काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले अहिले गठन भएको सरकार फासिवाद हुँदै अधिनायकवादी दिशातर्फ जान थालेको धारणा व्यक्त गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८२ चैत २० गते शुक्रबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै मसालले सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

स्ववियु र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तथा पत्रत्रिकालाई बन्द गर्ने नीतिबाट सरकारले फासिवादी दिशातर्फ जान थालेको टिप्पणी गर्दै मसालले देशमा राष्ट्रपति प्रणाली स्थापना गरेर उनीहरूले अधिनायकवादी दिशा अपनाएको ठहर गरेको छ ।

राजावादी विचार बोकेका व्यक्तिलाई संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रको प्रमुख तोकेको सन्दर्भ उठाउँदै मसालले त्यसबाट राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरा गम्भीर भएको बताएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“आज २०८२ चैत २० गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले नवगठित बालेन सरकारले अपनाएका नयाँ नीतिबारे छलफल गरेर निकालेका निष्कर्षलाई सार्वजनिक गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. बालेन सरकारले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई बन्द गर्ने, पत्रपत्रिकालाई विज्ञापन दिन बन्द गर्ने, ट्रेड युनियन बन्द गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । यी सामान्य प्रकारका निर्णय होइनन्, यी निर्णयले वर्तमान सरकारले फासीवादी दिशा लिन थालेको कुरा नै देखिन्छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले सरकारका त्यस प्रकारका निर्णयको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछ र तिनीहरूलाई तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्दछ ।

२. ट्रेड युनियनका अधिकार संसारभरि नै लामो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त भएका अधिकार हुन् र तिनीहरूलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसकारण उनीहरूका ती अधिकारलाई अपहरण गर्ने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा सही र न्यायपूर्ण भन्न सकिन्न ।

३. विद्यार्थीले अहिले जुन अधिकारलाई उपभोग गरिरहेका छन्, ती पनि उनीहरूको लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त भएका अधिकार हुन् । उनीहरूका अधिकारलाई खोस्नु अधिनायकवादी तरिका नै हो ।

४. पत्रपत्रिकालाई दिने विज्ञापनलाई बन्द गरेर सरकारले पत्रिपत्रिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै अङ्कुश लगाउने काम गरेको छ र त्यसलाई हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन ।

५. अहिले सरकारले सुरुमा नै जुन कदम उठाएको छ, त्यसबाट आउने दिनमा देशमा पूरै नै फासिवादी शासन कायम हुने सङ्केत दिन्छ । उनीहरूको मुख्य जोड जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनतिर नै छ । उनीहरूले संविधानको संशोधनमा जुन जोड दिइरहेका छन्, त्यसको उद्देश्य पनि जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नु नै हो । त्यसले देशलाई निश्चित रूपले अधिनायकवादतिर लैजानेछ । अहिलेको सरकारले जनताको स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्नका लागि जुन कदम उठाउँदै लगिरहेको छ, आउने दिनमा तिनीहरू कुन रूपमा देखा पर्दै जाने हुन् ? त्यो कुरा पछि नै थाहा हुनेछ तर जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाबाट त्यस प्रकारको अधिनायकवादी प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेछ ।

६. अहिलेको सरकारले संविधानको संशोधनका लागि “संविधान संशोधन बहसपत्र सम्बन्धी कार्यदल” गठन गरेको छ । यो स्पष्ट छ कि त्यसमा उनीहरूले जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीलाई अगाडि ल्याउने प्रयत्न गर्ने छन् । त्योभन्दा गम्भीर प्रश्न यो हो कि त्यसको प्रमुखमा उनीहरूले यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन्, जसले पहिले “राजा आऊ, देश बचाऊ” जस्ता स्टाटस राखेर राजावादीको रूपमा आफ्नो परिचय दिइसकेका छन् । एकातिर ट्रेड युनियन, विद्यार्थी, पत्रकार आदिको स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाएर दलीय प्रणालीको आधारलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न अर्कोतिर राजापरस्त विचारका लागि बदनाम भएका व्यक्तिलाई संविधानमा संशोधन बहसपत्रसम्बन्धी कार्यदलको प्रमुख बनाएर कहीँ वर्तमान सरकारले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको लागि प्रयत्न गर्न थालेको त होइन ? त्यो पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।

७. अहिले नेपालमा कायम भएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार वा बहुदलीय व्यवस्था नेपाली जनताको करिब एक शताब्दी लामो सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । गत कालमा प्रतिगामी शक्तिद्वारा बारम्बार यिनीहरूलाई अपहरण गर्ने वा देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने प्रयत्न हुँदै आएका छन् । वर्तमान सरकारका प्रारम्भिक कदमबाट सरकार पनि त्यही दिशातिर उद्यत त छैन ? त्यो शङ्का गर्ने ठाउँ छ । जे होस्, नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षद्वारा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षाको लागि अगाडि आउनु आवश्यक छ र त्यसको लागि हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण नेपाली जनताको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छ ।”