपक्षी नेता राहुल गान्धी स्वयं सडक आन्दोलनमा सहभागी भएपछि विपक्ष थप सशक्त बनेको र त्यसले सरकारमाथिको दबाब अझ बढाएको बताए ।
आगामी उत्तर प्रदेश निर्वाचन
विश्लेषकहरूका अनुसार उत्तर प्रदेशमा हुन लागेको आगामी निर्वाचन पनि सरकारका लागि संवेदनशील विषय हो । भारतको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक राज्य मानिने उत्तर प्रदेशमा युवा मतदातालाई असन्तुष्ट बनाउन सरकार चाहँदैन ।
नीरजा चौधरीका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीसँग आफ्नो छवि सुधार्ने अझै समय रहेकाले सरकार तत्काल परिस्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन चाहन्थ्यो ।
राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (RSS) को प्रभाव
प्राध्यापक चन्द्रचूड सिंहका अनुसार राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (RSS) ले लामो समयदेखि युवालाई आफ्नो संगठनसँग जोड्ने रणनीतिमा काम गर्दै आएको छ । भारतीय जनता पार्टी (BJP) र RSS बीचको निकट सम्बन्धका कारण विद्यार्थीहरूको असन्तुष्टि पार्टीतर्फ मोडिन नदिन संगठनले पनि सरकारमाथि दबाब दिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अदिति फडनीसका अनुसार RSS को विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (ABVP) को आधार नै विद्यार्थी समुदाय भएकाले देशभर फैलिएको विद्यार्थी आन्दोलनले भविष्यमा संगठनलाई समेत असर पार्न सक्छ । त्यसैले आगामी विद्यार्थी संघ निर्वाचनमा ब्द्यख्ए को प्रदर्शनलाई पनि विशेष रूपमा हेरिनेछ ।
दक्षिण एसियाको राजनीतिक अवस्था
नीरजा चौधरीका अनुसार धर्मेन्द्र प्रधानले आफ्नो राजीनामा पत्रमा “विघटनकारी शक्तिहरू”ले आन्दोलनको फाइदा उठाउन खोजेको उल्लेख गरेका छन् । यसबाट सरकारले दक्षिण एसियाको समग्र राजनीतिक अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेको देखिन्छ ।
विशेष गरी बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकामा विद्यार्थी आन्दोलनका कारण सरकारहरू गम्भीर संकटमा परेका उदाहरणहरू सरकारका लागि चेतावनी बनेका हुन सक्छन् । भारत स्थिर लोकतान्त्रिक देश भए पनि यस्ता आन्दोलनले दीर्घकालीन राजनीतिक असर पार्न सक्ने जोखिमलाई सरकारले बेवास्ता गर्न चाहेन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष अनुसार धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा कुनै एउटै कारणले नभई आन्दोलनको व्यापक प्रभाव, संसद्को दबाब, आगामी चुनाव, RSS को चासो तथा दक्षिण एसियाको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशजस्ता विभिन्न कारणहरूको संयुक्त परिणाम हो । विद्यार्थी आन्दोलनले सरकारमाथि बढ्दो दबाब सिर्जना गरेपछि अन्ततः सरकारले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्दै शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा स्वीकार गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
विविसी हिन्दीबाट
