काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले वर्तमान बालेन सरकारबाट किसानका समस्या समाधान नहुने धारणा व्यक्त गरेको छ ।

अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०८२ चैत १८ गते प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै अप्फाले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।

चैत १७ गते अप्फा केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरिएको सो विज्ञप्तिमा सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने सैद्धान्तिक धारणा प्रस्तुत नभएको आरोप लगाइएको छ ।

कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा दलाली प्रथालाई समाप्त नगरिएको बताउँदै उक्त विज्ञप्तिमा सरकारका सस्तो लोकप्रियतावादी नाराले किसानका समस्या समाधान हुने नगरेको र अहिलेको सरकारले पनि त्यही तरिका अपनाएको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र अर्थनीतिको पक्षमा नउभिए वर्तमान सरकारका विरुद्ध पनि किसान सङ्घर्षको विकल्प नभएको धारणा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :

“१. २०८२ चैत १७ गते बसेको अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) को केन्द्रीय समिति बैठकले वर्तमान सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र कृषिको समग्र समस्या समाधान गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ । २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न चुनावपछि रास्वपाको तर्फबाट चैत १३ गते बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठन भएको छ । उक्त सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सामेल छ तर यो समस्या समाधान गर्न कुनै सैद्धान्तिक योजना नभएकाले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुन नसक्ने प्रष्ट छ । पचासौँ वर्षदेखि भूमि आवाद गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सार्वजनिक जग्गामा घरटहरा बनाएर बसिरहेका सुकुम्बासीहरू सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बस्दछन् । त्यस्ता जग्गामा बसेका, उदाहरणका लागि थापाथली काठमाडौँमा तत्कालीन मेयर तथा अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले डोजर आतङ्क चलाएको स्मरणीय छ । अहिलेसम्म लगभग १५ लाख घरधुरी पचासौँ वर्षदेखि सूचीकृत अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नेपाल सरकारकै वनमन्त्रालयले वनको जग्गा भनेर रोकेपछि रजिस्टे«सन हुन सकेको छैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराई र पहाडमा ऐलानी जग्गा अझ लाखौँको धुरीमा रहेका छन् । पचासौँ वर्षदेखि बसोबास गरेकाहरूको जग्गाजमिन, अहिलेसम्म दर्ता नभएका जग्गा, गुठीमा वर्षौंदेखि आवाद र कमोद गरेर बसेका सुकुम्बासी, काठमाडौँ कीर्तिपुरमा स्वबासीको नाममा बसोबास गरिएका जग्गा आदि समस्या समाधानका लागि कुनै सैद्धान्तिक नीति र निर्णय रहेको छैन ।

२. कृषि उत्पादन र बजारीकरण सिद्धान्तत: स्वतन्त्र र राष्ट्रिय अर्थनीतिका आधारमा निर्धारण हुने कुरा हुन् । यसबारेमा सरकारको कुनै योजना छैन । किसानले विक्री गर्ने वस्तुको मूल्य २५ दिनभित्र दिनुपर्छ भनेर दलालीको मूल नीतिबाट सरकार पछि हटेको देखिँदैन । किसानका उत्पादनको विक्री रकम अन्य वस्तुसरह किनबेचको सिद्धान्त नअपनाईकन किसानको आफ्नो उत्पादन फेरि उधारैमा दिने व्यवस्था समाप्त भएन ।

३. कृषि उत्पादन र वितरणमा दलाली प्रथालाई समाप्त पार्ने कुनै सिद्धान्त छैन । कृषिक्षेत्रमा प्राथमिक अनुसन्धानको व्यवस्था, कृषिबजेटमा कमसेकम २५ प्रतिशत बजेट वृद्धि, जैविक उत्पादन, सिँचाइको गुरुयोजना, कृषिवस्तुको आयातलाई निस्तेज र निर्यातलाई प्राथमिकता दिने सिद्धान्त, पाठ्यक्रममा कृषिशिक्षाको व्यवस्था आदि विषयमा कृषिमा कार्यरत किसानका सङ्गठन, व्यावसायिक कृषिसङ्गठन, कृषिवैज्ञानिक, कृषिअर्थशास्त्रीहरूको सामूहिक छलफल र त्यसका आधारमा मूल नीति बनाउनुपर्दछ । यस विषयमा सरकारको कुनै दृष्टिकोण रहेको देखिँदैन ।

४. पुँजीवादी देशमा पनि कृषिक्षेत्रमा राज्यले दायित्व लिएर अघि बढ्दा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वृद्धि भएको उदाहरण हुँदाहुँदै किसानको न्यून चेतनाबाट फाइदा उठाई सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रयास सुरु भएको देखिन्छ । सस्तो लोकप्रियताको नारा यसभन्दा पहिलेका सरकारले पनि दिँदै आएका थिए तर त्यो सस्तो लोकप्रियताको नाराले कृषिको मूल नीतिको अभावमा कृषि व्यवसाय कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा परेन । नेपालको कृषिक्षेत्र सधैँ पछाडि पर्‍यो । हामी आशा गर्दछौँ, कृषिको मूल नीति बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नीतिअन्तर्गत होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र अर्थनीतिको आधारमा बन्नुपर्दछ । यदि यो दिशामा वर्तमान सरकार नगएमा नेपालका किसानहरू सङ्घर्षमा उत्रिनुको विकल्प हुने छैन ।”