बुटवल/नेपालगन्ज । “प्रदेशको गौरवको आयोजना” भनेर प्रचार गरिएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भएको करिब चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आफ्नै जग्गा र भवनविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारका फाइल मन्त्रालय–मन्त्रालय घुमिरहेका बेला यसको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थी, अभिभावक र करदाताले खेपिरहेका छन् ।

विश्वविद्यालय अहिले नेपालगन्जको धम्बोजीस्थित पुरानो कृषि विकास बैंकको भवन भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको छ । मासिक ४ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको विश्वविद्यालयले वार्षिक करिब ४८ लाख रुपैयाँ केवल भवन भाडामै खर्च गरिरहेको छ । स्थायी संरचना नहुँदा प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, पुस्तकालय र प्राविधिक शिक्षाका आधारभूत पूर्वाधारसमेत पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले २०७९ सालमै बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–८ रनियापुरमा विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि करिब ९० बिघा ऐलानी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । फाइल संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र विभिन्न मन्त्रालयबीच वर्षौँदेखि घुमिरहेको छ ।

विद्यार्थीको भविष्य अस्थायी संरचनामा

प्राविधिक विश्वविद्यालय भनेपछि विद्यार्थीले आधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र र व्यावहारिक शिक्षाको अपेक्षा गर्छन् । तर यहाँ विद्यार्थीहरू पुरानो बैंक भवनका साँघुरा कोठामा पढ्न बाध्य छन् । हाल २४ वटा कक्षाबाट इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधिका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

विश्वविद्यालयमा अहिले ३८७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर आफ्नै क्याम्पस नहुँदा उनीहरूले गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा पाउनेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । अभिभावकहरू महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्, तर सरकारले आधारभूत पूर्वाधारसमेत दिन सकेको छैन ।

जनताको करबाट भाडा, सुविधा भने शून्य

लुम्बिनी प्रदेशमा बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा अभाव, सडकको दुर्दशा र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी कमीबारे व्यापक गुनासा भइरहेका बेला राज्यको करोडौँ रुपैयाँ अस्थायी भाडामा खर्च भइरहेको छ । विश्वविद्यालय निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अन्ततः करदाताको पैसामाथि अतिरिक्त भार थपिएको छ ।

स्थानीयवासीहरू प्रश्न गर्छन्

यदि सरकारले समयमै निर्णय कार्यान्वयन गरेको भए आजसम्म आफ्‌नै संरचना बन्न सक्थ्यो । तर राजनीतिक प्रचारका लागि घोषणा गरिने योजना कार्यान्वयनमा किन यति सुस्तता ?

मन्त्रालय घुम्दै फाइल, बढ्दै निराशा

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पठाएको फाइल पुनः प्रदेशमै फिर्ता भएपछि प्रक्रिया झन् लम्बिएको छ । कानुनी प्रक्रिया, भूमि ऐन संशोधन र लिजसम्बन्धी व्यवस्थालाई कारण देखाइए पनि जनस्तरमा भने यसलाई सरकारी ढिलासुस्ती र समन्वय अभावका रूपमा हेरिएको छ ।

एकातिर सरकारले युवालाई विदेशिन नदिन प्राविधिक शिक्षा विस्तारको कुरा गर्छ, अर्कोतिर विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गासमेत वर्षौँसम्म उपलब्ध गराउन नसक्नुले सरकारी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा विस्तारको सपना संकटमा

विश्वविद्यालयले भविष्यमा थप प्राविधिक कोर्ष, अनुसन्धान कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने योजना बनाएको भए पनि भौतिक पूर्वाधार अभावले ती योजना अन्योलमा परेका छन् । अहिले पनि विद्यार्थीहरू अस्थायी संरचनामा अध्ययन गर्न बाध्य छन् भने शिक्षक र कर्मचारीसमेत सीमित स्रोतसाधनमा काम गरिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसलाई “गौरवको आयोजना” भनिरहेको छ, तर आम नागरिकको बुझाई भने फरक छ ।