काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीलाई स्वेच्छाचारी कदम बताएको छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८२ चैत १४ गते शनिबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै मसालले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
भदौ २३ गतेको गोली प्रकरणमा तत्कालीन ओली सरकार जिम्मेवार भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारले अपनाएको स्वेच्छाचारी तरिकालाई मसालले अधिनायकवादी बताएको छ ।
कार्की आयोगले भदौ २४ गतेको विध्वंसको छानबिनमा प्रवेश नै नगरेको ठहर गर्दै मसालले एमालेको बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा जेनजी घटनाको पुन: छानबिन गर्नुपर्ने मागलाई समर्थन गरेको जानकारी दिएको छ ।
‘टिओबी’ सित सम्बन्धित व्यक्त नै गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार मन्त्री बनेकोमा विरोध व्यक्त गरिएको पार्टीको सो वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“हिजो मात्र गठन भएको सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतलाई गिरफ्तार गरेको कार्यप्रति नेकपा (मसाल) को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. सर्वप्रथमत: हामीले यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि भदौ २३ गतेको हत्याकाण्डका लागि ओली सरकार जिम्मेवार थियो र त्यसकारण त्यो हत्याकाण्डका दोषी व्यक्तिमाथि कारबाही आवश्यक थियो । हामीले पहिले पनि त्यो मतलाई सार्वजनिक गर्दै आएका छौँ । त्यो दिन साना कलिला विद्यार्थीमाथि छाती र टाउकासम्ममा गोली हानेर हत्या गर्ने जुन कार्य गरियो, त्यो अमानवीय, क्रुर र बर्बर कारवाही तथा जघन्य अपराध पनि थियो । त्यस प्रकारका कारबाही कुनै पनि अवस्थामा क्षम्य हुन सक्दैनन् । त्यस प्रकारका कारबाहीका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही सही र आवश्यक दुबै हुन्छ । त्यस प्रकारका कार्यमाथि ढाकछोप गर्ने ओली वा एमालेको प्रयत्नलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न ।
२. त्यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि कसैमाथिको कुनै पनि कारबाही कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर निष्पक्ष र न्यायोचित प्रकारले नै हुनुपर्दछ तर अहिले ओलीसमेतलाई गरेको गिरफ्तारी कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर निष्पक्ष र न्यायोचित प्रकारले गरिएको देखिँदैन । कसैलाई त्यसरी स्वेच्छाचारी प्रकारले गिरफ्तार गर्न थालियो भने देश फासिवादतिर जाने सम्भावना रहनेछ । त्यसैले ओलीसमेतको गिरफ्तारप्रति अपनाइएको त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारी अधिनायकवादी तरिकाको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।
३. जहाँसम्म पहिले बनेको कार्की आयोगको प्रश्न छ, त्यसको गठन नै पूर्वाग्रहयुक्त प्रकारले भएको थियो भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट मत रहेको थियो । त्यो आयोगका अध्यक्षले पहिले नै विभिन्न पार्टीका नेतालाई पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका थिए । त्यस प्रकारको व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको छानबिन निष्पक्ष र न्यायोचित हुन सक्दैनथ्यो । सर्वाेच्च अदालतले समेत आफ्नो फैसलामा त्यस प्रकारको आशय प्रकट गरेको थियो तर त्यो आयोगको गठन निष्पक्ष नभए पनि त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनमा दिएका सुझावलाई हामीले त्यो आयोगले कुन प्रकारले छानबिन गरेको छ वा सुझाव दिएको छ भन्ने आधारमा होइन, वस्तुगत तथ्यका आधारमा नै आफ्ना विचार प्रकट गर्नुपर्दछ र हामीले त्यही पद्धतिलाई अपनाएका छौँ । त्यसअनुसार त्यो आयोगले कतिपय विषयमा प्रकट गरेको विचारलाई वस्तुगत र तथ्यको आधारमा सही रहेको छ भन्ने पनि हाम्रो मत रहेको छ । यो कुरा निश्चित रूपले भन्न सकिन्छ कि भदौ २३ गते तीन/चार घण्टासम्म त्यस प्रकारको नरसंहार हुँदा देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोक्न कदम नचाल्नु सामान्य लापरबाही मात्र होइन, गम्भीर प्रकारको अपराधजन्य कार्य हो । त्यसका लागि ओली सरकार जिम्मेवार भएको कुरा दिनको उज्यालोझैँ छर्लङ्ग छ र त्यसमाथि ढाकछोप गर्ने ओलीको प्रयत्नलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न ।
४. भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा अगाडि आएको यो तथ्यप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ कि स्वयम् जेनजीले उनीहरूको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिन थालेपछि सबैलाई फर्केर जान भनिसकेपछि पनि त्यसलाई कसले हिंसात्मक रूप दिन उक्सायो ? त्यो गम्भीर प्रश्न हो तर त्यसबारे आयोगले कुनै छानबिन नै गरेको छैन । त्यो दिनको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उक्साउन दलाई लामासित सम्बन्धित ‘टिओबी’ ग्रुपले प्रत्यक्ष रूपमा नै प्रयत्न गरेको कुरा आयोगले उल्लेख गरेको छ र उनीहरूका विरुद्ध पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । त्यसलाई हामीले सही मान्दछौँ तर त्यो आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन काठमाडौँका तत्कालीन मेयर, ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ आन्दोलनसित घोषित रूपले नै संलग्न ‘हामी नेपाल’ का प्रमुख र ‘स्वतन्त्र पार्टी’ का नेताहरूको भूमिका पनि व्यापक चर्चा र शङ्काको घेरामा आएको छ । त्यसबारे कुनै प्रकारको छानबिन नगरेको आयोगको कार्य पनि निश्चित रूपले पक्षपातपूर्ण रहेको छ ।
५. आयोगको प्रत्यक्ष रूपले नै देखिएको अर्काे गम्भीर र पूर्वाग्रहयुक्त कार्य यो हो कि २४ गते देशव्यापी रूपमा भएका सबै तोडफोड, आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्यको छानबिन गर्ने कार्यबाट त्यो पूरै नै पछाडि हटेको छ । स्पष्ट छ कि तत्कालीन अन्तरिम सरकारद्वारा सच्चा जेनजीको होइन, जेनजीको आन्दोलनलाई ‘हाइज्याक’ गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिको सेवा गर्न अगाडि आएका कथित जेनजीलाई एकपक्षीय रूपले मदत गर्न नै त्यो आयोग गठन गरिएको थियो । भदौ २४ गतेका ध्वंसात्मक कार्यको छानबिन गर्दा ती सबै कथित जेनजी मुछिन्थे र उनीहरूका विरुद्ध पनि कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्थ्यो । त्यही प्रकारले त्यो दिनको घटनाक्रमको निष्पक्ष छानबिन गर्दा सिआइए र रअसमेतको जुन भूमिका रहेको थियो, त्यो पनि प्रकाशमा आउँदथ्यो । त्यसैले आयोगले २४ गतेका घटनाको छानबिनको क्षेत्रमा नै प्रवेश गरेन ।
६. हाम्रो पार्टीले यो कुरालाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ कि ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को आन्दोलनसित घोषित रूपले नै संलग्न रहेको व्यक्तिलाई खालि मन्त्रिमण्डलमा सामेल मात्र गरिएको छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई गृहमन्त्रालयजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासित सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ । त्यसबाट देशको आन्तरिक सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धमा समेत गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने कुरा निश्चित छ । त्यस प्रकारको विवादग्रस्त व्यक्तिलाई सरकारमा सामेल गरेर वा गृहमन्त्रालयजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मा दिएर वर्तमान सरकार वास्तवमा अमेरिकाको नै कठपुतली सरकार भएको परिचय सुरुमा नै दिएको छ ।
७. हाम्रो अहिले पनि यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि भदौ २३ गतेको गोलीकाण्डको अझै पनि उच्चस्तरमा छानबिन भएर दोषीमाथि न्यायोचित कारबाही गरिनुका साथै भदौ २३ गते जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन उक्साउने अवाञ्छित तत्त्व र भदौ २४ गतेका तोडफोड, आगलागी र ध्वंसात्मक घटना समेतमाथि उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्दछ । त्यस सन्दर्भमा एमालेले सर्वाेच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा नै आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्दछ भन्ने जुन सुझाव दिएको छ, सायद त्यो नै अहिलेका लागि उपयुक्त विधि हुनेछ भन्ने हामीले पनि मत प्रकट गर्दछौँ ।”
